काठमाडौं । सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी राज्यको अभ्यास गर्ने अपेक्षासहित गठन भएको प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार अहिले आफ्नै निर्णय र मौनताका कारण गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ । विशेषगरी महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीका एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय सार्वजनिक भएसँगै, सरकारले उनीमाथि कुनै अनुसन्धान वा छानबिन नगर्ने हो भन्ने प्रश्न तीव्र बन्दै गएको छ । न्यायालय र कार्यपालिकाबीचको भूमिकालाई लिएर बहस चर्किरहेका बेला संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता संवेदनशील मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लिएको अडानले सरकारको कानुनी प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै राजनीतिक सुविधा र पहुँचको प्रभावमा चलेको हो कि भन्ने आशंका बलियो बन्दै गएको छ ।
गोलाप्रथाले बढाएको न्यायिक अन्योल
कानुनविद्हरूका अनुसार पछिल्लो समय न्यायालयमा देखिएको अन्योल र अव्यवस्थाको एउटा प्रमुख कारण गोलाप्रथा हो । मुद्दा बाँडफाँटको नाममा जिम्मेवारीहीन अभ्यास बढ्दा फौजदारी अपराधका विज्ञले देवानी मुद्दा हेर्नुपर्ने र देवानीका जानकारले गम्भीर अपराध टुंग्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले न्यायिक गुणस्तर मात्र होइन, निष्पक्षतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
रवि लामिछाने प्रकरणले चर्किएको विवाद
पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय सबैभन्दा ठूलो विवादको केन्द्रमा छ । सहकारी ठगीमा संलग्न अन्य आरोपीमाथि अभियोग कायमै राख्दै, एक व्यक्तिलाई मात्र उन्मुक्ति दिन खोजिएको आरोपले कानुनको समानता सिद्धान्तमाथि नै प्रहार भएको कानुनविद्हरूको टिप्पणी छ ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश :
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोगपत्र संशोधन गरेसँगै मुद्दा फिर्ता निश्चितजस्तै देखिए पनि रुपन्देही जिल्ला अदालतले त्यसमा रोक लगाइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटको टुंगो नलागेसम्म कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै अदालतले सरकारी वकिलको निवेदन ‘होल्ड’ मा राखेको छ । न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले दिएको आदेशले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—मुद्दा फिर्ता गर्ने अन्तिम अधिकार न महान्यायाधिवक्ताको हो, न त जिल्ला अदालतकोस यो अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग मात्रै छ ।
महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामाथि प्रश्नै प्रश्न
डिम्ब तस्करी, नाबालिग बलात्कार र संगठित अपराधजस्ता गम्भीर मुद्दामा भण्डारीले लिएका निर्णयहरूले हितको टकराव र राजनीतिक प्रभावको आशंका झन् गहिरो बनाएको छ । १३ वर्षीया नाबालिकामाथि भएको बलात्कार प्रकरणमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णयदेखि आफ्नै सेयर रहेको संस्थासँग जोडिएको मुद्दा नचलाउने निर्णयसम्म, उनका कदमहरू कानुनीभन्दा बढी विवादास्पद बनेका छन् ।
सरकारको मौनता किन ?
यति धेरै विवाद, अदालतको चासो, कानुनविद्हरूको आलोचना र सडकको असन्तोष हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार मौन देखिएको छ । यही मौनताले महान्यायाधिवक्ता भण्डारीलाई राजनीतिक संरक्षण दिइएको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । विशेषगरी नेपाल अझै पनि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ग्रे लिस्टमा रहेको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा कमजोर पारिनु अन्तर्राष्ट्रिय सन्देशका हिसाबले पनि जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।
न्याय प्रणालीको विश्वसनीयताको परीक्षा
अब प्रश्न केवल महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको व्यक्तिगत विवादमा सीमित छैन । यो सरकारको नैतिकता, न्याय प्रणालीको विश्वसनीयता र कानुनी राज्यको भविष्यसँग जोडिएको विषय बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको आगामी फैसलाले मात्र रवि लामिछाने प्रकरणको दिशा तय गर्ने छैन, प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले जवाफदेहिता लिन्छ कि लिँदैन भन्ने पनि स्पष्ट पार्नेछ । यही कारण प्रश्न अझै बलियो बनेको छ—प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीमाथि साँच्चिकै अनुसन्धान गर्ने साहस देखाउँछ, कि मौनतामै यो विवादलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास हुनेछ रु
