काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देशको समग्र सुरक्षा अवस्था, राजनीतिक गतिविधि र युवाको बढ्दो असन्तुष्टिले सरकारलाई शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गराउन गम्भीर चुनौती थपिएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थिति, फरार कैदीबन्दी, अझै फिर्ता हुन बाँकी हजारौँ हातहतियार, र विभिन्न राज्य संयन्त्रप्रति युवाको आक्रोशले चुनावी वातावरण थप संवेदनशील बनेको छ।
सुरक्षा निकायका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट भागेका कैदी र लुटिएका हातहतियारमध्ये करिब छ हजार अझै फिर्ता हुन बाँकी छन्। यससँगै युवाहरूमा देखिएको एकोहोरोपन, अटेरी प्रवृत्ति, होहल्ला र विध्वंशात्मक गतिविधिले निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सर्वोच्च अदालतजस्ता संवैधानिक निकायसमेत पुनः आक्रोशको केन्द्र बन्दै गएका छन्।
निर्वाचनमा सहभागी उम्मेदवारका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले पनि युवालाई सडक आन्दोलनतर्फ धकेलेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। विशेषगरी आफूलाई ‘नयाँ’ र ‘वैकल्पिक’ दाबी गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूको गतिविधिले परम्परागत दल र राज्य संरचनामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।
यसैबीच, राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ महाअभियान का संयोजक दुर्गा प्रसाईंले आफूलाई जिल्ला प्रहरी परिसरले सामान्य भेटघाटको बहानामा बोलाएर घण्टौँ बयान लिएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार प्रहरी परिसरबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै प्रसाईंले कुनै औपचारिक मुद्दा नरहेको भनिए पनि अन्ततः बयान लिएर तारिखमा राखिएको दाबी गरे।
उनका अनुसार अब यही महिना २८ गते पुनः उपस्थित हुनुपर्ने गरी तारिख तोकिएको छ। प्रसाईंले चितवनमा आयोजना हुन लागेको आफ्नो र्याली तथा सभालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले आफूलाई नियोजित रूपमा झन्झटमा पारिएको आरोप लगाए। “देश, राष्ट्र र हिन्दु अधिराज्यको पक्षमा हुने कार्यक्रम कमजोर पार्न प्रशासन सक्रिय भएको छ,” उनले भने।
प्रसाईंले आफूलाई नियन्त्रणमा लिएर अभियान रोकिने भ्रममा नपर्न चेतावनी दिँदै प्रहरी महानिरीक्षक र गृहमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष सन्देशसमेत दिए। उनले हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापनाको मुद्दाबाट पछि नहट्ने उद्घोष गरे।
यस्तै, उनले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रभावमा चलेको दाबी गर्दै रवि लामिछाने, बालेन शाह र सुदन गुरुङलाई लक्षित अभिव्यक्ति दिए। “आज बाहिर हुँदा यति दबाब छ भने भोलि यिनै सरकारमा गए जनताको आवाज कसरी सुन्नेरु” उनको प्रश्न थियो।
चुनावी सुरक्षाका नाममा करिब ८० हजार सैनिक परिचालनको तयारी, व्यापक सुरक्षाकर्मीको तैनाथी र ‘गोलीको घेरामा निर्वाचन’ हुने आशंकाले लोकतान्त्रिक अभ्यासमै प्रश्न उठ्न थालेको छ। बढ्दो असन्तुष्टि, आक्रोश र अविश्वासबीच सरकारले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण निर्वाचन कसरी सम्पन्न गर्छ भन्ने विषय अहिले सबैभन्दा ठूलो बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
