काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएका रक्तपातपूर्ण घटनाबारे एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तृत सार्वजनिक प्रष्टीकरण दिएका छन्। आफूले कहिल्यै नागरिकमाथि गोली चलाउन आदेश नदिएको र दिन सक्ने संवैधानिक अधिकार नै प्रधानमन्त्रीसँग नरहेको उनको स्पष्ट भनाइ छ। पछिल्ला दिनमा आफ्ना विरुद्ध फैलाइँदै आएको ‘गलत प्रचार’को प्रतिवादस्वरूप ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। ओलीका अनुसार नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै नागरिकमाथि गोली चलाउने आदेश दिने अधिकार प्रदान गर्दैन। “त्यस्तो आदेश मैले न दिएको हुँ, न दिन सक्छु, न दिन सोच्नसमेत सकिन्छ,” उनले उल्लेख गरेका छन्। आफूमाथि लागिरहेका आरोपलाई उनले पूर्णतः निराधार भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।
घटनापछि तत्कालै पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गरिएको स्मरण गराउँदै ओलीले ज्यान गुमाएका १९ जना नानीबाबुप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरेका छन्। “उहाँहरूको निधनले म आजसम्म पनि मर्माहत छु,” उनले लेखेका छन्। उनको विवरण अनुसार माइतीघरबाट शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको आन्दोलन दिउँसो करिब १२ बजेपछि अर्कै मोडमा पुगेको थियो। आन्दोलनमा घुसपैठ गरेका केही समूहले युवाहरूलाई घेरेर निषेधित क्षेत्रतर्फ जबर्जस्ती अघि बढाएको उनले दाबी गरेका छन्। आयोजकहरूले बारम्बार घुसपैठ भएको जानकारी दिँदै सहभागीलाई घर फर्किन आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ।
ओलीका अनुसार योजनाबद्ध रूपमा केही समूहले बालबालिका र स्कुल पोसाकमा रहेका नानीबाबुलाई अगाडि राखेर संसद् भवनसम्म पुर्याउन खोजे। “उनीहरूलाई थाहा थियो, संसद् भवनमाथि आक्रमण सुरु भए सुरक्षाकर्मीले कानुनअनुसार बल प्रयोग गर्नैपर्छ,” उनले लेखेका छन्। संसद् भवनअघि आगजनीको प्रयास र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग भएपछि त्यसलाई सामान्य आन्दोलनका रूपमा लिन नसकिने ओलीको जिकिर छ। “संसद् भवनभित्र सुरक्षाफौजमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण भएपछि मात्रै गोली चलेको हो,” उनले प्रष्टीकरण दिएका छन्। त्यसपछि करिब दुई घण्टासम्म चलेको अवस्थाले ‘सबैलाई कहिल्यै नमेटिने घाउ’ दिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
यदि त्यस दिन सुरक्षाकर्मीले हतियार खोसिन दिएका भए के हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न उठाउँदै ओलीले संसद् भवन जलेको भए र विस्फोटक बोकेर आएका समूहलाई रोकिएको नहुँदो हो त अझ ठूलो मानवीय क्षति हुने थियो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। पछिल्ला घटनाक्रमले ती समूहको उद्देश्य अराजकता फैलाएर देशलाई हिंसातर्फ धकेल्ने रहेको स्पष्ट भएको उनको निष्कर्ष छ।आफ्नो राजीनामापछि सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालतलगायत राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामा समेत आगजनी र तोडफोड भएको दाबी गर्दै ओलीले सुरक्षाकर्मीहरू कानुनको शपथमा बाँधिएका हुने उल्लेख गरेका छन्। “उनीहरू सरकारको आदेशमा होइन, कानुनको दायराभित्र बसेर काम गर्छन्,” उनले बताएका छन्।
माइतीघरको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका बेला कुनै बल प्रयोग नभएको र निषेधित क्षेत्र तोडिँदासम्म गोली नचलेको भन्दै ओलीले घटनाको मोड त्यहीँबाट सुरु भएको तर्क अघि सारेका छन्। “बालबालिकालाई घेरेर कानुनले स्वतः बल प्रयोग गर्नुपर्ने स्थानतर्फ लगियो,” उनी भन्छन्। ओलीले आफू कुनै पनि मञ्चमा बसेर प्रश्नको सामना गर्न तयार रहेको जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने अप्रामाणिक प्रचारमा नपर्न सबैलाई आग्रह गर्दै उनले १९ जना नानीबाबुको निधनले आफूलाई गहिरो पीडा दिएको अन्तिम पटक दोहोर्याएका छन्। उनले अन्त्यमा एउटा प्रश्न छोडेका छन्—“माइतीघरको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट ती युवाहरूलाई संसद् भवनजस्तो संवेदनशील र कानुनले बल प्रयोग गर्नै पर्ने स्थानतर्फ कसले, किन र कसरी पुर्यायो रु यसको उत्तर खोजिनैपर्छ।”
