काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशन कहिले र कसरी गर्ने भन्ने बहस सतहमा आएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले विशेष महाधिवेशनलाई त्यागेर एकताबद्ध ढङगले निर्वाचन अघि नै कांग्रेसको नियमित १५ औँ महाधिवेशन गर्न सकिने बताएका छन् । सभापति देउवाले उपचारबाट सिंगापुरबाट फर्किएपछि कांग्रेस केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाएर नियमति महाधिवेशन पौष २७ र २८ गते गर्न निर्णय निकालेका थिए । त्यसपछि कांग्रेसको क्रियासिल सदस्यता वितरणमा भएको ढिलाईका कारण सभापति देउवाले निर्वाचनपछि नै महाधिवेशन गर्न संकेत गरेका थिए ।
तर महामन्त्री थापा समुहले नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशन नगरि नहुने भन्दै पार्टीभित्र बारम्बार विवाद झिकेपछि सभापति देउवाले आज पत्रकारहरुसँगको भेटपछि महाधिवेशनले निर्वाचनमा असर नपार्ने भए निर्वाचनअघि नै पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर नियमित महाधिवेशन गर्न सकिने बताए । सभापति देउवाले आफू १५ औँ महाधिवेशनको दाबेदार नभएकाले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । महामन्त्री थापा र शर्मा लगायतका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सभापति देउवालाई देखाएर कम्जोरीहरु लुकाउन खोजेपछि देउवाले यस्तो बताएका हुन् ।
सभापति देउवाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयासमा जुटेर अघि बढनुपर्ने वर्तमान आवश्यकता रहेको बारम्बार बताउँदै आएका छन् ,त्यसमा संस्थापनइतर समुहका बरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला पनि सोही लाइनमा उभिएका छन् । सभापति देउवाले कांग्रेसभित्रको गुट तोड्नुपर्ने आवश्यकता बढेको उल्लेख गरेपछि कांग्रेसलाई एकल बहुमतका साथ निर्वाचनमा जुट्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विषयमा समेत नेता ।डा कोइराला सकरात्मक छन् । पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि सभापति देउवाले संस्थापन र संस्थापनइतरबीच सहमति बने निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन गर्न सकिने सम्भावनाको ढोका खुला गरिदिएका हुन् । तर निर्वाचन अघि र निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्नुपर्ने बहस कांग्रेसभित्र तीब्र रुपमा अघि बढिरहेको छ ।
देउवाले निर्वाचनको मुखमा महाधिवेशन गर्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले चुनावी अभियानमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा पनि सभापति यही धारणा दोहोर्याए। तर, नियमित महाधिवेशन गर्ने विषयमा शीर्ष तहमा साझा सहमति बने आफू अवरोध नबन्ने स्पष्ट सन्देश दिएपछि राजनीतिक रूपमा त्यसको अर्थ फराकिलो देखिएको छ।
सभापति देउवाको भनाइले एकातिर संस्थापन पक्षको सावधानी झल्काउँछ भने अर्कोतिर संस्थापनइतर समूहका लागि संवादको ठाउँ पनि छोडेको छ। उनले १५औँ महाधिवेशनमा आफू सभापतिको उम्मेदवार नरहने र तटस्थ भूमिका खेल्ने घोषणा गर्नुले नेतृत्व हस्तान्तरणप्रति खुलापन देखाएको विश्लेषण गरिएको छ। विधानतः पुनः सभापति बन्न नमिल्ने र व्यक्तिगत चाहना पनि नरहेको उनको भनाइले नयाँ नेतृत्व उदाउने वातावरण बनाउने संकेत गर्छ।
तर विवादको मुख्य केन्द्र विशेष महाधिवेशन नै बनेको छ। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित संस्थापनइतर समूहले नियमित महाधिवेशन सम्भव नदेखिएपछि विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको अडान लिएका छन्। क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको काम समयमै नसकिँदा पुस २६ देखि तय गरिएको महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित हुने अवस्था देखिएपछि उनीहरूको दबाब अझ बढेको हो। कांग्रेसका दुई महामन्त्री थापा र शर्माले आफूलाई पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेकै कारण पार्टीको क्रियासिल सदस्यता विवाद सतहमा छ । क्रियासिल सदस्यता नविकरण नै अहिलेका लागि मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ । निधारित समयमा नै क्रियासिल सदस्यता नविकरण सम्पन्न नहुने संकेतपछि थापा र शर्मा लगायतका नेताहरु विशेष महाधिवेशनलाई प्राथकिता ठान्दै आएका छन् । सो विषयलाई सभापति देउवाले सहजै अस्वीकार गरिदिएका छन् ।
देउवा भने विशेष महाधिवेशनलाई पार्टीका लागि झन् झगडाको बीउ ठान्छन्। प्रक्रियागत अस्पष्टता, विधि र अधिकारको विवादले पार्टीलाई थप अस्थिर बनाउने भन्दै उनले यस विकल्पलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छन्। यही अस्वीकारले कांग्रेसभित्र शक्ति सन्तुलन र निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
यहीबीच, पार्टीले बागी र असहयोगीमाथिको कारबाही फुकुवा गर्ने, पुराना कार्यकर्तालाई पुनः पार्टीमा फर्कन आह्वान गर्ने, समानुपातिक सूचीमा नयाँ पुस्तालाई प्राथमिकता दिने जस्ता निर्णयहरू गर्दै संगठन सुदृढीकरणतर्फ सन्देश दिएको छ। समानुपातिक सूचीमा संस्थापन ६० र इतर ४० प्रतिशतको भागबन्डा हुनु पनि सहमतिको अभ्यासको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अब महाधिवेशन निर्वाचनअघि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा कानुनी वा प्राविधिकभन्दा बढी राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर छ। यदि संस्थापन र संस्थापनइतरबीच न्यूनतम साझा एजेन्डामा सहमति कायम हुन सके, नियमित महाधिवेशन निर्वाचनअघि सम्भव देखिन्छ। अन्यथा, महाधिवेशनको विवादले पार्टीलाई चुनावी तयारीभन्दा आन्तरिक शक्ति संघर्षमै अल्झाइरहने जोखिम कायमै रहनेछ।
कांग्रेसका लागि अहिलेको चुनौती समय, एकता र नेतृत्वबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो। महाधिवेशनलाई शक्ति संघर्षको माध्यम होइन, संगठन मजबुत बनाउने अवसरका रूपमा लिन सके मात्र निर्वाचनअघि पार्टी एक ढिक्का हुने बाटो खुल्ने देखिन्छ।
