काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश अप्ठेरो अवस्थामा फसेको बेला सर्वोच्च अदालतले समयमै फैसला दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक रूपमा विघटन भएको भन्दै ओलीले संसद् पुनर्स्थापनाको माग राखेका छन्।
एमालेले मंगलबार आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले भने, “देश अप्ठेरोमा छ भने अप्ठेरोलाई सहजतामा लैजानका लागि अदालतले तदारुकताका साथ निर्णय दिनुपर्दछ।” उनले अदालतसमक्ष सम्मानका साथ आग्रह गर्दै समयमै निष्पक्ष र द्रुत निर्णयको महत्व औंल्याए।
ओलीले अनधिकृत सिफारिसमा संसद् विघटन भएको कारण यसको पुनर्स्थापना आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाको अस्तित्व कायम नभएसम्म एमालेको यो माग अडिग रहनेछ।
यसअघि, २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनकारी समूहहरूको सिफारिसमा २७ भदौमा सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। कार्की मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन प्रतिनिधिसभा भंग गरी निर्वाचन घोषणा गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले सोही दिन प्रतिनिधिसभा भंग गरेका थिए।
यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले रिट दर्ता गरिसकेका छन्। ओलीका अनुसार अदालतले ढिला नगरी निर्णय गरे मात्र देशलाई संवैधानिक अप्ठेरोबाट सहजतामा लैजान सकिनेछ।
