काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनले के गर्ने भन्ने विषय अहिले पार्टीभित्र मात्र होइन, कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा समेत चासोको विषय बनेको छ । विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुने कि नीतिगत प्रस्तावमै सीमित रहने भन्ने अन्योलका कारण कांग्रेसभित्र मतभेद तीव्र बनेको हो ।
महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पुस २७ र २८ गतेका लागि बोलाएको विशेष महाधिवेशनलाई संस्थापन पक्षले अवैधानिक ठहर गर्दै आएको छ । अर्कोतर्फ, इतर समूहले भने पार्टी विधानअनुसार नै विशेष महाधिवेशन बोलाइएको दाबी गर्दै आएको छ । यही फरक बुझाइका कारण विशेष महाधिवेशनबाट कुनै पनि निर्णायक कदम चालिए पार्टीभित्रको विवाद झनै चर्किन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरे त्यसको वैधानिकता कत्तिको सहज हुन्छ भन्ने प्रश्नले अहिले सबैभन्दा बढी बहस जन्माएको छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेतृत्व परिवर्तनको प्रयास भए पार्टीको आधिकारिकता र निर्वाचन तयारीमै असर पर्ने चिन्ता नेता–कार्यकर्ताले व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
महामन्त्रीद्वयले कांग्रेस विधानको धारा १७(२) लाई आधार बनाएर विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको बताएका छन् । उक्त धारामा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले लिखित अनुरोध गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । इतर पक्षका नेताहरूले ५१ प्रतिशत प्रतिनिधि उपस्थित भए नयाँ नेतृत्व चयनसमेत गर्न सकिने तर्क अघि सारेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीका अनुसार विधिसम्मत रूपमा बहुमत प्रतिनिधिको सहभागितामा भएको विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गरे त्यसलाई अमान्य भन्न नमिल्ने तर्क छ । उनका अनुसार गणपूरक संख्या पुगेपछि नीति मात्र होइन, नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार पनि विशेष महाधिवेशनमा रहन्छ ।
तर अर्को धारणा पनि उत्तिकै बलियो छ । वरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्रबहादुर अधिकारी भने हालको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । उनका अनुसार कांग्रेस विधानले पद रिक्त भएको अवस्थामा मात्र विशेष महाधिवेशनमार्फत सभापति चयनको व्यवस्था गरेको छ । अहिले सभापति पद रिक्त नभएकाले नेतृत्व परिवर्तन गरिए त्यसले गम्भीर विवाद जन्माउने उनी बताउँछन् ।
यदि विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व हेरफेर गर्यो भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार निर्वाचन आयोगलाई ३० दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । तर चुनावको मुखमा एउटै दलका फरक–फरक पक्षबाट फरक विवरण पेश भए आयोगलाई वैधानिकता निर्धारण गर्न कठिन हुने देखिन्छ । यस्तो विवाद दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आयोगमै निरूपण हुन सक्छ र अन्ततः अदालतसम्म पुग्ने सम्भावनासमेत देखिएको छ ।
कानुनी प्रक्रियासँगै राजनीतिक रूपमा पनि यसको असर गहिरो हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसको आन्तरिक विवाद सार्वजनिक रूपमै चर्किनु पार्टीका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ । विशेष महाधिवेशन कांग्रेसको निकास बन्छ कि नयाँ संकटको सुरुआत, त्यसको निर्भरता अब त्यसबाट आउने निर्णयमा रहने स्पष्ट देखिन्छ ।
