काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग मात्र होइन, गहिरा प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। आन्दोलनको स्वरूप, त्यसले निम्त्याएको हिंसा, र त्यसपछिका राजनीतिक गतिविधिले काठमाडौं महानगरका पूर्व मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र ‘हामी नेपाल’ का संयोजक सुदन गुरुङलाई बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ। यही सन्दर्भमा नेकपा एमालेका नेताहरूले ती पात्रहरूलाई लक्षित गर्दै कडा प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्।
एमाले सचिव महेश बस्नेतले सबैभन्दा तीखो अभिव्यक्ति दिएका छन्। राष्ट्रिय युवा सङ्घको कार्यक्रममा बोल्दै उनले बालेनसहित रास्वपा नेतृत्वलाई युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीसँग तुलना गरे। “विदेशीले तयार गरेका जेलेन्स्कीहरू डबल अवतारमा नेपालमा घुमिरहेका छन्,” भन्दै उनले विदेशी स्वार्थ पूरा भएपछि यिनै पात्रहरू ‘जोकर’ बनाइने दाबी गरे। बस्नेतले जेन–जी आन्दोलनलाई बाह्य शक्तिले प्रयोग गरेको आन्दोलन भन्दै यसका मुख्य मतियार माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बालेन र रवि लामिछाने भएको बताएका छन् ।
एमाले पोलिटब्युरो बैठकमै उनले बालेनलाई ‘लुसिफर’ को संज्ञा दिँदै रवि लामिछानेमाथि “जेल तोडेर जनतालाई भ्रममा पार्ने” गरेको बताए । उनका अनुसार जेन–जी युवाहरूको वास्तविक असन्तोष भ्रष्टाचार, नातावाद र अवसरको अभावसँग जोडिएको थियो, तर त्यसलाई देशविरोधी दिशामा मोडिएको हो।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेल पनि उस्तै आक्रामक देखिए। उनले जेन–जी आन्दोलनलाई ‘अपहरण गरिएको आन्दोलन’ भन्दै आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई ‘देश बनाउने कि जलाउने’ शक्तिबीचको लडाइँको रूपमा व्याख्या गरे। पोखरेलले रवि–बालेनबीच भएको सहकार्यलाई “नेपाललाई युक्रेन बनाउने दोस्रो चरणको तयारी” को संज्ञा दिए। उनका अनुसार भदौ २३ र २४ का घटनाहरू नै उक्त षड्यन्त्रको पहिलो चरण थिए।
युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेबेले भने–बालेनलाई सीधै राष्ट्रियताको प्रश्नमा उभ्याए। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकबारे बालेनको आधिकारिक धारणा के हो भनेर सार्वजनिक चुनौती दिँदै उनले “हुन लागेको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सीमाबारे स्पष्ट बोल्नुपर्छ” भने। नयाँ भनिएका राजनीतिक शक्तिसँग ठोस नीति र एजेन्डा नरहेको उनको टिप्पणी थियो।
जेन–जी आन्दोलनमा ‘हामी नेपाल’ का संयोजक सुदन गुरुङको भूमिकालाई लिएर पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। आन्दोलनका सुरुआती दिनमा पानी बाँड्ने स्वयंसेवकका रूपमा देखिएका गुरुङ आन्दोलन चर्किएसँगै राजनीतिक निर्णय प्रक्रियासम्म पुगेको एमाले नेताहरूको दाबी छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने छलफलदेखि डिजिटल माध्यममार्फत आन्दोलन समन्वय गरेको आरोपसम्म उनलाई जोडिएको छ। यसले उनलाई केवल सामाजिक अभियन्ता होइन, राजनीतिक सूत्रधारको रूपमा चित्रित गरिएको छ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भने बालेनको भूमिकामाथि उठेको छ। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन लगायतका संरचनामा आगजनी र तोडफोड हुँदा मेयरको हैसियतमा उनले न नगरप्रहरी परिचालन गरे, न दमकल पठाए। सामाजिक सञ्जालमा सिंहदरबार जलाउने चेतावनी दिने बालेन, वास्तविक आगलागी हुँदा मौन बसेको भन्दै एमाले नेताहरूले नेतृत्व र जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
नेविसंघले त बालेन र सुदन गुरुङविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी नै दिएको छ। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा उनीहरूको भूमिकाको अनुसन्धान माग गर्दै २४ घण्टाभित्र पक्राउ गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको थियो। तर कार्की नेतृत्वको सरकारले उनीहरुलाई जोगाएर पुराना राजनीतिक दलहरुमाथि आरोप लगाइयो । जेन–जी आन्दोलनले ७६ भन्दा बढीको ज्यान लिएको, अर्बौँको भौतिक क्षति भएको र राज्य संरचनामाथि गम्भीर आक्रमण भएको एमाले नेताहरूको ठहर छ। उनीहरूका अनुसार तीन महिनापछि सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको १० बुँदे सम्झौताले झन् शंका बढाएको छ।
अब मुलुक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा छ। यस्तो अवस्थामा एमाले नेताहरूले आन्दोलनका पात्रहरूबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नुपर्ने र लोकतन्त्रलाई जोगाउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका छन्। जेन–जी आन्दोलनले जन्माएको राजनीतिक तरंग अझै शान्त भएको छैन, र त्यसको केन्द्रमा बालेन, रवि र सुदनको भूमिका निरन्तर बहसमा रहने संकेत स्पष्ट देखिन्छ। यस्तै एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस र राप्रपा लगायतका दलहरुले सो आन्दोलनबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । तर उनीहरु भने ठूलो स्वरमा पुरानै दलमाथि दोष थुपार्न नै व्यस्त छन् ।
