काठमाडौं । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा देशको राजनीतिक वातावरण थप चर्किंदै गएको छ। एकातिर सरकारले “चुनावका लागि अवस्था अनुकूल हुँदै गएको” दाबी गरिरहेको छ भने अर्कातिर प्रमुख राजनीतिक दलहरू र नागरिक तहबाट शान्ति–सुरक्षा र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्। देशमा राजनीतिक अस्थिरतालाई स्थायीत्व दिने ध्यान अन्तरिम सरकारको देखिन्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग निरन्तर संवाद अघि बढाएका छन्।
शुक्रबार मन्त्री खरेलले भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासमा पुगेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। भेटमा आसन्न निर्वाचन, सुरक्षा अवस्था र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको जनाइएको छ । यसअघि खरेलले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासंग पनि भेट गरिसकेका छन् ,यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पनि छलफल गर्ने तयारीमा छन् छन् संचारमन्त्री खरेल । दलहरूले “चुनावी वातावरण बनेको छैन” भन्दै निर्वाचन प्रक्रियामा उत्साह नदेखाएपछि सरकार स्वयं संवादमा सक्रिय भएको हो। ओलीसँगको भेटपछि सञ्चारमन्त्री खरेलले सरकारको तर्फबाट शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्था मजबुत बनाइएको जानकारी गराएको बताए। “मुख्य दलका कार्यालयमै पुगेर नेतृत्वसँग छलफल गरिएको छ। सरकार तयार छ, सुरक्षा व्यवस्था पनि सुदृढ बनाइँदैछ,” उनले भने, “चुनावमा सहभागी हुन आग्रह गर्न आएको हुँ।”
तर एमालेसहित शीर्ष दलहरूले सरकारको सुरक्षाप्रतिको दाबीमा पूर्ण विश्वास गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। मन्त्री खरेलले ओलीले निर्वाचनको वातावरणप्रति शंका व्यक्त गरेको स्वीकार्दै सुरक्षा व्यवस्थामा अझ गम्भीर हुनुपर्ने दलहरूको माग स्वाभाविक रहेको बताए। उनका अनुसार दलहरूले चुनाव बहिष्कारको कुरा गरेका छैनन्, तर सरकारको भूमिकाप्रति आश्वस्त हुन चाहिरहेका छन्।
जेनजी विध्वंशकारी आन्दोलनपछि पनि आन्दोलनकारी प्रदर्शनकारीहरुले देशमा पुनः आन्दोलन गर्ने तयारी रहेको बताइरहेका छन् । देशभर बढ्दो राजनीतिक तनाव, विरोध प्रदर्शन र नेतामाथि केन्द्रित घटनाले आगामी निर्वाचनको सहजतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। विशेष गरी पछिल्ला दिनहरुमा जेनजीहरुबीच नै निर्वाचनको विषयमा दुई किसिमका धारणाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । एक थरीले सर्वदलीय सरकारविना र संसद पुनःस्थापनाविना निर्वाचन संभव नरहेको जेनजी आन्दोलनका मुख्य लिडर सुदन गुरुङ लगायत मिराज ढुङगान र अभियान्ता निकोलस भूसाल रहेका छन् । जनेजी अभियान्ताहरुले पनि संसद पुनःस्थापनाविना सहजै निर्वाचनमा गए जेनजी आन्दोलमाथि ठूलो खेलवाड हुने भन्दै सर्वपक्षीय सरकार गठन,संसद पुनःस्थापन,संविधान संशोधन र निर्वाचनको बाटो अपनाउनुपर्ने बताउन थालेका छन,भने रास्वपा ,नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा आवद्ध जेनजीहरु र काठमाडौं महानगर प्रमूख बालेनका सहयोगी र फलोअर्सहरु निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन् । निर्वाचन नजिएसँगै बालेन र रविको भेटले थप संका पैदा गरेको छ । उनीहरुले निर्वाचनामा एकता चाहेपनि त्यो सहज भने देखिदैंने ।
जेनजी समूह र एमाले नेताहरूबीचको टकरावले शान्ति–सुरक्षाको कमजोर अवस्था उजागर गरेको विश्लेषण भइरहेको छ। विभिन्न स्थानमा एमाले नेता तथा कार्यकर्तामाथि लक्षित विरोध, घेराउ र आक्रमण प्रयासका घटनाले असुरक्षा थप बढाएको देखिन्छ। नागरिक स्वतन्त्रता र आवागमन सुरक्षामाथिको गम्भीर चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। यस्ता घटना कुनै एक दलमाथि सीमित नरही समग्र राजनीतिक प्रणाली र नागरिक जीवनमै खतरा बन्दै गएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा छ।
अन्तरिम सरकारले शान्ति–सुरक्षा नियन्त्रणमा लिन नसकेको आरोप लागिरहँदा एमालेले स्वयंसेवक (भोलेन्टियर) फोर्स गठन गरेर नागरिकस्तरमा शान्ति सन्देश फैलाउने प्रयास गरिरहेको बताएको छ। तर अर्कोतर्फ जेनजी नाममा परिचालित विभिन्न समूहहरू आन्तरिक रूपमा विभाजित देखिएका छन्—कसैको माग संविधान परिवर्तन, कसैको प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली, त कसैको उद्देश्य सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो उपस्थिति देखाउनु मात्र रहेको भन्दै सरकारले चेतावनीसमेत दिँदै आएको छ। आन्दोलनकारीहरुले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनलाई थप चर्काउने लाइनमा देखिएका छन् ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार ‘जेनजी’ नाम प्रयोग गरी व्यक्तिगत एजेन्डा चलाउने समूहहरूबाट देशमा अराजकता बढिरहेको छ। सिंहदरबारदेखि प्रदेशसम्म देखिएका टकराव, धम्की, लाइभ भिडियोमार्फत सरकार ढाल्ने चेतावनीले अवस्था झनै पेचिलो बनाएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यस्ता उद्देश्यहीन र आपसमा विभाजित समूहसँग सीमित संवाद मात्र सम्भव हुने बताएका छन्। पुरानालाई लखेट्ने अभिव्यक्ति नै अहिलेका लागि घातक देखिन्छ । यद्यपि सबै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराइसकेका छन् र औपचारिक रूपमा चुनावमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचनको सुरक्षा र विश्वसनीयतामाथि अझै आशंका कायमै छ। टायर दहन, बाटो अवरुद्ध, सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणका चेतावनी तथा निरन्तर आन्दोलनले “चुनाव सहज हुन्छ” भन्ने सरकारी दाबी कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ।
यसरी सरकार संवाद र आश्वासनमार्फत निर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रयासरत देखिए पनि मैदानमा देखिएका घटना, अराजक गतिविधि र दलहरूको अविश्वासले एकै प्रश्न उठाइरहेको छ—के अहिलेको अवस्थामा नेपालले सुरक्षित, निष्पक्ष र लोकतान्त्रिक निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्छ रु आजको परिस्थिति हेर्दा शान्ति–सुरक्षाको गम्भीर चुनौतीबीच निर्वाचनको बाटो सहज देखिँदैन भन्ने आवाज दिनप्रतिदिन बलियो बन्दै गएको छ। गत भदौ २३ र २४ गते देशभर घटेको जेनजीको विध्वंशकारी आन्दोलका क्रममा जेलबाट भागेका कैदीहरु र लुटिएका हतियारहरु अहिलेसम्म सरकारले लगभग आधाभन्दा बढीमात्र नियन्त्रण लिएको । फरार रहेका अभियुक्त र लुटिएका हतियारहरु र जेनजी आन्दोलनकारी तत्कालीन सरकारका प्रमूख र शीष राजनैतिक दलका नेताहरुमाथि निसाना बनाइरहेका बेला सुरक्षा चुनौति र भिड नियन्त्रण नै मुख्य चुनौतीका रुपमा हेरिएको छ ।
विगतमा जस्तो निर्वाचनका लागि सहज वातावरण बन्न सक्दैन्, जेनजी युवाहरु एक भएर नेपालमा आफूहरुभन्दा अरु माथि नभएको जस्तो गरी तोडफोड र आगजनी साथै भौतिक क्षेति गर्ने अभियानमा सक्रिय छन् । सरकारसमक्ष जेनजीका लिडरहरुले पक्राउ परेका र मुद्धा चलाइएकाहरुमाथि थुनामुक्त गर्न दिएको दबाबले नै अर्को हमलाको संकेत तय गर्ने आन्तरिक मोडमा प्रदर्शनकारीहरु रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गर्न सरकारले दलहरुमाथि दबाब दिन हुँदैन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसिहतको बहुमतको पार्टीले सर्वोच्चमा मुद्धा दर्ता गराइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशिला नेतृत्वको सरकार अवैधानिक भएको भन्दै दलहरुले दायर गरेको मुद्धा सकरात्मक भएको भन्दै संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा चाँडो फैसला गर्नुपर्ने कानुन अधिकारीहरुले समेत बताउँदै आएका छन् ।
सरकार,नागरिक समाज,विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता, राष्ट्रिय मानवधिकार आयोग,जिल्ला प्रशासनहरुले,सुरक्षा निकायहरुले अब भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको अराजक गतिविधि र सरक्षाको ग्यारेन्टीमा प्रतिवद्धता जनाउँदै थप सर्तकताका साथ अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ ।
