काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफू र आफ्नो दलमाथि “राज्यशक्तिको दुरुपयोग” हुँदै आएको दाबी गरिरहँदा, ती दाबीहरू स्वयं गम्भीर आरोप, अदालती प्रक्रिया र संसदीय छानबिनको घेराभित्र परिरहेका छन्। उनले पुराना दल र नेताहरूले आफूलाई फसाउन खाल्डो खनेको आरोप लगाए पनि, तथ्य र घटनाक्रमले उनको कथनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्।
लामिछानेले सार्वजनिक मञ्चबाट आफूलाई ‘पीडित’का रूपमा प्रस्तुत गर्दै चेतावनीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिरहेका छन्। “मलाई पुर्न खनेको खाल्डोमा तपाईंहरू नपरी सुखै छैन” भन्ने अभिव्यक्तिले राजनीतिक आक्रोश त देखाउँछ, तर त्यसले आफूविरुद्ध लागेका सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरूको उत्तर दिँदैन। आलोचकहरूका अनुसार, भावनात्मक भाषणमार्फत कानुनी र नैतिक प्रश्नबाट ध्यान मोड्ने प्रयास भइरहेको छ।
लामिछानेले संसदमा माइक काटिएको, संख्याको दम्भ देखाएर नागरिकका मुद्दा दबाइएको आरोप लगाए पनि, संसद र अदालत दुवैमा उनी स्वयं प्रतिवादीको रूपमा उपस्थित भइरहेका छन्। सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको ठूलो रकम अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो , जसमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा लामिछानेकै हस्ताक्षर भएका चेक र वित्तीय निर्णयहरू उल्लेख थिए । समितिले उनलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिससमेत गरेको समेत गरेको थियो । सोही आधारमा अदालतले लामिछानेमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो । तत्काली प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रहँदा गृहमन्त्ती समेत बनेका रविलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बचाएको थियो । तर त्यसपछि पनि सहकारीका समस्या बारम्बार आउन थालेपछि तत्काली एमाले र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अनुसन्धान अगाडी बढाएको थियो । त्यसपछि लामिछाने दलहरुप्रति आरोप र प्रत्यारोप र हमला गर्न नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई उत्तेज्जित अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । अदालतको मानहानी दिने हुने अभिव्यक्ति दिन थालेको भन्दै कानुनविद्धहरु समेत प्रतिक्रिया जनाउन थालेका छन् ।
लामिछाने विभिन्न जिल्लाका अदालतमा करोडौं रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। कास्की, काठमाडौं, चितवन र बुटवल उच्च अदालतसम्म पुग्दा उनीमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अभियोग कायम छन्। यी सबै मुद्दालाई “राजनीतिक प्रतिशोध” भन्दै खारेज गर्ने प्रयासले न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
रास्वपाले अघि सारेको ‘नयाँ राजनीति’को नारा यस्ता घटनाक्रमसँगै कमजोर बन्दै गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको दाबी गर्ने नेतृत्वले आरोप लागेपछि आक्रामक भाषण र पीडितको छवि बनाउनुको साटो, तथ्य, पारदर्शिता र कानुनी उत्तरदायित्वमार्फत विश्वास जित्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
बारम्बार “धम्की” र “हमला”को कथन दोहोर्याइरहँदा, वास्तविक प्रश्न भने उही छ—के लामिछानेमाथि लागेका आरोप केवल राजनीतिक षड्यन्त्र हुन्, कि ती संस्थागत छानबिन र अदालतबाट अघि बढाइएका गम्भीर कानुनी विषय हुन् ? जबसम्म यी प्रश्नको ठोस जवाफ आउँदैन, तबसम्म रवि लामिछानेको पीडित बयानभन्दा सहकारी ठगी र नैतिकताको बहस नै जनचासोको केन्द्रमा रहने देखिन्छ।
