काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय देखिएको आन्तरिक विवादले पार्टीको संगठनात्मक संरचना र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व कमजोर बनाउने उद्देश्यसहित महामन्त्रीहरूबाट योजनाबद्ध गतिविधि भइरहेको आरोपसँगै संस्थापन पक्षले कडा आपत्ति जनाएको छ। पार्टी स्रोतका अनुसार संगठन सञ्चालन, सरकारको भूमिकालगायत भावी नेतृत्वको विषयमा सभापति देउवा र महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा तथा विश्वप्रकाश शर्माबीच मतभेद चुलिँदै गएको छ। यही मतभेदलाई आधार बनाएर सभापतिको नेतृत्व क्षमतामाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउने र पार्टीभित्र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको संस्थापन पक्षको ठहर छ।
विवादको केन्द्रमा १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका छ। मंसिर १५ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिसकेको अवस्थामा महामन्त्रीद्वयले विज्ञप्तिमार्फत विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव अघि सारेपछि पार्टीभित्र असन्तोष चुलिएको हो। संस्थापन पक्षका नेताहरूले यसलाई विधानविपरीत र संस्थागत निर्णयलाई एकल रूपमा चुनौती दिने कदमको रूपमा व्याख्या गरे ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले महामन्त्रीद्वयको विज्ञप्ति संस्थागत नभई व्यक्तिगत धारणा भएको बताए । पार्टीभित्रै महामन्त्री निकटका केही नेताहरूले समेत यस्तो कदमले पार्टी अनुशासनमा प्रश्न उठ्ने स्वीकार गरेका छन्। यसले विवाद गुटगत सीमाभन्दा बाहिर गएर संस्थागत संकटको रूप लिएको संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ। संस्थापन पक्षका नेताहरूले महामन्त्री थापामाथि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र संगठन विस्तारमा देखिएको कमजोरी ढाकछोप गर्न विशेष महाधिवेशनको मुद्दा अघि सारिएको आरोप छ । धेरै जिल्लामा सदस्यता नवीकरण हुन नसक्नु, वडा तथा पालिका अधिवेशनसमेत सुरु हुन नसकेको अवस्थाबीच विशेष महाधिवेशनको बहस उठाइनु असफलता लुकाउने प्रयास भएको उनीहरूको भनाइ छ।
यसैबीच महामन्त्रीद्वयको कदमविरुद्ध २५ केन्द्रीय सदस्यले औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाइसकेका छन् भने विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सात जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन्। वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय समितिमा मात्र रहने स्पष्ट पार्दै महामन्त्रीहरूको कदमलाई विधानविपरीत र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिएको प्रयास भनेका छन्। नेता विमलेन्द्र निधिले पनि केन्द्रीय कार्यसमितिबाट नियमित महाधिवेशनको मिति तय भइसकेपछि विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार पुस २६ देखि २८ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएपछि वैकल्पिक बहस निरर्थक बनेको हो।
सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी विभाजन कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै संवाद र सहमतिबाट समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। तर महामन्त्रीद्वय भने विशेष महाधिवेशनको अडानबाट पछि नहटेपछि कांग्रेसभित्रको विवाद थप गहिरिने संकेत देखिएको छ। पार्टीभित्र अहिले उठिरहेको मुख्य प्रश्न महाधिवेशनको मितिभन्दा पनि ठूलो बनेको छ— नेपाली कांग्रेस विधि र संस्थागत निर्णयबाट चल्ने पार्टी रहन्छ कि व्यक्तिगत आकांक्षाबाट निर्देशित हुने ? यही प्रश्नको उत्तरले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्ने देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेको १५ औँ महाधिवेशन वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ।
पुस २६–२८ सम्मको महाधिवेशन तालिका प्रभावित भइसकेपछि महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको तयारी गरेका थिए । महामन्त्रीहरू विशेषको तयारीमा जुटेपछि कार्यवाहक सभापति खड्काले नयाँ प्रस्ताव पेस गरेका गरेका थिए ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकटका शीर्ष नेताहरूलाई बैठकका लागि बोलाएका छन्।
सभापति देउवाले आफ्नै निवास महाराजगञ्जमा वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूलाई छलफलका लागि आमन्त्रित गरेका हुन्। देउवा निकट एक पूर्व पदाधिकारीका अनुसार, दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा पार्टीभित्रको विवादका विषयमा छलफल हुनेछ।
