काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान थप अगाडि बढ्दै गएको संकेतका रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकै दिन दुई छुट्टाछुट्टै आयोगको प्रक्रियामा सहभागी भएका छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग दुवैमा ओलीको बयान दर्ता भएपछि अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहजीकरण भएको ठहर गरिएको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालयमा उपस्थित भएका ओलीसँग आयोगकी सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा अढाइ घण्टासम्म सोधपुछ गरिएको थियो। आयोगले तयार पारेका ३५ प्रश्नमार्फत तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्षका हैसियतले ओलीले निर्वाह गरेको भूमिका, सुरक्षा संयन्त्रको प्रयोग र निर्णय प्रक्रियाबारे विस्तृत जानकारी लिइएको आयोगले जनाएको छ। भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्यको भूमिकामाथि केन्द्रित रहेर दिउँसोदेखि साँझसम्म बयान लिइएको हो।
मानवअधिकार आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनालाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गरिरहेको जनाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट प्रत्यक्ष बयान लिनु अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण कडी भएको संकेत दिएको छ। आयोगको उद्देश्य तथ्य संकलन र सम्भावित जिम्मेवारी पहिचानतर्फ उन्मुख रहेको बताइएको छ।
यसै दिन ओलीले जेनजी आन्दोलनकै विषयमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई पनि लिखित बयान दिएका छन्। आयोगको टोली ओली निवास गुण्डु पुगेर लिखित ‘स्टेटमेन्ट’ संकलन गरेको आयोगसम्बद्ध स्रोतले पुष्टि गरेको छ। पत्र प्राप्त गरेलगत्तै ओलीले आफ्नो धारणा लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको स्रोतको भनाइ छ।
यसअघि सिंहदरबार पुगेर बयान दिन अस्वीकार गरेका ओलीले पछिल्लो समय आफ्नो अडान परिमार्जन गर्दै आयोगको टोलीलाई निवासमै बोलाएर आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए। आयोगसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, सबै सरोकारवालाको बयानका आधारमा ६० भन्दा बढी प्रश्न तयार पारिएको थियो र ती प्रश्नमा केन्द्रित रहेर ओलीले आफ्नो जवाफ लेखेर बुझाएका छन्।
आयोगका पदाधिकारीहरू बयानको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न नचाहे पनि, पूर्वप्रधानमन्त्रीको लिखित र मौखिक दुवै प्रकारका सहभागिताले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धानलाई गति दिने विश्वास गरिएको छ। दुई आयोगमा एकै दिन भएको यो प्रक्रियालाई सत्यतथ्य उजागर गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।
