काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको तीन महिना बितिसक्दा पनि त्यसले निम्त्याएको राजनीतिक र भौतिक क्षतिको असर पूर्ण रूपमा मेटिन सकेको छैन। यही सन्दर्भमा सरकार दलहरूसँग संवाद तीव्र पार्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सक्रिय देखिएको छ। आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडमा परेका राजनीतिक दलका कार्यालयको स्थलगत अनुगमन गर्दै सरकारी टोली दलका केन्द्रीय कार्यालयसम्म पुगेको हो।
सरकारद्वारा गठन गरिएको राजनीतिक संवाद समितिको टोलीले आज सानेपास्थित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयको अनुगमन गरेको छ। आगलागीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको अवलोकन गर्दै टोलीले कांग्रेस नेतृत्वसँग घटनाको पृष्ठभूमि, क्षतिको अवस्था र आगामी राजनीतिक प्रक्रियाबारे छलफल गरेको छ।
अनुगमन टोलीमा कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सहभागी थिए। सरकारी प्रतिनिधिहरूले आन्दोलनपछिको राजनीतिक असहजता समाधान गर्दै दलहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियातर्फ उन्मुख गराउन सरकार संवादमा रहेको सन्देश दिएका छन्।
यसै क्रममा सरकारी टोलीले च्यासलस्थित नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय पनि अनुगमन गरेको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको कार्यालय परिसरमा पुगेर टोलीले क्षतिको विवरण संकलन गर्नुका साथै एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसहित पार्टी प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ। यस्तै सरकारी टोलीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पार्टी कार्यालय अनुगमन गरेको छ । सरकारद्वारा गठित राजनीतिक संवाद समितिको टोलीले माओवादी केन्द्रको कार्यालय पेरिसडाँडा पुगेर अनुगमन गरेको हो ।टोलीले अनुगमनका साथै पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि छलफल गरेका छन् ।
गत भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन माओवादी केन्द्रलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताहरूका निजी निवास, सिंहदरबार, संसद भवन, अदालत, प्रहरी कार्यालय, सपिङ मल तथा निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यापक आगजनी र तोडफोड भएको थियो।
सरकारले उक्त घटनाबाट भएको क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन गर्दै समाधानका उपाय खोज्न र राजनीतिक सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद अघि बढाउने तयारी गरेको बताएको छ। तीन महिनापछि सक्रिय भएको यो अनुगमन र संवाद प्रक्रियालाई दलहरूलाई पुनः निर्वाचनको बाटोमा ल्याउने सरकारी प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
