काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की चारैतिरबाट बढ्दो राजनीतिक र सडक दबाबबीच राजीनामातर्फ उन्मुख भएको संकेत देखिन थालेको छ। सरकारको वैधता, निर्वाचन, सर्वदलीय सरकार गठन र जेन–जी आन्दोलनका मागले एकसाथ घेरिँदै गएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो पीडा र असहजता व्यक्त गरेकी छन्।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले देशलाई ‘बंगलादेश जस्तो अवस्था’मा पुग्न दिन नहुने बताउँदै आफू नेतृत्वको सरकार ‘अचानो’ जस्तो बनेको टिप्पणी गरिन्। “राजनीतिक दलले पनि छोड भन्छन्, जेन–जीले पनि आजै छोड भन्छन्,” भन्दै उनले सरकार चौतर्फी गाली र दबाबको केन्द्र बनेको गुनासो गरिन्। प्रधानमन्त्रीले आफूहरू धैर्य गरेर काम गरिरहे पनि जहाँ गए पनि असहज वातावरण रहेको बताइन्। “छोडौँ भने पनि छोडेको भोलिपल्ट नै प्रश्न उठ्छ—के गर्यौ भनेर,” भन्दै उनले सरकार ‘पेण्डुलम’ जस्तै बनेको अभिव्यक्ति दिइन्। केही दिनअघि सिंहदरबारमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा समेत उनले यस्तै असन्तुष्टि पोखेको स्रोतले जनाएको छ।
यहीबीच प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामा माग गर्दै अभियन्ता डा. निकोलस भुसालले माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशन सुरु गरेका छन्। पुस ८ गते रातिदेखि सुरु भएको अनशनमा उनले सरकारको कार्यशैली, राजनीतिक जवाफदेहिता र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। अनशनस्थलमा प्रहरीको उपस्थिति बढाइएको छ भने नागरिक समाजका केही प्रतिनिधि समर्थनमा देखिएका छन्।
डा. भुसालले जेन–जी आन्दोलनका मागहरू—सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आन्दोलनमाथि भएको दमनको छानबिन, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, प्रदेश सरकार खारेज लगायत विषय तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। साथै, उनले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिए ‘हरियो सुन’का रूपमा वार्षिक ५० खर्ब रुपैयाँसम्मको आर्थिक सम्भावना रहेको दाबी गरेका छन्। आगामी सरकारले नेपालमा गाँजा खेतिलाई वैधानिकता दिनुपर्ने उनको माग छ । राजनीतिक रूपमा पनि कार्की सरकार थप कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। नेकपा (माओवादी) महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई १० दिनभित्र कार्की सरकार ढालेर सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न अल्टिमेटम दिएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र विप्लवबीच देखिएको निकटताले सरकारमाथिको दबाब झनै बढाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
यसैबीच प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा कांग्रेस र एमालेका १४३ सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले कार्की सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गरिसकेका छन् भने कांग्रेसभित्र पनि निर्वाचन र संसद् पुनर्स्थापनाबारे मतभेद सतहमा आएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्कीले पुस ५ मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै फागुन २१ को निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुने स्पष्ट पारेकी थिइन्। तर सडक आन्दोलन, राजनीतिक अल्टिमेटम, कानुनी चुनौती र जेन–जी दबाबबीच सरकारको स्थायित्व झन् अनिश्चित बन्दै गएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अबको केही दिन कार्की सरकारका लागि निर्णायक हुनेछन्। राजीनामा, सर्वदलीय सरकार वा निर्वाचन—कुन बाटो रोजिन्छ भन्ने कुरा दलहरू र सडक शक्तिबीचको समीकरणले तय गर्नेछ।
