काठमाडौं । निर्वाचनको मिति, कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियालाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद तीव्र बन्दै गएको छ । सरकारको निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश, चुनावी तालिका र आन्दोलनरत समूहसँगको संवादलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैबाट दबाब बढिरहेको छ ।
नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सरकारले अघि सारेको निर्वाचन अध्यादेशप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरूको चुनाव चिन्ह गोला प्रक्रियाबाट राख्ने प्रस्ताव अस्वीकार्य भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा आयोजित विदेशस्थित नेपाली तथा अन्तर जिल्ला मतदानसम्बन्धी छलफलमा सहभागी बस्नेतले प्रमुख दलहरूसँग अलग–अलग संवाद नगरी अध्यादेश ल्याइनु निर्वाचन प्रक्रियामै प्रश्न उठाउने कदम भएको चेतावनी दिए । अघिल्लो निर्वाचनमा अपनाइएको समानुपातिक मतका आधारमा चिन्ह राख्ने व्यवस्था हटाइए सरकार निर्वाचनप्रति गम्भीर नरहेको सन्देश जाने उनको भनाइ छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री कार्की र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंबीच पुस १५ गतेभित्र प्रत्यक्ष भेटवार्ता हुने तयारी भएको छ । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालले प्रसाईंलाई पठाएको पत्रमा निरन्तर संवादमार्फत समाधान खोज्ने सरकारको उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ । सरकारले सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरी आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल जारी राखेको जनाएको छ ।
सरकारी प्राथमिकतामा तीनकुने घटनासँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया, भूमिहीन सुकुमबासी तथा कवाड व्यवसायीको वैकल्पिक व्यवस्थापन, बैंक–लघुवित्त–सहकारीका समस्या समाधान, राज्य संरचना र राजसंस्थासम्बन्धी विषयमा जनमत संग्रह, तथा चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थी कोटा वृद्धि जस्ता विषय समावेश छन् ।
निर्वाचनका पक्षमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले निर्वाचन नभए देशले निकास नपाउने बताउँदै फागुन २१ मै चुनाव गर्न आग्रह गरे । उनले भयरहित वातावरण सिर्जना गर्न सरकारको जिम्मेवारी औँल्याउँदै समानुपातिकतर्फ बन्द सूची बुझाउने समय थप गर्न र प्रधानमन्त्रीलाई शीर्ष नेताहरूसँग सघन संवाद गर्न सुझाव दिए ।
सर्वदलीय छलफलमा नेकपाका नेता वर्षमान पुनले घोषित मितिमै निर्वाचन गराउने सरकारको प्रतिबद्धतालाई स्वागत गर्दै संविधानविपरीत चुनाव सार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए । उनले निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन नसके सडक आन्दोलन वा संसद् पुनःस्थापनासम्मको अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गर्दै ‘खेल सुरु भएपछि नियम नफेर्न’ आग्रह गरे ।
उता, चुनाव र सुशासनको माग गर्दै जेनजी समूहले माइतीघर क्षेत्रमा अनुमति बिना प्रदर्शन गरेपछि केही अभियन्ता प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन् । प्रशासनले कानुनी प्रक्रियाभित्र रहेर आन्दोलन गर्न आग्रह गरेको छ भने सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ ।
दलहरूबीच निर्वाचन समयमै गराउने विषयमा साझा सहमति देखिए पनि नियम, अध्यादेश र संवादको शैलीलाई लिएर मतभेद कायमै रहेकाले आगामी दिनमा राजनीतिक वार्ता झनै निर्णायक हुने देखिएको छ ।
