काठमाडौ । ‘वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति’को नारासहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० ले सहरमा चर्चा बटुलिरहेको छ । जेनजी आन्दोलन, सामाजिक सञ्जाल र केही चर्चित अनुहारको समर्थनले रास्वपाको छवि चम्किए पनि मधेसका गाउँमा त्यो प्रभाव देखिन सकेको छैन । राजनीतिक बहस र चुनावी चहलपहल चलिरहँदा पनि गाउँ–गाउँमा रास्वपाको उपस्थिति प्रायः शून्यजस्तै देखिन्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र कुलमान घिसिङसँग जोडिएपछि रास्वपा वैकल्पिक धारको केन्द्रमा देखिन थालेको हो । उज्यालो नेपाल पार्टीसँगको एकतापछि संगठन थप बलियो हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यो अपेक्षा मधेसका ग्रामीण भेगमा व्यवहारमा अनुवाद हुन सकेको छैन । सहरमा देखिएको उत्साह गाउँमा नपुग्नुले रास्वपाको राजनीति अझै ‘एलीट सर्कल’मै सीमित भएको संकेत गर्छ ।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले गाउँस्तरमै संगठन चलायमान बनाइरहँदा रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा भने ग्रामीण जनजीवनबाट टाढा देखिन्छ । पुराना दलप्रति असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि मतदाताले नयाँ दललाई रोज्न नसक्नुको मूल कारण संगठन र एजेन्डाको अभाव रहेको देखिन्छ ।
परवानीपुर गाउँपालिका–१ का ७५ वर्षीय जगन्नाथ सहनीको भनाइले ग्रामीण मनोविज्ञान प्रस्ट पार्छ । “नयाँ पार्टीको कोही नेता गाउँमै आएको छैन, कसरी चिनेको आधारमा भोट दिनेरु” उनी भन्छन् । अस्पताल, सिँचाइ र शिक्षा जस्ता आधारभूत समस्या समाधान नहुँदा राजनीतिप्रति चासो घटेको उनको अनुभव छ । यो आवाज केवल एक व्यक्तिको होइन, गाउँको सामूहिक निराशाको प्रतिनिधित्व हो ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१० का स्थानीयहरू पनि रास्वपाको संगठन देख्न नसकेको बताउँछन् । रामअश्रय साह भन्छन्, “नयाँ पार्टी भन्छन्, तर व्यवहार र एजेन्डा थाहा पाउने अवसर नै छैन ।” यसले रास्वपाले वैकल्पिक राजनीति भन्नु र व्यवहारमा देखिनुबीच ठूलो खाडल रहेको देखाउँछ ।
रास्वपाले बारा–४ बाट शालिकराम अधिकारीलाई उम्मेदवार बनाउने घोषणा गरे पनि त्यो गतिविधि सिमरा बजार र आसपासमै सीमित छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भने पार्टीको पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन । चुनाव जित्न उम्मेदवार घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने, मतदातासँग निरन्तर संवाद र विश्वास निर्माण आवश्यक हुने यथार्थ यहाँ स्पष्ट देखिन्छ ।
२०७९ को निर्वाचनमा २१ सिट जित्नु र हाल रवि लामिछाने, बालेन शाह र कुलमान घिसिङ एउटै कित्तामा देखिनुले रास्वपाप्रति उत्सुकता त बढाएको छ । तर त्यो उत्सुकता संगठन र एजेन्डामा रूपान्तरण नहुँदा गाउँलेहरू अझै प्रतीक्षारत छन् । “नेताहरू गाउँ आए, एजेन्डा सुनाए भने भोट दिन सोच्न सकिन्छ,” स्थानीय अमितकुमार मण्डलको भनाइ यही संकेत गर्छ ।
रास्वपाका नेताहरू संगठन विस्तारको चरणमा रहेको दाबी गर्छन् । तर निर्वाचनको मुखमा मात्रै संगठन बनाउने प्रयासले ग्रामीण मतदाता विश्वस्त हुने सम्भावना कम देखिन्छ । मधेसका गाउँलेहरू आज पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ र महँगीका समस्यामा अल्झिएका छन् । यिनै मुद्दालाई केन्द्रमा नराखी ‘वैकल्पिक’ राजनीति सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न रास्वपामाथि गम्भीर रूपमा उठेको छ ।
संक्षेपमा, रास्वपा सहरको राजनीतिक बहसमा चम्किए पनि मधेसका गाउँमा जरा गाड्न असफल देखिन्छ । संगठन, एजेन्डा र निरन्तर उपस्थितिबिनाको वैकल्पिक राजनीति नारा मात्र बन्ने खतरा यसले देखाएको छ ।
