काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा हालै सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको समिति निर्वाचन आयोगमा वैधानिकता दाबी गर्न पुगेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले कानुनी परामर्श सुरु गरेको छ।
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का निवास हात्तिगौडामा आयोजित परामर्शमा पूर्वमहान्यायवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, डेमोक्र्याटिक लयर्श एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारी र महासचिव ज्ञानेन्द्र अधिकारीसहितका कानुन विशेषज्ञहरू सहभागी भएका थिए।
परामर्शको मुख्य केन्द्रबिन्दुमा पार्टीभित्रको विवाद समाधान, विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई कायम राख्ने कानुनी उपायहरू समावेश थिए। अधिवक्ताहरूले स्पष्ट पारेका थिए कि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको माग भए पनि केन्द्रीय समितिको स्वीकृति बिना नयाँ नेतृत्व चयन वैध नहुने सम्भावना उच्च छ।
केन्द्रीय कार्यसमितिले बुधबार बसेको बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षसम्म साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। त्यसपछि विशेष महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय खारेज गरेको घोषणा गरिसकेको छ।
स्रोतका अनुसार, संस्थापन समूहले पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद समाधान र वैधानिक ढंगले अघि बढ्नका लागि आवश्यक कानुनी उपायहरूमा अधिवक्ताहरूको राय लिइरहेको छ।
