काठमाडौं । पछिल्लो समय अमेरिकाबाट नेपाल सरकारमाथि बढ्दै गएको कूटनीतिक दबाब अब औपचारिक सूचनामै प्रतिबिम्बित हुन थालेको छ। अमेरिकी सुरक्षा चासो र भिसा नीतिसँग जोडिएका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासस्वरूप परराष्ट्र मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयले अलग–अलग सूचना सार्वजनिक गरेका छन्। यी दुई पत्रलाई नेपालले अमेरिकालाई पठाएको सन्देशका रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा विभिन्न प्रयोजनले अमेरिकामा रहेका नेपाली नागरिकलाई गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न नहुन आग्रह गरिएको छ। मन्त्रालयले अमेरिकामा बस्दा गलत विवरण पेश गरी कुनै पनि सरकारी सुविधा वा सहायता नलिन चेतावनी दिँदै यस्ता कार्यले समग्र मुलुककै छविमा असर पर्ने उल्लेख गरेको छ।
विशेषगरी बी–१ र बी–२ भिसामा अमेरिका पुगेका नेपालीहरूले ओभरस्टे गर्ने र भिसाको उद्देश्य विपरीत रोजगारीलगायत गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको अमेरिकी निकायको निष्कर्ष स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले त्यसको गम्भीर परिणाम औँल्याएको छ। अमेरिकी सरकारले यही आधारमा २१ जनवरीदेखि लागू हुने गरी बी–१ र बी–२ भिसा आवेदनमा ५ हजारदेखि १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले यसले भविष्यमा नेपाली नागरिकका लागि भिसा प्रक्रिया झनै कठिन बन्ने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएको छ।
यसैक्रममा गृहमन्त्रालयले पनि छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै कानून विपरीत कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिमाथि हुने प्रहरी कारबाहीको विवरण अब नेपाल प्रहरीले जारी गर्ने चारित्रिक प्रमाणपत्रमै उल्लेख गरिने जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यस्तो विवरण चारित्रिक प्रमाणपत्रमा समावेश हुँदा वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण वा रोजगारीका लागि विदेश जाँदा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्नेछ।
अमेरिकाले लामो समयदेखि नेपाल प्रहरीद्वारा जारी गरिने चारित्रिक प्रमाणपत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको सन्दर्भमा गृहमन्त्रालयको यो कदमलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नक्कली प्रमाणपत्र सजिलै बन्ने, आर्थिक वा अन्य प्रभावमार्फत प्रहरीबाट ‘सफा’ चारित्रिक प्रमाणपत्र लिन सकिने अवस्थाबारे काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावास अवगत रहेको बताइन्छ। यही प्रमाणपत्रका आधारमा अमेरिका प्रवेश गरेका कतिपय व्यक्तिहरू बैंक तथा सहकारी ठगी, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधजस्ता गम्भीर अभियोगमा संलग्न रहेको सूचना अमेरिकी पक्षसँग रहेको उल्लेख गरिन्छ।
गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिमा अमेरिकाको नाम प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख नगरिए पनि यसको समय र पृष्ठभूमिले अमेरिकी सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य स्पष्ट देखिने कूटनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यहीबीच नेपाल सरकारले रवि लामिछानेसहित सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेर अमेरिकालाई थप असन्तुष्ट बनाएको टिप्पणी पनि उठेको छ। यी मुद्दाहरूलाई अमेरिका अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर अपराधका रूपमा हेर्ने भएकाले यस्ता विषयमा नरम देखिने देशप्रति उसले कडा नीति अपनाउने गरेको विगतको अभ्यास छ।
एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनसँग जोडिएको असहजता समाधान भएपछि केही समय सहज देखिएको नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध अहिले फेरि जटिल मोडमा पुगेको संकेत देखिएको छ। नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतलाई कार्यकाल नसकिँदै फिर्ता बोलाइनु, गैरआवासीय बी–१ र बी–२ भिसामा ठूलो धरौटीको व्यवस्था हुनु र आवासीय भिसामा कडाइ गरिएका देशहरूको सूचीमा नेपाल पर्नु त्यसकै उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ। कूटनीतिक भाषामा यी कदमलाई अमेरिकाले नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’मा राखेको संकेतका रूपमा बुझिन्छ। यदि सम्बन्ध अझ बिग्रियो भने ग्रे लिष्ट कालो सूचीमा रूपान्तरण हुन सक्ने चेतावनीसमेत कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ। हाल काठमाडौंस्थित कार्यवाहक अमेरिकी राजदूतले बढाएका प्रत्यक्ष भेटघाट र संवाद प्रयासहरू यही ‘करेक्शन फेज’ को हिस्सा मानिन्छन्।
यी सम्पूर्ण घटनाक्रमले नेपालले किन र कुन सन्दर्भमा अमेरिकालाई दुई पत्रमार्फत सन्देश दिन खोज्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन्छन्—नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध अहिले संवेदनशील मोडमा छ र त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न काठमाडौँ सक्रिय कूटनीतिक प्रयासमा जुटेको छ।
