काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घटेका हिंसात्मक घटनाबारे काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले केही समयअघि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पुगेर बयान दिए। आयोगले मेयर शाहसँग ती दिन सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका अभिव्यक्ति, आन्दोलन अवधिभरको भूमिकालगायत विषयमा सोधपुछ गरेको थियो ।
मानवअधिकार आयोगले बयान लिएपछि अब प्रश्न उठेको छ— सोही घटनाको छानबिनका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले पनि मेयर बालेनलाई बयानमा कहिले बोलाउला ?
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा रहेको जाँचबुझ आयोग भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बयानका लागि पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । यस्तै आयोगले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई पत्राचार गरेको छ । यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग आयोगले बयान लिइसकेको छ । यसअघि आयोगले सो घटनासँग सम्बन्धीत व्यक्तिहरुसँग बयान लिइसकेको छ ।
तर आन्दोलनलाई सामाजिक र राजनीतिक रूपमा उचाल्ने प्रमुख पात्र मानिएका काठमाडौं महानगरका मेयरलाई अहिलेसम्म आयोगले आवश्यक नठान्नुले छानबिनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेका छन् । आयोगले बालेनलाई नबोलाएपछि बालेन अहिले राजाशैलीमा भावी प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै सामाजिक संजालमा प्रचा बाँडिरहेका छन् । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौं उपत्यकाभर व्यापक हिंसा फैलिएको थियो। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनसहित सरकारी संरचनामा आगजनी र तोडफोड भयो।
प्रहरी कार्यालयमा आक्रमण गरियो, प्रहरीमाथि अमानवीय व्यवहार गरियो। निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा अर्बौंको क्षति भयो। आन्दोलनका क्रममा ७७ जनाको ज्यान गयो र २ हजारभन्दा बढी घाइते भए। पार्टीका कार्यालयहरु निजी निवासमाथि तोडफोड र आगजनी भयो । त्यहीँ काठमाडौँ महामनगरपालिकाका मेयर भने रमिता हेर्दै फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै झन क्षेति गर्ने अभिव्यक्ति दिन लागि परेका थिए । त्यत्रो क्षेति हुँदा महानगरले दम्कल समेत पठाउन सकेन ,दमकलाई चाबी लगाएर राख्यो । काठमाडौंको सडक पेटीमा र अन्य ठाउँमा प्यापार गर्ने व्यापारीहरु ,तरकारी बेच्ने साना व्यापारीहरुमाथि नगरप्रहरी परिचालन गरेर हमला गर्ने बालेनले आफ्नै क्षेत्रमा भएको सिंहदरबार,संसद भवन,सर्वोच्च अदालत जल्दा किन स्वयमसेवक समेत पठाउन सकेनन् ।
त्यस्तो गम्भीर अवस्थाका बीच काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह घटनास्थलमा देखिएनन्। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिएका उनी वास्तविक संकटका बेला मौन बसे। आन्दोलनकारीहरूले उनलाई बारम्बार सडकमा आएर हिंसा रोक्न आग्रह गरे पनि उनले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेनन्। सिंहदरबार जलाउने धम्की बालेनले त्यसअघि नै दिएका थिए ।अहिले मेयर बालेनमाथि सयौँ प्रश्न चिह्न खडा भएका छन् । अब आफूमाथि उठेका प्रश्न जवाफ बालेनले कसरी देलान?
यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ— बिहान–बेलुका ठेला व्यवसायी हटाउन सयौं नगर प्रहरी परिचालन गर्ने मेयर, राजधानीमै इतिहास र राज्य संरचना जलेको बेला किन निष्क्रिय बने? आगो निभाउने दमकल पठाउने, नगर प्रहरी परिचालन गर्ने जिम्मेवारी महानगरको होइन र ? विश्लेषकहरूका अनुसार बालेनको भूमिका नेतृत्वभन्दा पनि राजनीतिक गणनामा केन्द्रित देखियो। हिंसा उत्कर्षमा पुग्दा मौन, क्षति भइसकेपछि “अब घर फर्कनुस्” भन्ने अपिल— यो नेतृत्वको परिभाषा हो कि जिम्मेवारीबाट पन्छिने शैली? आन्दोलनपछि उनले घाइते भेट्न अस्पताल नगएको, मृतकको अन्त्येष्टिमा नपुगेको र बरु महानगर प्रहरीको सुरक्षा घेरामा ‘विजय उत्सव’ मनाएको दृश्यले आलोचना झन् तीव्र बनाएको छ।
यसैबीच राष्ट्रिय योजना आयोगले जेन–जी आन्दोलनबाट ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छ। यस्तो भयावह क्षतिमा महानगर प्रमुखको भूमिकाबारे जाँचबुझ आयोग मौन बस्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।
मानवअधिकार आयोगमा बयान दिनु मात्रै पर्याप्त हो त? कि जननिर्वाचित मेयरका रूपमा बालेन शाहले गरेका वा नगरेका निर्णयबारे गहिरो छानबिन आवश्यक छैन? आन्दोलनको प्रतीक बनेका बालेन आज जवाफदेहीको घेराबाट बाहिर रहन खोजिरहेका छन् कि राज्यका निकायहरू नै उनलाई उन्मुक्ति दिन खोज्दैछन्— यो प्रश्नले लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता र कानूनको समानतामाथि गम्भीर बहस जन्माएको छ। अहिले रास्वपासँग सहकार्य गरेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदावरी दिने र आगामी निवार्चनबाट कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने दाउमा छन् । रास्वपाले बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै एकतामा समावेश गराएपछि रास्वपा र बालेको चर्को आलोचना भएको छ ।
