लोकतन्त्रको सुदृढता निर्वाचन प्रक्रियाको गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र, निष्पक्षता र पारदर्शिताका साथ सम्पन्न हुने निर्वाचनले मात्र जनताको सार्वभौम अधिकारको सम्मान गर्छ। त्यसैले स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। निर्वाचन केवल मत हाल्ने प्रक्रिया मात्र होइन, यो जनताको विश्वास र सहभागिताको उत्सव हो। जब निर्वाचन तोकिएको समयमा हुँदैन, वा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्छ, तब लोकतान्त्रिक संस्थामाथि नै शंका उत्पन्न हुन्छ। विगतका अनुभवहरूले अनिश्चितता, ढिलासुस्ती र राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदा निर्वाचनप्रति जनविश्वास कमजोर हुने देखाएको छ ।
निष्पक्षता र पारदर्शिता निर्वाचनका आधारस्तम्भ हुन्। निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता, सुरक्षा निकायको तटस्थता र प्रशासनिक संयन्त्रको इमानदार भूमिकाबिना स्वच्छ निर्वाचन सम्भव हुँदैन। कुनै पनि दल वा समूहलाई अनुचित लाभ पुग्ने गतिविधि, स्रोतको दुरुपयोग वा धम्की–त्रासको राजनीति लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ। स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित गर्नु अर्को उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो। मतदाताले डर, दबाब वा प्रलोभनबाट मुक्त भई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। यसका लागि राजनीतिक दलहरूले संयम देखाउनुपर्छ, आचारसंहिता पालन गर्नुपर्छ र प्रतिस्पर्धालाई शालीन बनाउनु आवश्यक छ। मतभेद स्वाभाविक हुन्, तर हिंसा र अराजकताले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। हिंशाजन्य क्रियाकलापलाई नियन्त्रणमा लिई शान्ति सुरक्षाको वातावरण तय गर्ने विषयमा सरकार गम्भिर हुनुपर्छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते देशमा जेन(जी) आन्दोलनले इतिहासमा कालो दाग लगायो । सर्वोच्च अदालत,संसद भवन,सिंहदरबार,पार्टीका नीजि तथा सरकारी सम्पतीमाथिको तोडफोड र आगलागीले देशलाई खरानी बनायो । त्यतिमात्र होइन, सुरक्षाकर्मीमाथिको आक्रमण, शीर्ष नेताहरुमाथि आक्रमण ,अमानवीय गतिविधि भए । त्यसकारण देशमा ७६ जनाले अकालमा ज्यान गुमाउनु प¥यो । ८४ अर्बमाथिको भौतिक क्षति भयो । देशमा अशान्ति,हिंशा, विवाद र अराजक र षड्यन्त्रकारी शक्तिहरुले लोकतन्त्र ,गणतन्त्र,संघीयता,धर्मनिरपेक्ष र संविधान गठन गरी शान्तिपूर्ण ढङग्बाट देशलाई अघि बढाइरहेका प्रमूख राजनीतिक दलहरुमाथि हमला गरे । अहिले पनि हमला रोकिएको छैन् सोही कारण सरकारले दलका नेता लगायत सम्पूर्ण नागरिकको हक अधिकारमाथि बन्देज लगाउने अराजकतावादी षड्यन्त्रकारी शक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई निर्वाचनलाई निष्पक्ष,पारदर्शी र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि तीन महिनामा सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको १० बुँदे सम्झौताले नै गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ । असंगठित रूपमा सुरु भएको युवा विद्रोहले राज्य संरचनालाई हल्लाएपछि सरकारले त्यसलाई राजनीतिक वैधता दिने ढंगले गरेको हस्ताक्षरले सम्झौताको मर्मभन्दा बढी यसको ‘कार्यान्वयन’ कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिलेको मूल बहस बनेको हो । आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने विषयमा राणाकालीन समयदेखि लोकतान्त्रि अभ्याससम्म सकरात्मक परिवर्तन गरेका प्रमूख शीर्ष राजनीतिकदलहरुलाई निमन्त्रणा नै नदिकन गरिएका सम्झौताले मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउने खतरा बढाएको छ । उक्त विषयलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरुले अन्तरिम सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न चिह्न उठाएका छन् । जेनजी समुहरुले नै सो सम्झौतार सरकारको कार्यशैलीमाथि कडा प्रश्न चिह्न खडा गरेका छन् । सो विषयमा अदालतले समेत सरकारलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।
सबै भन्दा ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संसद पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्चमा मुद्धा दर्ता गराइसकेका छन् , उनीहरु निर्वाचनमा जान पनि तयार छन्, अदालतले संसद पुनःस्थापनाको सफैला गरे निर्वाचन रोकिन सक्छ, अदालतले परिरिस्थति हेरेर फैसला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर सर्वोच्चले निर्वाचनअघि नै सो फैसला गर्नुपर्ने कानुनविज्ञहरुले माग राखेका छन् ।
प्रमूख राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्र स्थापनाको विकल्प संसद पुनःस्थापन वा निर्वाचन भनेका छन् । निर्वाचनमा जान सबै दलहरु तयार रहेको तर जेनजी आन्दोलनकारीहरु नियन्त्रणमा आइनसकेको,लुटिएका हातहतियार र जेलबाट भागेका हजारौँ कैदीबन्दीहरु अहिलेसम्म नियन्त्रणमा आइनसकेकाले प्रमूख राजनीतिक दलहरुले सो विषयमा गम्भिर भएर नेता,कार्यकर्ता तथा देशको भौतिक तथा अभौतिक संरचना र सम्पतिमाथिको सुरक्षामा जुट्न सरकार दृढ रुपमा लागि पर्नुपर्ने बताएका छन् । अहिले पनि एक थरी सक्तिहरु निर्वाचनको समयमा जेलमा रहेका कैदीहरुको रिहाको माग गर्दै,संविधान हुन नदिने भन्दै सरकारविरुद्ध सडकमा शक्ति पर्दशनमा जुटेका छन्, तर् देशलाई अगाडी बढाउने महत्वपूर्ण विकल्प भनेको सहमति र सहकार्य नै हो ।
प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी फागुन २१ गते नै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने तयारी गरिसकेको छ । सोही अनुसार निर्वाचन आयोग र सुरक्षाका नियकाहरुले समेत तयारी रहेको बताइसकेका छन् । निर्वाचनमा तीनै तहका सुरक्षा निकायलाई खटाउने सरकारको तयारी छ । तर निर्वाचनमा पुनः गत भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंशकारी आन्दोलन हुने अवस्था नआओस्, सुरक्षा निकायहरुले पनि संयमित भएर जिम्मेवारीपूर्ण दिएको अधिकार र परिस्थिति मनन गरेर लोकतन्त्रमा शान्ति सुरक्षाका लागि सुरक्षाका सबै निकाय सबल भएको सन्देश विश्वसामु पु¥याउनु अबको आवश्यकता हो ,जेन(जी) आन्दोलनमा सुरक्षा निकायहरुले आफूहरुलाई दिएको जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेपछि साख गिरेको छ । अब गिरेको शाखलाई बलियो बनाउने अवसर सुरक्षा निकायका लागि निर्वाचन नै हो ।
अब जिम्मेवारी केवल निर्वाचन आयोगको मात्र होइन। सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिक सबैले आ–आफ्नो भूमिका इमानदारीका साथ निर्वाह गर्नुपर्छ। सचेत मतदाता, जिम्मेवार नेतृत्व र निष्पक्ष संस्थागत अभ्यासले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। अन्ततः, समयमै, निष्पक्ष, पारदर्शी र शान्तिपूर्ण निर्वाचन कुनै विकल्प होइन, लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त हो। यसमा चुक्नु भनेको जनताको अधिकार र संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि आँच पुर्याउनु हो। लोकतन्त्रको यो परीक्षामा सबै पक्ष उत्तीर्ण हुन सकून्—यही आजको मूल अपेक्षा हो।
