काठमाडौं । २०६२/०६३ को सशस्त्र माओवादी जनयुद्धपछि भोगेको सबैभन्दा ठूलो हिंसात्मक राजनीतिक उथलपुथलका रूपमा चित्रित जेनजी आन्दोलनको एक सय दिन पूरा भइसकेको छ। तर आन्दोलन सकिएको सय दिनपछि पनि त्यसका राजनीतिक, कानुनी र नैतिक प्रश्नहरू झन् पेचिला बन्दै गएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहबीच मध्यरातमा भएको भेटलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेरिएपनि आन्दोलनकारीको संरक्षण,दलहरुप्रति धम्की र आफूहरुमाथि लागेका आरोप लुकाउने खेलका रुपमा चित्रित भएका प्रतिक्रियाहरु सार्वजनिक हुन थालिसकेका छन् ।
सशस्त्र माओवादी जनयुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच २०५२ देखि २०६३ सम्म चलको थियो । सो आन्दोलनमा १९ हजार नागरिक मारिएका थिए । मुख्य उद्देश्य राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना र साम्यवादी शासन ल्याउनु थियो, जसको परिणामस्वरूप २०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौता र २०६५ मा राजतन्त्रको अन्त्य भयो, तर यस द्वन्द्वमा हजारौंले ज्यान गुमाए र ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । यसपछि नेपालमा राजनीति स्थिर रुपमा लोकतान्त्रिपद्धतिबाट चलको थियो ,रवि,बालेन जस्ता अराजकता निम्त्याउने शक्तिका कारण बारम्बार लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि विरोध हुने गरेका थिए । सुशासन र भ्रष्ट्राचारी विरोध अभियान लगाउने शक्तिहरुले नै अराजक प्रदर्शनकारी जन्मायो । विगतमा राजनैतिक ठूला दलको आन्दोलन र प्रदर्शन,शिर्षक आन्दोलन ,डक्टर आन्दोलन ,किसान आन्दोलन ,सहकारी ठगी आन्दोलन, भूमिहीन सुकुम्वासी जस्ता आन्दोल शान्तिपूर्ण हुने गरेका थिए । तर रवि र बालेनजस्ता अवसवादी चरित्रका कारण जेनजी आनदोल भयो ।
भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा भएको जेनजी आन्दोलनले ७६ जनाको ज्यान लियो। सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, राजनीतिक दलका कार्यालयदेखि सुरक्षाकर्मीका युनिटसम्ममा आक्रमण भयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनले मात्रै ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको पुष्टि गरेको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड र निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुगेको छ। २६७१ वटा भवन, १२ हजारभन्दा बढी सवारी साधन क्षतिग्रस्त भए। पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान छ।
यस्तो विध्वंसात्मक आन्दोलनका बेला केही राजनीतिक पात्रहरूको भूमिकाले गम्भीर प्रश्न उठायो। आन्दोलनकै क्रममा सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका तत्कालीन पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सांसद रवि लामिछाने जेलबाट नाटकीय रूपमा बाहिरिनु, पुनः जेल फर्किनु र त्यसबीच दलहरूविरुद्ध धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुले राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । उता, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले सिंहदरबार, न्यायालय र संसद भवन जलिरहँदा आफ्नो क्षेत्रभित्र सुरक्षामा सक्रिय भूमिका नखेलेको, उल्टै सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनलाई भावनात्मक रूपमा उक्साएको आरोप लाग्दै आएको छ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनकारीमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएसँगै रवि र बालेन दुवैको राजनीतिक गतिविधि पुनः एकै धारमा देखिन थाल्नुले अनेको प्रश्नको जन्म दिएको छ । सोमबार राति असिम साहको जी–२१ म्युजिक कम्पनीको कार्यालयमा भएको रवि–बालेन भेटले यस्तो प्रश्न चिह्नलाई जन्म दिएको हो । भेटपछि दुवै एउटै गाडीमा बाहिरिनु र ‘मिलेर अघि बढ्ने’ सन्देश दिनु संयोग मात्र नभएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। भेटको समन्वयकर्ता असिम साहले यसलाई‘देशले खोजेको आशाको मिलन’ भनेर व्याख्या गर्नुले राजनीतिक संकेत भनेपछि थप यसले अर्को प्रश्न थपेको छ । मेयर बालेन र रास्वपा सभापति लामिछानेले अहिलेसम्म आफूले गरेका गल्ति स्वीकार्नुको सट्टा अन्तरिम सरकार र लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरुमाथि धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु र पुनः जेनजीलाई आन्दोलनका लागि उत्साहीत पार्नु कति उचित विषय हो ?
आलोचकहरूका अनुसार यो भेटको मूल उद्देश्य जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका अभियन्ता र नेताहरूलाई सम्भावित कानुनी कारबाहीबाट जोगाउने साझा रणनीति हुन सक्छ। आन्दोलनले कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सत्ता संरचना जन्माएको भए पनि, आन्दोलनपछि बनेको सरकारले अपेक्षित काम नगरेको भन्दै जेनजी समूहहरू पुनः असन्तुष्ट देखिएका छन्।
सरकार विघटनदेखि संसद पुनःस्थापनासम्मका माग सार्वजनिक भइरहेका छन्। यही असन्तुष्टिलाई राजनीतिक पूँजीमा बदल्ने प्रयास रवि–बालेन गठजोडको केन्द्रीय लक्ष्य हुन सक्ने अनुमान गरिँदैछ। रवि लामिछाने अदालतको आदेशमा रिहा भएपछि गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीविरुद्ध खुलेआम राजीनामाको माग हुनु पनि यही रणनीतिक लडाइँको निरन्तरता हो भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ। एकातिर ८४ अर्बको क्षति, दर्जनौँ मृत्यु र राज्य संरचनामाथि भएको आक्रमणको जवाफदेहिता खोजिनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर आन्दोलनकारीलाई ‘राजनीतिक परिवर्तनका वाहक’को रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास चलिरहेको छ। अन्ततः प्रश्न एउटै,त्यस्ता अभिव्यक्तिले देशमा पुनः शान्ति स्थापना गर्ला कि थप अराजक अस्थिर राजनीतितिर देशलाई धकेल्ने हो ?
