काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अघि सारेको विशेष महाधिवेशनको पहल लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र होइन, पार्टीको केन्द्र काठमाडौंमै समेत कमजोर सावित हुँदै गएको छ। उपलब्ध तथ्याङ्क र राजनीतिक घटनाक्रमले देखाउँछ—पार्टीभित्र बहुमत धार नियमित १५औँ महाधिवेशनमै केन्द्रीत रहन चाहन्छ, विशेष भेलामार्फत अघि बढ्ने अभियान भने अल्पमतमा पर्दै गएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका ६५२ महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका प्रतिनिधि १९६ जना मात्रै छन्। बाँकी ४५६ प्रतिनिधि नियमित महाधिवेशनको समर्थनमा उभिएका छन्। विशेष भेलाको पक्षमा देखिएका हस्ताक्षरहरू समेत फिर्ता हुने क्रम जारी रहेकाले यो संख्या अझै खुम्चिने आकलन कांग्रेसभित्रै भइरहेको छ।
जिल्लागत अवस्थाले पनि यही सन्देश दिन्छ। नवलपरासी (पूर्व), रूपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, दाङ, प्यूठान, बर्दिया र बाँकेजस्ता जिल्लाहरूमा ठूलो बहुमत नियमित महाधिवेशनको पक्षमा देखिएको छ। दाङमा ७५ मध्ये ६८ जना र प्यूठानमा २५ मध्ये २२ जना प्रतिनिधि नियमित प्रक्रियाकै पक्षमा उभिनुले विशेष महाधिवेशनप्रति संगठनस्तरमै गहिरो असन्तुष्टि रहेको संकेत गर्छ।
रोल्पा र पूर्वी रुकुममा भने विशेष महाधिवेशन समर्थक संख्या तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको छ। रोल्पा लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनको गृहजिल्ला पर्नुले यसलाई नेतृत्वको प्रत्यक्ष प्रभावका रूपमा लिइएको छ। तर आफ्नै गृहजिल्ला र केही सीमित भूगोलबाहेक प्रदेशभर समर्थन नपाउँदा पुनसहित विशेष महाधिवेशन अभियानमा लागेका नेताहरू राजनीतिक रूपमा एक्लिँदै गएको विश्लेषण गरिएको छ।
लुम्बिनीपछि काठमाडौंको अवस्था झनै अर्थपूर्ण देखिएको छ। विशेष महाधिवेशनको नाममा भेला आह्वान भइरहेकै बेला काठमाडौंका १० मध्ये ७ क्षेत्रीय सभापतिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै नियमित महाधिवेशनको पक्षमा स्पष्ट उभिने घोषणा गरेका छन्। फागुन २१ को निर्वाचन र वैशाखमा हुने १५औँ महाधिवेशन नै पार्टीको प्राथमिकता हुनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
काठमाडौं महानगर कांग्रेसका सभापति नीलकाजी शाक्यसहित काठमाडौं–२, ५, ६, ७, ८, ९ र १० का क्षेत्रीय सभापतिहरूले विशेष महाधिवेशन पार्टी हितविपरीत रहेको ठहर गर्दै विधानअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। महामन्त्री थापा स्वयंको गृहजिल्ला काठमाडौंमै बहुमत समर्थन नपाउनुले उनको राजनीतिक एजेन्डामाथि नै प्रश्न उठेको छ। अहिले बहुमतले नियमति महाधिवेशनलाई प्राथमिकता र वैधानिकता दिएपछि विशेष महाधिवेशनपक्षधर कठिन मोडमा उभिनु परेको ब्याख्या भइरहेको छ ।
यसैबीच, कांग्रेस संस्थापननिकटका केन्द्रीय सदस्यहरूले विशेष महाधिवेशनको नाममा भइरहेको गतिविधिले पार्टी विभाजनको खतरा बढाएको निष्कर्ष निकालेका छन्। शुक्रबार नयाँ बानेश्वरमा भएको भेलाले १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा व्यक्तिगत रूपमा विशेष भेला आह्वान गर्नु विधानविपरीत र अनुशासनहीन कदम भएको ठहर गरेको छ।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले विशेष महाधिवेशनको कुनै आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पारे। उनले निर्वाचनको मुखमा पार्टीभित्र अनावश्यक खैलाबैला मच्चाउने काम भइरहेको टिप्पणी गर्दै संयमता अपनाउन आग्रह गरे। केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले भने विशेष महाधिवेशनका नाममा भइरहेको गतिविधिले कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने र विभाजनतर्फ धकेल्ने खतरा रहेको बताए। ‘देशको भूराजनीति र राष्ट्रिय राजनीतिक सन्दर्भमा कांग्रेस एकजुट हुनुपर्ने बेला विभाजनको गतिविधि चिन्ताजनक छ,’ उनको भनाइ थियो।
संस्थापन पक्षको निष्कर्ष स्पष्ट छ—महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टी विधान मिच्दै अघि बढ्दा कांग्रेस संगठनात्मक संकटतर्फ धकेलिँदैछ। आन्तरिक आरोप–प्रत्यारोप र चरित्रहत्या जस्ता गतिविधिले पार्टीको छवि र एकतालाई गम्भीर क्षति पुर्याइरहेको उनीहरूको ठहर छ। लुम्बिनी, काठमाडौं र केन्द्रीय नेतृत्व तहसम्म देखिएको यो राजनीतिक धारले कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको एजेन्डा कमजोर बन्दै गएको र नियमित महाधिवेशन नै निर्णायक मार्गका रूपमा स्थापित हुँदै गएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
