काठमाडौं। देशमा सर्वदलीय सरकार गठनको बहस तीव्र हुँदै जाँदा स्थापित राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, वैकल्पिक र स्वतन्त्र धारका पात्रहरू पनि सक्रिय देखिन थालेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को एकै ठाउँमा देखिएको उपस्थितिले राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ। पछिल्ला महिनामा जेन–जी आन्दोलन, त्यससँग जोडिएको हिंसा, कानुनी कारबाही र राजनीतिक असन्तुष्टिका कारण दुवै पात्र निरन्तर चर्चामा छन्। यद्यपि उनीहरूको साझा उपस्थितिलाई औपचारिक राजनीतिक सहकार्यभन्दा पनि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा आफूहरूलाई केन्द्रमा राख्ने रणनीतिक संकेतका रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सर्वदलीय सरकारको प्रस्तावले परम्परागत दलको घेराबाहिर रहेका शक्तिहरूलाई समेत पुनः सक्रिय बनाएको छ। रवि र बालेनको भेट पनि यही पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। यस भेटले वर्तमान सत्ता संरचनाप्रति असन्तुष्टि जनाउने समूहहरूलाई मनोवैज्ञानिक सन्देश दिएको टिप्पणी भइरहेको छ।
विशेषगरी जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक, कानुनी र नैतिक प्रश्नहरू अझै टुंगोमा नपुगेको अवस्थामा भएको यो भेटलाई लिएर विभिन्न कोणबाट आलोचना पनि सुरु भएको हाे । भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा फैलिएको उक्त आन्दोलनले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याएको थियो। सरकारी तथ्यांकअनुसार उक्त आन्दोलनमा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो भने ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।
- रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका विवादित व्यक्ति हुन , रविमाथि सहकारी ठगी प्रकरण,शालिग्राम पुडासैँनी आत्माहत्या प्रकरण,नागरिकता र पासपोर्ट विवाद,बहुविवाह विवाद जस्ता विवाद जोडिएका छन् । तर नेता तथा कार्यकर्ताहरु र नागरिक समाज किन उनैसँग बढी जोडिरहेका छन् ? यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन(जी) आन्दोलन उक्साउने र अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रियामा संलग्न छन् । सो आन्दोलनमा नख्खु कारागारबाट रवि लामिछाने समेत प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा बाहिरिएका थिए । सोही अवसरमा सयौँ केदीबन्दी समेत भागेका थिए । अहिलेसम्म सो जेलबाट फरार रहेका कैदिबन्दीहरु फिर्ता भएका छैनन् । प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा सो आन्दोलनमा जोडिएपछि बालेनमाथि पनि अनुसन्धान र कानुनी कारबाही गर्न नेकपा एमाले पार्टी,नेविसंघ तरुणदल लगायत विभिन्न संघसंस्था र नेताहरुले सरकारसमक्ष माग गरे । तर आफ्नै कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री भएका कारण बालेनमाथि अनुसन्धान हुन सकेको छैन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने बालेनमाथि दुई घण्टा लामो बयान लिइसकेको छ । यस्तै चार/पाँच सहकारी कम्पनीको करोडौँको रुपैँया हिनामिना गरेका रविलाई भने अदालतले दुई करोडमाथि बिगो धरौटी तिराएर बाहिरै बसेर मुद्धा लड्न मौका दियो । अहिले लामिछानेलाई कारागारबाट रिहा हुन आदेश दिने न्यायाधिसहरुमाथि नै रिट दायर भएको छ ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा आन्दोलनसँग जोडिएका पात्रहरूको भूमिका र जवाफदेहिताबारे बहस भइरहेकै बेला रवि लामिछाने र बालेन शाहको भेटलाई कतिपयले सम्भावित कानुनी दबाबबाट जोगिने साझा रणनीतिका रूपमा पनि हेरेका छन्। सोमबार राति काठमाडौंमा भएको उनीहरूको भेटपछि एउटै सवारीमा बाहिरिनु र ‘मिलेर अघि बढ्ने’ सन्देश सार्वजनिक हुनु संयोग मात्र नभएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
यद्यपि दुवै नेताले यस भेटलाई औपचारिक राजनीतिक गठबन्धन वा कुनै आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर सार्वजनिक धारणा राखेका छैनन्। तर सरकारविरुद्धका अभिव्यक्ति, संसद् पुनःस्थापनादेखि सरकार विघटनसम्मका मागहरू फेरि सतहमा आउन थालेको अवस्थामा उनीहरूको साझा उपस्थितिले आगामी राजनीतिक गतिविधिमा नयाँ समीकरण जन्मिन सक्ने संकेत देखिएको छ।
एकातिर देशले स्थिरता, शान्ति र जवाफदेहिताको अपेक्षा गरिरहेको छ भने अर्कोतिर विवादित पात्रहरूको सक्रियताले राजनीति पुनः अस्थिर दिशातर्फ जाने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढ्दो छ। सर्वदलीय सरकारको बहस र रवि–बालेनको उपस्थितिले उठाएको मूल प्रश्न यही हो—यो सहकार्य सुधारको संकेत हो, कि फेरि अर्को राजनीतिक उथलपुथलको सुरुवातरु
