काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको प्रभावमा बनेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार अहिले संवेदनशील अवस्थामा छ। फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तय भए तापनि सरकारमाथि ढालेर सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने दबाब बढिरहेको छ। यसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (माओवादी) महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, जेनजी अगुवा र अन्य राजनीतिक समूहहरू सक्रिय छन्।
नेकपा माओवादीका महासचिव विप्लवले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई १० दिनभित्र कार्की सरकार ढालेर सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न अल्टिमेटम दिएका छन्। उनीहरूले १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्वाचनअघि माग सम्बोधन नभए सडक आन्दोलनको चेतावनी पनि दिएका छन्। फोरमका विश्लेषकहरूले यसलाई राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिक कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
राजनीतिक समीकरणमा अहिले ओली र विप्लवको एकजुटता देखिएको छ। मंसिर २७ मा भक्तपुरमा आयोजित एमाले महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा विप्लवले आफ्नो पार्टी र एमालेका केही मुद्दा समान रहेको बताएका थिए। यो एकताबारे राजनीतिक विश्लेषकहरूले सरकारमाथिको दबाब बढाउने संकेतको रूपमा लिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा कांग्रेस र एमालेका १४३ सांसदले हस्ताक्षर गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। यसले सरकारको वैधता र निर्वाचन प्रक्रियामा थप जटिलता सिर्जना गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक रूपमा कार्की सरकार अवैधानिक भएको चेतावनी दिइसकेका छन् भने कांग्रेस नेतृत्व पनि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे तापनि सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर सरकारको स्थायित्व चुनौती दिएका छन्।
भदौ २३–२४ को जेनजी विद्रोहले सरकारलाई थप अस्थिर बनाएको थियो। त्यसबेलादेखि कार्की सरकार संविधानको धारा ६१ बमोजिम गठन भए पनि सड़क आन्दोलन र राजनीतिक दबाबबीच आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य भएको छ। जेनजीका विभिन्न समूहले सरकार विघटन र दोषी कारबाहीलाई निर्वाचनअघि पूरा गर्नुपर्ने माग राख्दै काठमाडौंमा लगातार प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पुस ५ मा विशेष सम्बोधन गर्दै चुनाव स्थगित हुने हल्ला निराधार भएको र फागुन २१ को निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने दृढता व्यक्त गरेकी छन्। तर, प्रचण्ड, ओली, देउवा लगायत प्रमुख दलका नेताहरूले निर्वाचनअघि राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदमका रुपमा हेरेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले वर्तमान अवस्थालाई संवेदनशील मुठभेडको रूपमा विश्लेषण गर्दै कार्की सरकारको भविष्य, निर्वाचनको कार्यान्वयन र देशको स्थिरता राजनीतिक दलहरूको सहकार्य र सडक दबाबबीच टुंगो लाग्ने बताउँछन् । राष्ट्रपति पौडेलले सबै पक्षलाई एकैसाथ बोलाएर छलफल गरेको घटनाले भने अल्पकालीन रूपमा संवादको ढोका खोलेको छ, तर दीर्घकालीन समाधान अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
कार्की सरकारको अस्तित्व र फागुन २१ को निर्वाचनबीचको समय राजनीतिक दबाब, कानूनी चुनौती र सडक आन्दोलनको त्रिकोणीय दबाबमाथि छ। आगामी दिनमा प्रमुख दलहरू र जेनजी समूहबीचको समीकरणले मात्रै सरकारको स्थायित्व र निर्वाचनको मार्ग तय गर्नेछ।
