काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी तीव्र बन्दै जाँदा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा झन् चासोको केन्द्रमा परेको छ। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरूले अदालतले यो मुद्दा छिटो टुंग्याउनुपर्ने माग सार्वजनिक रूपमै उठाउन थालेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा एमाले र नेपाली कांग्रेसले पक्षका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठाइरहेका छन्। निर्वाचनमा होमिनुपर्ने समयमै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अनिर्णीत रहँदा राजनीतिक अन्योल बढ्ने उनीहरूको तर्क छ।
दुई दिनअघि मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अदालतले विघटनको मुद्दामा ढिलाइ गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसअघि एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले पनि यही विषयमा सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उता कांग्रेस पक्षका नेताहरूले त प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई भेटेरै मुद्दाको पेशी छिटो तोक्न दबाब दिने प्रयाससमेत गरेका थिए, यद्यपि समय नमिलेको भन्दै त्यो भेट हुन सकेन। तर सर्वोच्च अदालतको प्रक्रियागत अभ्यास हेर्दा मुद्दाको तत्काल सुनुवाइ सम्भावना कम देखिन्छ। अदालतले आगामी २० माघमा मुद्दाको नियमित तारेख तोकेको छ। त्यसपछि मात्रै सबै प्रक्रिया पुगेको अवस्थामा पेशीको मिति तय हुने परम्परा छ। संवैधानिक इजलास हप्तामा दुई दिन मात्रै बस्ने, त्यसमध्ये एक दिन नयाँ निवेदनका लागि छुट्याइने हुँदा पुराना मुद्दाको पालो आउन समय लाग्ने गरेको छ।
अदालतले पछिल्लो समय स्वचालित पेशी व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरे पनि संवैधानिक इजलास नियमित रूपमा बस्न नसकेको अवस्था छ। यसका कारण प्रक्रिया पुगेका मुद्दाहरूको सुनुवाइमा समेत दुईदेखि तीन हप्ता वा कहिलेकाहीँ एक महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। कानुनी प्रक्रिया र सार्वजनिक बिदाहरूको क्यालेन्डर हेर्दा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा निर्वाचनअघि टुंगिन कठिन देखिन्छ। यसअघि २०७७ र २०७८ सालमा भएका विघटनसम्बन्धी मुद्दामाको फैसला निकै लामो समयपछि गरेको थियो ।
अदालतका केही न्यायाधीश निकट स्रोतका अनुसार, निर्वाचनको प्रक्रियामा मुलुक प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई प्रभावित पार्ने गरी अत्यधिक न्यायिक सक्रियता नतिजामुखी नहुने निष्कर्षमा अदालत पुगेको छ। यही कारण राजनीतिक दबाबका बाबजुद मुद्दा नियमित प्रक्रियाबाटै अघि बढाउने सन्देश अनौपचारिक रूपमा दिइएको बताइन्छ। सर्वोच्च अदालतबार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू पनि निर्वाचनको सरगर्मीबीच विघटनको मुद्दा तत्काल सुनुवाइ हुने सम्भावना न्यून रहेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार अहिले निर्वाचन आयोगका निर्णयविरुद्ध परेका अन्य राजनीतिक दलसम्बन्धी रिटहरू समेत अदालतमा विचाराधीन छन्।
यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा निर्वाचनअघि टुंगो लाग्न नसके त्यसले राजनीतिक अन्योल र कानुनी दुविधा थप गहिरिने चिन्ता बढ्दै गएको छ। त्यसैले अदालतले सम्भव भएसम्म निर्वाचनअघि नै स्पष्ट फैसला गरेर संवैधानिक अस्पष्टता हटाउनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
