काठमाडौं । पूर्वमन्त्री तथा नेकपा नेता देव गुरुङले वर्तमान अन्तरिम सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अधिकार नपाएको स्पष्ट पारेका छन्। सोमबार जारी विज्ञप्तिमार्फत उनले अन्तरिम सरकारले निरन्तर रूपमा निर्वाचन कानुनमा संशोधन गर्नुले निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर आशंका पैदा भएको बताएका हुन्।
गुरुङका अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी विद्यमान कानुनका आधारमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो, न कि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमै फेरबदल गर्नु। उनले अन्तरिम सरकारले यस्तो म्यान्डेट पाएको न त संविधानमा देखिने र न विगतको अभ्यासमै रहेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले संघीय संसदको अभिन्न अंगका रूपमा राष्ट्रिय सभा यथावत् रहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्नु आवश्यक थिएन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन्। राष्ट्रिय सभाबाट छलफल र सहमति लिन सकिने विकल्प हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नु निर्वाचनप्रतिको प्रतिबद्धताबाट विचलन भएको उनको आरोप छ।
गत शुक्रबार अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को समानुपातिकतर्फको अनुसूची संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरिएकोप्रति गुरुङले विशेष असहमति जनाएका छन्। अध्यादेशको विषयवस्तुमा मात्र नभई अन्तरिम सरकार गठन भएयता मतदाता नामावली ऐन, २०७३, नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लगायतका कानुनमा पटक–पटक अध्यादेश ल्याइनु स्वयंमा प्रश्नयोग्य रहेको उनले बताएका छन्।
यसैगरी सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८२ राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययनका लागि होल्डमा राखेको तथ्य पनि उनले स्मरण गराएका छन्।
गुरुङले मंसिर २४ गते सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सहमतिमा समेत निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनका विषय समावेश गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै यसप्रति सबै सरोकारवाला पक्ष सजग र सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
