काठमाडौं । भेनेजुएलामाथि अमेरिकाले अपनाएको आक्रमणमुखी रणनीतिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कडा आलोचना चुलिँदै गएको छ। सार्वभौम राष्ट्रको आन्तरिक राजनीतिक संकटलाई सैन्य र आर्थिक दबाबमार्फत समाधान खोज्ने अमेरिकी शैलीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्त र राज्यहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
अमेरिकी हस्तक्षेपको केन्द्रमा भेनेजुएलाको अपार तेल भण्डार रहेको आरोप नयाँ होइन। तर हाल देखिएको खुला सैन्य र राजनीतिक दबाबले ‘लोकतन्त्र स्थापना’ को बहानामा स्रोत–केन्द्रित शक्ति राजनीतिलाई पुनः उजागर गरेको आलोचकहरूको तर्क छ। विशेषतः राष्ट्रपति निकोलस मदुरोको सरकारमाथि गरिएको प्रत्यक्ष कारबाहीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा असहजता बढाएको छ।
वामपन्थी सरकारहरू र गैरपश्चिमी राष्ट्रहरूले अमेरिकाको यो कदमलाई नव–उपनिवेशवादको निरन्तरता भनेका छन्। उनीहरूका अनुसार, आन्तरिक संकट समाधानका लागि कूटनीति र संवादको बाटो खुला हुँदाहुँदै सैन्य प्रभाव प्रयोग गर्नु विश्व शान्तिका लागि खतरनाक संकेत हो। युरोपका केही मानवअधिकार समूहहरूले पनि नागरिक जीवन, राष्ट्रिय संरचना र क्षेत्रीय स्थायित्वमा पर्न सक्ने दीर्घकालीन असरप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विज्ञहरू भेनेजुएलामाथि गरिएको हस्तक्षेपले भविष्यमा कमजोर राष्ट्रमाथि शक्तिशाली देशहरूको बल प्रयोगलाई वैधता दिन सक्ने चेतावनी दिन्छन्। यस्तो प्रवृत्तिले विश्व व्यवस्थालाई दुई ध्रुवमा बाँड्दै संघर्ष र अस्थिरता बढाउने जोखिम रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, भेनेजुएलाको संकट समाधान सैन्य दबाब होइन, समावेशी राजनीतिक संवाद, आर्थिक पुनर्निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत खोजिनु आवश्यक छ। शक्तिको प्रदर्शनले तत्काल लाभ दिन सक्छ, तर दीर्घकालमा यसले विश्व राजनीति झनै असुरक्षित र अविश्वसनीय बनाउने चिन्ता व्यापक रूपमा व्यक्त गरिएको छ।
