काठमाडौं । पछिल्लो केही वर्षयता नेपाली राजनीति केवल सत्ता परिवर्तनको अभ्यासमा सीमित छैन, यो इतिहास, संस्थागत स्मृति र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि नै प्रश्न उठ्ने खतरनाक मोडमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र पछिल्लो समय कमजोर बन्दै गएको संसद् (सदन)—तीनैलाई केन्द्रमा राखेर इतिहास मेटाउने, संस्थालाई कमजोर बनाउने र भावनात्मक पपुलारिजमलाई राजनीतिक हतियार बनाउने अभ्यास भएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, पछिल्लो समय ‘पुरानो सबै खराब, नयाँ सबै सही’ भन्ने सरलीकृत कथन स्थापित गर्न खोजिँदैछ। यो कथनले न केवल विगतका राजनीतिक संघर्ष, शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई अवमूल्यन गर्छ , बरु संसद्, न्यायालय र राजनीतिक दलजस्ता संस्थाहरूलाई ‘अप्रासंगिक’ देखाउने प्रयाससमेत गरेको छ । यो प्रवृत्ति केवल नेपालमै सीमित छैन। अमेरिका, युरोप, लाटिन अमेरिका र दक्षिण एसियामा देखिएको पपुलारिजमको उभार अहिले नेपालमा पनि फरक रूप लिएर देखा परेको छ। ‘जनताको नाममा राजनीति’ भन्ने नाराले भीड त जम्मा गर्छ, तर दीर्घकालमा यसले लोकतान्त्रिक सन्तुलन भत्काउने जोखिम बोकेको इतिहासले देखाइसकेको छ।
नेपालमा यही पपुलारिस्ट शैली भ्रष्टाचारविरोधी नारा, सिस्टम फेल भयो भन्ने कथन र सडककेन्द्रित दबाबमार्फत अघि बढिरहेको छ। तर प्रश्न उठिरहेको छ—समस्या प्रणालीमा हो कि प्रणालीलाई कमजोर बनाउने नेतृत्व शैलीमा? भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन सुरुवातमा भ्रष्टाचारविरोधी र स्वतःस्फूर्त जनआक्रोशको प्रतीक बनेको थियो। तर समयक्रमसँगै आन्दोलन व्यक्तिकेन्द्रित बन्दै गएको र त्यसको केन्द्रमा ‘हामी नेपाल’ का संयोजक सुदन गुरुङ उभिएको आरोप तीव्र हुँदै गएको छ। सुदन गुरुङले नेपालमा आफूभन्दा ठूलो कोही नभएको जस्तो हिरोइक शैलीमा एक अर्कालाई मिलाउने र फुटाउने अभ्यासमा लागेका छन् । गुरुङले आफ्ना पछाडी ठूलो मात्रमा बालबालिका र विभिन्न निकायका आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिको चलखेलमा लागेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार गुरुङ सबैलाई भिडाएर सबैको पावर चेक गर्न चाहन्छन्,त्यसपछि आफू पुनः शक्तिमा उर्तने खेलमा छन् ।
गुरुङमाथि आन्दोलनलाई व्यक्तिगत ब्रान्डिङका लागि प्रयोग गरेको, विरोधाभासी र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिएको तथा लोकतान्त्रिक संस्थामाथि आक्रमण गर्ने शैली अपनाएको आरोप लाग्दै आएको छ। उनीमाथि दर्जनौ आरोपहरु लाग्दै आएका छन्, तर अहिले सम्बन्धीत निकायले अनुसन्धान गर्न सकेको छ । न त जेनजी आन्दोलनमा प्रत्यक्ष जोडिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहमाथि अनुसन्धान भएको छ । जेन–जी आन्दोलनकी अगुवा तनुजा पाण्डेले केही समयअघि सार्वजनिक रूपमा नै गुरुङलाई लक्षित गर्दै, “नेपाल कसैको प्रयोगशाला होइन, जेन–जीको नाम बेच्न बन्द गर,” भन्ने चेतावनी दिएकी थिइन्।
सरकारी मूल्यांकनअनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु, ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको छ। सरकारी, निजी र सामुदायिक संरचनामा व्यापक तोडफोड र आगजनी भयो। तर आन्दोलनका नाइके भनिएका पात्रहरूबाट न आत्मालोचना आएको छ, न क्षतिप्रति जिम्मेवारी लिने संकेत। बरु आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’को मान्यता दिँदै भएको दशबुँदे सम्झौताले कानुनभन्दा भावनालाई माथि राख्ने खतरनाक परम्परा बसाल्ने हो कि भन्ने चिन्ता प्रमुख राजनीतिक दल र संविधानविद्हरूले व्यक्त गरेका छन्।
बालेन, रवि र वैकल्पिक राजनीतिमाथि उठेका प्रश्न
बालेन शाह र रवि लामिछानेको सहकार्यलाई पनि आलोचनात्मक दृष्टिले हेरिएको छ। परम्परागत दलविरोधी भाष्य साझा भए पनि, उनीहरूको राजनीति संस्थागत स्पष्टता, दीर्घकालीन नीति र वैचारिक आधारमा कमजोर देखिएको टिप्पणी विश्लेषकहरूको छ। रवि लामिछाने सहकारी ठगी, नागरिकता र अन्य कानुनी विवादमा जोडिएका छन् भने बालेन शाहमाथि जेन–जी आन्दोलन उक्साएको आरोप छ। यस्ता विवादित पृष्ठभूमिका पात्रहरूबाट इतिहास र संस्थालाई ‘खारेज’ गर्ने शैली अपनाउनु देशलाई अझ अस्थिरतातर्फ लैजान सक्ने चेतावनी दिइँदै आएको छ।
इतिहास मेटाउने कि सामना गर्ने?
आलोचकहरूको मूल प्रश्न यही हो—इतिहास मेटेर नयाँ नेपाल बन्छ कि इतिहाससँग सामना गरेर?
१२ बुँदे सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणजस्ता उपलब्धिहरू अधुरा भए पनि तिनले देशलाई अराजकताबाट बचाएको तथ्य नकार्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ। इतिहासको कमजोरी औँल्याउनु आवश्यक छ, तर इतिहास नै बेकार ठहर गर्दै संस्थालाई ध्वस्त बनाउने राजनीति लोकतन्त्रका लागि घातक हुने उनीहरूको चेतावनी छ। रवि, बालेन, सुदन गुरुङ र कमजोर बन्दै गएको सदनसँग जोडिएको बहस व्यक्तिविशेषको आलोचना मात्र होइन, नेपाल कुन दिशातर्फ जाँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न हो। भावनात्मक पपुलारिजम, व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति र संस्थामाथिको अविश्वासले तत्काल ताली त पाउन सक्छ, तर दीर्घकालमा यसले इतिहास मेटिएको, संस्था कमजोर भएको र लोकतन्त्र खोक्रो बनेको देश मात्र छोड्ने खतरा देखिएको छ। अबको बहस स्पष्ट हुनुपर्छ—नारा होइन, नीति। भीड होइन, संस्था।इतिहास मेट्ने होइन, इतिहास बचाउने अभियान ।
