काठमाडौँ । सरकारी कार्यालयमा प्रवेश गर्दा सबैभन्दा पहिले देखिनु पर्ने स्थान हो—सेवाग्राही सहायता कक्ष। यही कक्षबाट राज्यको सेवा संस्कार र सुशासनको स्तर मापन हुन्छ। तर अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सहायता कक्ष कागज र बोर्डमा मात्रै सीमित देखिन्छ। कक्ष त छ, तर सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्ने कर्मचारी भेटिँदैनन्।
सेवाग्राहीले कुन सेवा कहाँबाट लिने, निवेदन कसरी दर्ता गर्ने, कसलाई भेट्ने भन्ने जानकारी नपाएर कार्यालयभित्र भौँतारिनुपर्ने अवस्था अझै सामान्यजस्तै बनेको छ। सम्बन्धित कर्मचारी नभेटिँदा सेवा नलिई फर्किनुपर्ने बाध्यता सिंहदरबारका केन्द्रीय कार्यालयदेखि स्थानीय तहका वडा कार्यालयसम्म देखिन्छ।
सुशासनसम्बन्धी ऐन, नियमावली, सरकारी आदेश र सचिवस्तरीय बैठकबाट पटक–पटक कार्यालयको पहिलो तलामै सहायता कक्ष राखी आवश्यक परामर्श र सहयोग दिन निर्देशन दिइँदै आएको छ। तर ती निर्देशन व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलका अनुसार सहायता कक्ष स्थापना गर्ने तर कर्मचारी नराख्ने प्रवृत्ति अझै हटेको छैन। “अनुगमन गर्दा अधिकांश कार्यालयका सहायता कक्षमा कर्मचारी नै भेटिँदैनन्। कतिपयमा कर्मचारी भए पनि सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी दिन आनाकानी गरिन्छ,” उनले भने । पौडेलका अनुसार अनुगमन मात्र पर्याप्त नभई सहायता कक्ष सञ्चालन नगर्ने कार्यालय प्रमुखमाथि स्पष्ट कारबाही आवश्यक छ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले सहायता कक्षमा कर्मचारी नबस्नु सम्बन्धित कार्यालयको गम्भीर लापरबाही भएको बताए । उनका अनुसार सेवाग्राहीको चापअनुसार टोकन प्रणाली लागू गरी सहायता कक्ष कहिल्यै खाली हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। “निवेदन दर्ता, तोक लगाउने प्रक्रिया, सही कार्यालय पहिचानजस्ता विषयमा सहायता कक्षले सेवाग्राहीलाई स्पष्ट सहयोग गर्नुपर्छ। सहायता कक्षबाटै कार्यालयको सुशासन झल्किन्छ,” बाँस्कोटाले भने ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मीले सहायता कक्षमा कर्मचारी नपाइने अवस्था सुशासनमाथिको विडम्बना भएको टिप्पणी गरे । “सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयमा सहायता कक्षले सूचना मात्रै होइन, आवश्यक परे निवेदन लेख्नेसम्मको सहयोग दिनुपर्छ। तर व्यवहारमा त्यो अभ्यास देखिँदैन,” उनले भने ।
नियमअनुसार सङ्घीय मन्त्रालय र विभागका सेवाबारे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समितिले सहायता कक्षको अवस्था हेर्नु पर्ने प्रावधान छ। तर यस्ता अनुगमन प्रायः मौसमी र औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको गुनासो छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समय–समयमा अनुगमन भइरहेको दाबी गरे पनि धेरै कार्यालयमा सहायता कक्ष बनेर पनि कर्मचारी नबस्ने समस्या यथावत् रहेको स्वीकार गरिएको छ।
सेवाग्राही सहायता कक्ष कुनै औपचारिक संरचना मात्र होइन। यो राज्य र नागरिकबीचको पहिलो सम्पर्क बिन्दु हो। यही बिन्दु खाली रहँदा सुशासनका सबै दाबी कमजोर देखिन्छन्।
