काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनपछि पार्टीको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकामा बसेकाहरु नै पार्टीलाई बारम्बार विवादमा ल्याउने खेलमा सक्रिय रहेको प्रष्टै देखिन थालेको छ । नेपाली कांग्रेसका लागि महामन्त्रीहरुको पद र भूमिका निकै जिम्मेवारीपूर्ण छ । पाटीभित्र देखिएको विवाद समाधान गरेर देशको राजनीतिक धुर्वीकरणको समयमा सबैलाई मिलाएर अगाडी बढाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका महामन्त्रीद्धय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा र अर्का सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे पनि पाटीको नेतृत्व परिवर्तन गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने अडानमा छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि संकटको समयमा नेपाली कांग्रेसलाई टुक्रा पार्ने रणनीति महामन्त्री थापा र शर्माको ध्यान देखिएको भन्दै प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । कांग्रेसको नयाँ क्रियासिल सस्यता समयमा नै वितरण गर्ने नसक्ने र सदस्यता फर्म नै नक्कली फेला परेपछि सभापति देउवाले पुन ः नयाँ क्रियासिल सदस्यता वितरण पठाउन निर्देशन दिए । सोही अनुसार महामन्त्रीहरुले क्रियासिल सदस्या वितरणको कामलाई तीव्रता दिने काम गरे । तर समयमा नै सबै तहको नयाँ क्रियासिल सदस्या नविकरण गर्न नसकेपछि थापाले अर्को प्रस्ताव ल्याए । तीन तहको मात्र महाधिवेशन अगाडी बढाउने ,सो विषयले नै अहिले कांग्रेसभित्र अर्को प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।
आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, १५औँ महाधिवेशन र नेतृत्वको भूमिकालाई लिएर आन्तरिक तनाव थप्ने काममा महामन्त्रीद्धय शर्मा र थापाको ध्यान रहेको स्रोतले जनाएको छ । थापा,शर्मा र पाण्डे नाट्कीय शैलीका कारण कांग्रेसभित्र विवाद देखाउने गतिविधिपछि उनीहरु किन पछि हटेर नयाँलाई सहजै नयाँलाई निर्वाचनमा मौका दिने रणनीति गरे भन्ने विषयमा अहिले चौतर्फी प्रश्न चिह्नहरु उठ्न थालेका छन् । पार्टीका केही वरिष्ठ नेताहरू चुनावबाट पछि हट्ने घोषणा गरिरहेका बेला, सभापति शेरबहादुर देउवाको पुनः सक्रियताले शक्ति सन्तुलन नयाँ मोडमा पुगेको देखिन्छ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले चुनाव नलड्ने संकेत दिएका छन्। शर्मा र पाण्डेले सार्वजनिक रूपमा नयाँ पुस्तालाई अवसर दिन चाहेको बताउँदै चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहने निर्णय गरिसकेका छन्। महामन्त्री थापाले भने पार्टी नेतृत्वमा परिवर्तन नभए आफू पनि उम्मेदवार नबन्ने चेतावनी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमै दिएका थिए।
पार्टीभित्र तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना न्यून देखिँदा, थापाको अभिव्यक्तिलाई कतिपय नेताहरूले दबाबको राजनीति रूपमा व्याख्या गरेका छन्। कांग्रेस संस्थापन पक्षका नेताहरू भने थापाकै कारण पार्टीभित्र विवाद बारम्बार सतहमा आउने गरेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
यसैबीच, लामो समय स्वास्थ्य उपचारका कारण औपचारिक गतिविधिबाट टाढा रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा पछिल्ला दिनहरूमा पुनः निर्णायक भूमिकामा फर्किएपछि सभापतिलाई शक्तिबाट गिराउने खेलमा सक्रिय भएका कारण विभिन्न रणनीति रच्नमै महामन्त्रीद्धय लगायत कांग्रेसका युवापुस्ता लागि परेको संस्थापन पक्षको ठहर छ । कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएर उपचारका लागि सिंगापुर गएका देउवा पार्टीभित्र महाधिवेशन र सदस्यता विवाद चर्किएपछि पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि सभापति देउवा सक्रिय रुपमा अघि बढेका छन् । पार्टीलाई बलियो बनाउन पुनः एक पटक सभापति देउवाको नेतृत्व नै आवश्यक पर्ने कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको भनाइ छ ।
देउवाको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक सभापति खड्काको नेतृत्वमा बसेका केन्द्रीय समिति बैठकहरू निष्कर्षविहीन बनेका थिए। तर देउवा नेपाल फर्किएपछि महाधिवेशनको समयसीमा, दल दर्ता र सक्रिय सदस्यता विवादमा निर्णायक निर्णयहरू अघि बढेका छन्। पुसको अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने सहमतिले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव कमजोर बनेको कांग्रेस वृत्तको बुझाइ छ।
यद्यपि, सक्रिय सदस्यता वितरणमा देखिएको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय समस्याले १५औँ महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। पार्टी प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतका अनुसार क्रमसंख्या नखुलेका फारम, प्रणालीमा इन्ट्रीको झन्झट र जिल्लास्तरको ढिलासुस्ती महाधिवेशनका मुख्य अवरोध बनेका छन्। सक्रिय सदस्यता व्यवस्थापनको जिम्मा स्वयं महामन्त्री थापाकै काँधमा रहेकाले यो विषय झन् राजनीतिक रूपमा संवेदनशील बनेको छ।
अर्कोतर्फ, निर्वाचनअघि सीमित अधिवेशन गरेर चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने महामन्त्री थापाको प्रस्तावप्रति पार्टीभित्र मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। कतिपय नेताहरूले संगठन मजबुत नबनाई अधिवेशन छोट्याउनु दीर्घकालीन रूपमा पार्टीका लागि जोखिमपूर्ण हुने चेतावनी दिएका छन्।
देउवाको महाराजगञ्जस्थित निवास अहिले कांग्रेसको अनौपचारिक राजनीतिक केन्द्र बनेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँगको संवाद, राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्य र आगामी राजनीतिक बाटोबारे छलफल देउवाकै पहलमा अघि बढिरहेको देखिन्छ।
