काठमाडौं । संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल सकिन लागेसँगै निर्वाचनको सरगर्मी तीव्र बनेको छ। निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार रिक्त हुन लागेका १८ पदका लागि भोलि (बुधबार) उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। आगामी माघ ११ गते हुने निर्वाचनले राष्ट्रियसभाको नयाँ शक्ति–सन्तुलन निर्धारण गर्नेछ।
फागुन २० गतेदेखि ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर १९ जना सांसद बिदा हुँदैछन्। तीमध्ये एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्य वामदेव गौतम हुन् भने बाँकी १८ जना निर्वाचित सांसद हुन्। उल्लेखनीय के छ भने, कार्यकाल सकिन लागेका सांसदहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसका एक जना पनि छैनन्। तर, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा रहेको मतभारका कारण कांग्रेस निर्वाचन समीकरणमा निर्णायक भूमिकामा देखिएको छ।
कांग्रेसको बलियो दाबी, ७ सिट माग
आफ्नो एक सिट पनि रिक्त नभए पनि कांग्रेसले आगामी चुनावी तालमेलमा १८ मध्ये ७ सिटमा दाबी गरेको छ। कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता रमेश लेखकसहितको टोलीले एमाले र माओवादी केन्द्र (नेकपा) सँगको छलफलमा यो प्रस्ताव अघि सारेको हो।
कांग्रेसले राखेको अनौपचारिक प्रस्तावअनुसार एमालेले ६ सिट, माओवादी केन्द्रले ४ सिट र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई १ सिट दिने गरी सहकार्यको खाका तयार गरिएको छ। यसैबीच, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहकार्यका विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ।
को–को हुँदैछन् बिदा ?
फागुनमा बिदा हुने सांसदहरूको सूचीमा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको बाहुल्यता देखिन्छ। एमालेबाट इन्दिरा देवी गौतम, गोपाल भट्टराई, तुलसाकुमारी दाहाल, देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने, विमला घिमिरे, शारदा देवी भट्ट र सुमित्रा बीसी गरी ८ जनाको कार्यकाल सकिँदैछ।
त्यस्तै, तत्कालीन नेकपा (हाल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी) बाट निर्वाचित ८ जना सांसद पनि बिदा हुँदैछन्। सूचीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, बेदुराम भुसाल (एकीकृत समाजवादी), गोपीबहादुर सार्की, गंगाकुमारी बेलवासे, जगप्रसाद शर्मा, तारामान स्वाँर, मायाप्रसाद शर्मा र राधेश्याम पासवान छन्।
यसका साथै जनता समाजवादी पार्टीका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शेखरकुमार सिंहको पनि कार्यकाल सकिँदैछ। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतमको कार्यकाल समाप्त भएपछि उक्त एक सिटमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पुनः मनोनयन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
