काठमाडौं । मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डीआईजी गोविन्द थपलियाले घुमुवाका रुपमा परिचालन गरेका बरिष्ठ सई गोपाल थापा मगरले दिएको अनावश्यक तनावका कारण एक प्रहरी जवान दुर्घटनामा परेका छन् । बाराको इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा क्यूआरटीमा कार्यरत प्रहरी जवान रमेश हमाललाई घुमुवा सई थापामगरले केही दिनअघि प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधाममा ताने । प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा तानिएका हमाललाई सुरुमा सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको लागि रमाना दिइयो । सप्तरीको रमानापत्र तत्कालै रद्द गरी फेरि रौतहटमा रमाना गरियो ।
जुम्ला घर भएका जवान हमालले आफ्नो दरबन्दी सिमरामा भएकाले परिवारलाई उतै लगेर राखेका थिए । उनका परिवार सिमरामै डेरा लिएर बसेका छन् । तर डीआईजीका घुमुवा थापामगरको स्वार्थपूर्ति हुन नसकेपछि एक जवानलाई परिवारबाट टाढा सरुवा गराइएको छ । परिवार छाडेर अन्यत्र जानुपरेको तनावमा परेका जवान हमाल मंगलबार जनकपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परे । दुर्घटनामा परी उनको हातको औंला नै गुमेको छ ।
प्रदेशका डीआईजीले खटाएका घुमुवा बरिष्ठ सई गोपाल थापा मगरले गर्दा एक जवानलाई अन्यायपूर्वक तान्ने, कहिले कुन जिल्ला त कहिले कुन जिल्लामा रमाना दिने गरी मानसिक तनाव दिएको बिषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयकै ध्यानाकर्षण समेत हुनुपर्ने देखिन्छ । यसैबीच, मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (डीआइजी) गोविन्द थपलियाले बरिष्ठ सई गोपाल थापा मगरलाई असामान्य अधिकार दिएको आरोप मधेस प्रदेशका प्रहरी कार्यालयमा उठेको छ ।
बरिष्ठ सई थापा मगर मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला मात्र नभई मातहत रहेका कार्यालयहरूबाट पहिले सिभिलमा बसेका तथा हाल सिभिलमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई डीआइजीको आदेश भन्दै तान्ने काम गरिरहेका छन् । यदि कार्यालयसँग कुरा मिलेन भने उनीहरूलाई प्रदेश मातहतको गणमा पठाउने, कुरा मिल्यो भने तुरुन्तै सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता पठाउने तथा आर्थिक कारोबार गर्ने जस्ता कार्यसम्पादन भइरहेको छ ।
यो घटनाक्रमले मधेस प्रदेशका प्रहरी कर्मचारीमा आक्रोश र असन्तुष्टि पैदा गरेको छ । स्रोतका अनुसार, निवर्तमान आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङको कार्यकालमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सँगै बसेका सई थापा मगरलाई खापुङले डिआइजी हुँदा मात्र काठमाडौंमै नभई कोशी प्रदेशमा पनि सँगै लिएर गएका थिए । त्यसपछि डिआइजीबाट एआइजी बनेर बुरो प्रमुख हुँदा पनि उनलाई प्रमुखसँगै राखियो भने आइजिपी बनेपछि सचिवालयमा राखेर सिभिलमा परिचालन गरिएको थियो ।
स्रोतले यसलाई डिआइजी गोविन्द थपलियाका अति नजिकका कर्मचारीले मच्चाएको प्रभावका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूले उल्लेख गरेअनुसार, ‘सिभिल प्रमुख डीएसपी बिरेन्द्र पासवान मात्र होइन, मातहतका प्रहरीहरूलाई तान्ने र सेटिङ मिलाएर पठाउने यो अधिकारबाट एसएसपी कमल थापासमेत निरीह छन् । यसले मधेस प्रदेश प्रहरीमा एक प्रकारको आतंक फैलाएको छ ।’
विशेषज्ञहरूका अनुसार, डिआइजीले कुनै पनि एक सईलाई यति व्यापक अधिकार दिनु आवश्यक छैन । प्रश्न उठाइएको छ कि यस अधिकार विस्तार खापुङको कारण निरीह भएर हो कि डिआइजीको व्यक्तिगत निर्णयले हो । मधेस प्रदेशका प्रहरी कर्मचारीहरूबीच यही विषय अहिले सबैको मुखमा छ । मधेस प्रदेश प्रहरीमा यस्ता अधिकार र घुमुवा प्रणालीको प्रभावले कर्मचारीहरूको मनोबल घटाएको मात्र होइन, कार्यालय सञ्चालनमा असमानता र अन्यायको अवस्था पनि सिर्जना गरेको छ । कर्मचारीहरूले भनेका छन्–‘यदि हाम्रो काम गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी न्यायोचित र समानुपातिक भएन भने, हाम्रो पेशागत क्षमता र योगदानमा असर पर्छ ।’
विशेषज्ञहरूले यस घटनाक्रमलाई नेपाली प्रहरी प्रणालीमा घुमुवा तथा राजनीतिक प्रभावको स्पष्ट उदाहरणका रूपमा लिएका छन् । घुमुवा कमान्डरको भूमिकाले सिभिल कर्मचारीमाथि असमान अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रदेश प्रहरीको इमेजमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ । हालसम्म महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले यस विषयमा कुनै गहिरो छानबिन वा कारबाहीको घोषणा गरेका छैनन् । यदि अब पनि कुनै कदम नचालिए मधेस प्रदेशबाट नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा बढी बदनामी हुने सम्भावना बढेको विश्लेषकहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
मधेस प्रदेश प्रहरीमा जारी विवादले प्रहरी प्रशासनको संरचना, अधिकार वितरण र घुमुवा प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ । अधिकारीहरूको व्यक्तिगत प्राथमिकता वा अति नजिकका कर्मचारीलाई अत्यधिक अधिकार दिने प्रथा यदि जारी रह्यो भने कर्मचारीको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पर्नु स्वाभाविक छ । स्रोतले बताए अनुसार, बरिष्ठ सई थापा मगरले मातहत कार्यालयमा रहेका कर्मचारीलाई आफ्नो आदेशअनुसार तान्ने, सम्बन्ध मिलाउने वा आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकारले प्रदेश प्रहरीको अनुशासन र निष्पक्षताको पक्षमा प्रश्न उठाएको छ । स्थानीय प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सजिलो नभएको बताएका छन् ।
विशेषज्ञहरूको भनाइअनुसार, ‘प्रहरी प्रशासनमा घुमुवा प्रणाली आवश्यक छ, तर व्यक्तिगत पहुँच र अति अधिकारको प्रयोगले पेशागत निष्पक्षता र संगठनात्मक अनुशासनमा नकारात्मक असर पार्छ । यसलाई सुधार्न तत्काल कदम उठाउन आवश्यक छ ।’ मधेस प्रदेशका नागरिक तथा प्रहरी कर्मचारीले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् । स्थानीय प्रहरी कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि र तन्त्रमा असमानता देखिन थालेको छ। यदि यो अवस्था सुधारिएन भने प्रदेश प्रहरीको प्रभावकारिता र सामाजिक विश्वासमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
अन्ततः, मधेस प्रदेश प्रहरीमा जारी विवादले स्पष्ट देखाएको छ कि घुमुवा, सिभिल परिचालन र अधिकार वितरणमा पारदर्शिता र न्यायोचित अभ्यासको आवश्यकता छ । डिआइजी र बरिष्ठ सईको भूमिका र अधिकारको सीमा निर्धारण नगरेको खण्डमा प्रदेश प्रहरीको प्रतिष्ठा र जनविश्वास दुवैमा क्षति पुग्ने सम्भावना उच्च रहेको विशेषज्ञहरूले बताएका छन् ।
