काठमाडौं । काठमाडौं–१० को संसदीय राजनीति लामो समयदेखि सत्ता, प्रतिपक्ष र वैकल्पिक शक्तिहरूको उतार–चढावको साक्षी बन्दै आएको छ। एक समय माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पराजित गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा आएका नेपाली कांग्रेसका नेता राजेन्द्रकुमार केसीको बलियो पकड रहेको यो क्षेत्र अहिले नयाँ मोडमा उभिएको छ।
लगातार तीन निर्वाचन जितेका केसीले यसपटक चुनाव नलड्ने घोषणा गरेपछि कांग्रेसले नयाँ अनुहारका रूपमा हिमाल कार्कीलाई मैदानमा उतारेको छ। कांग्रेस काठमाडौं जिल्ला सदस्य रहेका कार्कीले राजनीतिक यात्रा स्थानीय तहबाट सुरु गरेका हुन्। २०५४ सालको पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा उनी कीर्तिपुर–१२ का वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
एमालेदेखि नेकपासम्म प्रतिस्पर्धा कडा
नेकपा एमालेले केन्द्रीय सदस्य विनोद श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाएको छ। उनी मजदुर आन्दोलनबाट राजनीतिमा उदाएका नेता हुन् र नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ ९जिफन्ट० को अध्यक्ष भइसकेका छन्। एमालेले यस क्षेत्रलाई पुनः कब्जा गर्ने रणनीतिसहित अनुभवी संगठनकर्ता मैदानमा उतारेको जनाएको छ।
दल एकीकरणपछि बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० बाट ४५ वर्षीया रुपा महर्जन उम्मेदवार छिन्। अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसलाई माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सघाएका थिए। यही पृष्ठभूमिमा गठित नेकपाले महर्जनलाई साझा उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको हो।
वैकल्पिक र परम्परागत दलको उपस्थिति
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले काठमाडौं जिल्ला सभापति प्रदीप विष्टलाई उम्मेदवार बनाएको छ। २०७९ को निर्वाचनमा तेस्रो स्थान हासिल गरेका विष्ट यसपटक मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने प्रयासमा छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बलराम थापालाई पुनः उम्मेदवार बनाएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा चौथो स्थानमा रहेका थापा यस क्षेत्रका परिचित अनुहार हुन्।
२५ उम्मेदवारबीच बहुकोणीय प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं–१० मा कुल २५ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका भागरीत साह, नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी विन्द्रा महर्जन, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अम्मरबहादुर पौडेललगायत विभिन्न साना दलका उम्मेदवारहरू मैदानमा छन्। त्यस्तै, ११ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्।
इतिहासले के भन्छ ?
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट प्रचण्ड विजयी भएका थिए। तर २०७० मा कांग्रेसका राजेन्द्रकुमार केसीले उनलाई पराजित गरेपछि राजनीतिक समीकरण उल्टियो। त्यसयता २०७४ र २०७९ का निर्वाचनमा समेत केसीले आफ्नो पकड कायम राखे।
२०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेसले संघीयतर्फ जित निकाले पनि प्रदेशसभामा भने कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले एक–एक सिट हात पारेका थिए। यसले क्षेत्रभित्रको मत विभाजन र प्रतिस्पर्धाको जटिलता देखाउँछ।
विरासत बनाम परिवर्तन
यसपटक कांग्रेस र एमाले दुवै दल नयाँ अनुहारसहित मैदानमा छन्। कांग्रेसलाई अघिल्लो निर्वाचनको विरासत जोगाउने चुनौती छ भने एमाले, नेकपा, रास्वपा र राप्रपाका लागि त्यो पकड तोड्ने अवसर हो। मतदाताले निरन्तरता रोज्ने कि परिवर्तन—त्यही निर्णयले काठमाडौं–१० को आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ।
