काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता हुने–नहुने विषयलाई लिएर न्यायिक र राजनीतिक क्षेत्र दुवैमा चर्को बहस भइरहेका बेला जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ—यो निर्णय अब जिल्ला अदालतको हातमा छैन, अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतकै हो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोगपत्र संशोधन गर्दै रविमाथिका गम्भीर अपराधका मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएपछि मानौँ कानुनी प्रक्रिया सकिएकोजस्तो चित्रण गरियो। तर रुपन्देही जिल्ला अदालतको पछिल्लो स्पष्टिकरणले त्यो कथ्यलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ। अदालतले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि निर्णय नहुने भन्दै सरकारी वकिलको निवेदनलाई ‘होल्ड’ मा राखेको छ।
अदालतको आदेश : ‘हामी निर्णयकर्ता होइनौँ’
न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले दिएको आदेशले एउटा संवैधानिक सीमारेखा कोरेको छ। आरोपपत्र संशोधनको स्वीकृतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण रिट परेकाले जिल्ला अदालतले अहिले नै मुद्दा फिर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नु उपयुक्त नहुने ठहर गरिएको छ। रुपन्देही जिल्ला अदालतका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलको भनाइ अझ स्पष्ट छ— “अहिले मुद्दा फिर्ता अस्वीकार गरिएको होइन, निर्णय नै गरिएको छैन। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश वा अन्तिम फैसला दिएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्छ।” यो भनाइ केवल प्रशासनिक स्पष्टीकरण होइन, पछिल्ला दिनहरूमा बनेको राजनीतिक–कानुनी ‘न्यारेटिभ’ माथिको गम्भीर प्रश्न हो।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णय : कानुन कि सुविधा?
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन, वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तर्क, जाहेरवालाको बयान र ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को दाबीलाई आधार बनाएर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग हटाउने निर्णय गरेको थियो। तर कानुनविद्हरूको मूल प्रश्न उही छ—अदालतमा पुगेको फौजदारी मुद्दा महान्यायाधिवक्ताले एकल निर्णयबाट फिर्ता लिन पाउँछ कि पाउँदैन? यदि मुद्दा कमजोर थियो भने सुरुमा किन लगाइयो? यदि बलियो थियो भने अहिले किन हटाइँदैछ? रुपन्देही जिल्ला अदालतको पछिल्लो अडानले यही प्रश्नलाई न्यायिक तहमा औपचारिक रूपमा उठाइदिएको छ।
‘नयाँ राजनीति’ र पुरानै समस्या
रवि लामिछाने प्रकरण केवल एक व्यक्तिको मुद्दा होइन। यो ‘नयाँ राजनीति’ ले कानुनी शासनलाई कसरी बुझ्छ भन्ने परीक्षण हो। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोग हटाउने निर्णयले एउटा खतरनाक नजिर बनाएको आरोप व्यापक छ—राजनीतिक पहुँच भए अपराधको स्तर पनि घट्न सक्छ?
यही कारण यो मुद्दा सडक, संसद र अदालत तीनै ठाउँमा बहसको केन्द्र बनेको छ। अझ संवेदनशील पक्ष के हो भने, नेपाल अहिले पनि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ग्रे लिस्टमा छ। यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा कमजोर पार्नु अन्तर्राष्ट्रिय सन्देशका हिसाबले पनि जोखिमपूर्ण मानिन्छ।
सर्वोच्च अदालतको काँधमा सबैको नजर
अब रवि लामिछानेमाथिका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर न सिंहदरबारमा छ, न जिल्ला अदालतमा। अन्तिम फैसला सर्वोच्च अदालतकै ढोकामा अड्किएको छ। सर्वोच्चले यदि महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई वैध ठहर गर्यो भने, राज्य स्वयंले अभियोग फिर्ता लिन सक्ने बाटो फराकिलो हुनेछ। यदि उल्टो फैसला आयो भने, यो निर्णय गर्नेहरूका लागि गम्भीर नैतिक र कानुनी संकट पैदा हुनेछ।
