काठमाडौं । देशमा निर्वाचनको माहोलले तातिएको छ । तर विकासका एजेण्डा र भावी कार्यदिशाका विषयमा सार्वजनिक बहस भने भएको छैन् ,पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार केपी शर्मा ओलीले भने सार्वजनिक बहसमा सबै जुट्न आग्रह गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेपाली राजनीतिले विभिन्न प्रश्नहरु समेत जन्माएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि अस्थिरता र अविश्वासको वातावरणबीच आधा दर्जनभन्दा बढी नेताहरू ‘भावी प्रधानमन्त्री’को दाबी गर्दै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । तर समस्या उम्मेदवारको संख्यामा होइन, उनीहरूले रोजेको राजनीतिक शैलीमा छ—नीति, दृष्टि र दीर्घकालीन विकासको खाकाभन्दा बढी भिड, उत्तेजना र सामाजिक सञ्जालको हल्लामा आधारित राजनीति ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टीले आ–आफ्ना प्रधानमन्त्रीका दाबेदार सार्वजनिक गरिसकेका छन् । कांग्रेसबाट गगनकुमार थापा, एमालेबाट केपी शर्मा ओली, नेकपाबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, रास्वपाबाट बालेन्द्र (बालेन) शाह, राप्रपाबाट राजेन्द्र लिङ्देन र श्रम संस्कृति पार्टीबाट हर्कराज राई (साम्पाङ) चुनावी प्रचारमा छन् । बाहिर हेर्दा यो लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिए पनि भित्री रूपमा यो ‘कसले ठूलो भिड देखाउन सक्छ’ भन्ने मनोविज्ञानमा सीमित हुँदै गएको छ ।
जेनजी आन्दोलनले देशलाई दिएको घाउ अझै निको भएको छैन । सार्वजनिक संरचना ध्वस्त भए, अर्बौंको क्षति भयो, दर्जनौँ नागरिकले ज्यान गुमाए । तर त्यही आन्दोलनको भावनात्मक उभारलाई चुनावी पूँजी बनाउँदै केही नेताहरू प्रधानमन्त्रीको सपना देखिरहेका छन् । प्रश्न उठ्छ—अराजकता र उत्तेजनाबाट जन्मिएको लोकप्रियता के दीर्घकालीन राज्य नेतृत्वको आधार बन्न सक्छ ? विशेषगरी बालेन शाह र हर्क साम्पाङजस्ता पात्रहरूको राजनीतिक प्रस्तुति यसैको उदाहरण बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा आक्रामक अभिव्यक्ति, भावनात्मक अपिल र ‘सिस्टमविरुद्ध’को नारा त छ, तर अर्थतन्त्र, रोजगारी, उद्योग, कूटनीति, संघीयताको कार्यान्वयन र विकासका स्पष्ट एजेन्डा भने अस्पष्ट छन् । प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गर्ने नेताले भीड उचाल्ने मात्र होइन, त्यो भीडलाई नियन्त्रण र दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ । तर यहाँ भिड व्यवस्थापनको रणनीति त परै जाओस्, सार्वजनिक बहसबाटै भाग्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा झापा–५ मा उम्मेदवार रञ्जित तामाङले केपी शर्मा ओली र बालेन शाहलाई खुला सार्वजनिक बहसको आह्वान गर्नु महत्वपूर्ण संकेत हो । लोकतन्त्रमा बहस कमजोरी होइन, नेतृत्वको अनिवार्य गुण हो । तर बालेनको बहस अस्वीकार र सामाजिक सञ्जालमार्फत मात्र प्रतिवाद गर्ने शैलीले उनीमाथि ‘बहसबाट डराउने नेता’को छवि थप बलियो बनाएको छ । यदि प्रधानमन्त्री बन्ने आत्मविश्वास छ भने, जनताको कठघरामा उभिन किन हिच्किचाहट ?
अर्कोतर्फ, केपी शर्मा ओलीले विकास, राष्ट्रिय एजेन्डा र तथ्यपरक बहसको आवश्यकता औँल्याइरहेका छन् । उनको भनाइसँग असहमत हुन सकिन्छ, आलोचना गर्न सकिन्छ, तर त्यसको उत्तर गाली, घृणा र आरोप–प्रत्यारोप हुन सक्दैन । यही कारण निर्वाचन आयोगले बालेन, हर्क साम्पाङ, महेश बस्नेतलगायत उम्मेदवारलाई आचारसंहिता उल्लङ्घनको आरोपमा स्पष्टीकरण सोध्नु परेको छ । यो अवस्था आफैंमा चुनावी वातावरण कति विषाक्त बन्दै गएको छ भन्ने प्रमाण हो ।
सर्लाही–४ मा गगन थापा र अमरेश सिंहबीचको प्रतिस्पर्धाले अर्को गहिरो प्रश्न उठाएको छ । यो चुनाव विकास र नीतिको बहसभन्दा ‘केन्द्रीय शक्ति बनाम स्थानीय विद्रोह’को प्रतीक बनेको छ । गगन थापा सुधारको भाषा बोल्ने राष्ट्रिय नेता हुन्, तर स्थानीय अपनत्वको अभाव उनको चुनौती बनेको छ । अमरेश सिंहसँग सत्ता छैन, तर स्थानीय भावनात्मक समर्थन छ । यसले देखाउँछ—आज मतदाताको निर्णय नीति भन्दा पहिचान र असन्तोषले निर्देशित हुँदैछ ।
यही प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि दीर्घकालीन खतरा हो । निर्वाचन विचार र कार्यक्रमको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर अहिलेको राजनीति सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्ड, उत्तेजक शब्द र भिडको मनोविज्ञानमा निर्भर हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन विकास, आर्थिक रूपान्तरण र संस्थागत स्थायित्वजस्ता विषय ओझेलमा परिरहेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि देशले स्पष्ट सन्देश पाइसकेको छ—अराजकता समाधान होइन । प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा उभिएका उम्मेदवारले अब भीडको राजनीति होइन, जिम्मेवार नेतृत्वको खाका प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सार्वजनिक बहस, दीर्घकालीन विकासका रणनीति र राष्ट्रिय प्राथमिकतामाथि गम्भीर छलफल नगरेसम्म लोकतन्त्र केवल चुनावी अभ्यासमा सीमित हुनेछ । यही कारण आजको मूल आवश्यकता स्पष्ट छ—भिड होइन, विचार उत्तेजना होइन, नीति र क्षणिक लोकप्रियता होइन, दीर्घकालीन विकासको बहस अनिवार्य देखिन्छ । सुशासन,भ्रष्ट्राचार सिस्टमलाई सही मार्गमा हिँडाउनुपर्ने भन्दै भएको आन्दोलनको मर्म विपरित अहिले चुनावी अभियान चलेको प्रष्ट देखिन्छ ।
