काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न भागमा भएको जेनजीको विध्वंशकारी आन्दोलनले नेपाललाई एकपटक गहिरो राजनीतिक र सामाजिक सङ्कटको मोडमा ल्यायो । सडकमा उत्रिएका हजारौँ नागरिक, विशेषतः जेनजी पुस्ताको सक्रिय सहभागिताले व्यवस्था, शासनशैली र प्रतिनिधित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो। तर यही आन्दोलनले देशलाई भौतिक क्षति, मानसिक तनाव र व्यापक असुरक्षाको अनुभूति पनि दिएको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन।
दुई दिनसम्म चलेको आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो, सर्वसाधारण त्रासमा बाँच्न बाध्य भए। सुरक्षाको अभाव, अनिश्चित भविष्य र निरन्तरको राजनीतिक द्वन्द्वले नागरिकमा मानसिक थकान थपिएको छ। लोकतन्त्रको नाममा हुने सडक आन्दोलनले समाधानभन्दा समस्या थप्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि यसले उजागर गर्यो।
लामो समयदेखि जारी राजनीतिक अस्थिरताले संसद् प्रभावहीन बनेको, सरकारहरू टिकाउ नहुने र निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध भएको अवस्था देखिएको छ। यही शून्यतामा सडक आन्दोलनले स्थान लिँदै आएको छ। तर सडक आन्दोलन दीर्घकालीन समाधान होइन भन्ने बुझाइ विस्तारै राजनीतिक वृत्तमै पनि देखिन थालेको छ।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाध्यक्ष दुवैले संसद् पुनःस्थापना आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गर्नु राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण संकेत मानिएको छ। समस्याको समाधान पुनः लोकतान्त्रिक संस्थाभित्रै खोज्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।
देशको वर्तमान संकट समाधानका लागि अन्तरिम सरकारको अवधारणासहित तीन शीर्ष राजनीतिक दलबीच छलफल सुरु भएको छ। यो छलफलले राजनीतिक संवादको ढोका अझ फराकिलो बनाएको छ। टकरावको सट्टा सहमतिमार्फत निकास खोज्ने प्रयासलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा ः संसद् पुनःस्थापनाको कानुनी बाटो
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बहुमत सांसदको समर्थनसहित संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेका छन्। यो कदमले संकटको समाधान संवैधानिक र कानुनी मार्गबाट खोज्ने प्रतिबद्धता देखाएको छ। अदालतको फैसला अब केवल कानुनी नभई राजनीतिक स्थिरतासँग पनि जोडिएको विषय बनेको छ।
जेनजीको आवाज ः बहुदलीय सरकार नै समाधान
आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने जेनजी पुस्ताले संसद् पुनःस्थापना गरी बहुदलीय सरकार गठन गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने स्पष्ट धारणा राखेका छन्। उनीहरूको माग केवल सत्ता परिवर्तन नभई, उत्तरदायी शासन, समावेशी राजनीति र स्थायी लोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ केन्द्रित देखिन्छ।
संसद् खुल्नु . शान्तिको सम्भावना
देशमा देखिएको असन्तोष, असुरक्षा र अन्योलको समाधान संसद्को पुनःसक्रियतामै रहेको देखिन्छ। संसद् खुल्नु भनेको संवाद खुल्नु हो, बहस सुरु हुनु हो र सडकबाट संस्थागत राजनीतितर्फ फर्किनु हो। यस अर्थमा संसद् पुनःस्थापनातर्फ खुल्दै गएको ढोका देशमा शान्ति स्थापनाका लागि सकारात्मक सन्देश बोकेको छ।
अबको चुनौती भनेको यो ढोकालाई साँच्चै संवाद, सहमति र समाधानतर्फ लैजान राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनु हो। यदि त्यसो हुन सके, भदौका ती दुई दिन केवल अशान्तिको स्मृति मात्र नभई परिवर्तनको मोडका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुनेछन्।
