काठमाडौं । ‘नयाँ राजनीति’ र ‘सिस्टम परिवर्तन’को नारा बोकेर उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पछिल्लो समय निरन्तर विवादको केन्द्रमा छन्। सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा धरौटीमा रिहा भएपछि उनको राजनीतिक शैली अझ चर्को, आक्रोशपूर्ण र प्रतिशोधमुखी बन्दै गएको देखिन्छ। यही क्रममा उनका अभिव्यक्ति दलहरू, संसद् र स्थापित राजनीतिक संरचनाप्रति धम्कीपूर्ण र अविश्वासपूर्ण बन्दै गइरहेका छन्। राजनीतिक पाटीका सभापतिले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु कति उचित हो ?
नख्खु कारागारबाट रिहाइपछि केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा दिएको पहिलो सम्बोधनमै लामिछानेले जेनजी विद्रोहलाई ‘अझै क्रान्तिमा रूपान्तरण गर्न बाँकी’ रहेको भन्दै पुराना दलहरुप्रति धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिए । “सिंहदरबार बनाउने मात्रै होइन, बदल्नुपर्ने” भनाइले समर्थकमा उत्साह जगाए पनि आलोचकहरूका लागि यो वाक्य संस्थागत सुधारभन्दा टकरावको संकेत थियो। विश्लेषकहरूका अनुसार यो भाषा राजनीतिक संवादभन्दा दबाब र भिडमार्फत शक्ति सन्तुलन बदल्ने सोचसँग मेल खान्छ। पुराना दलहरुसँग हिसाब किताब मिलाउन बाँकी नै छ ,त्यो दिन कुरेर बसेको भन्दै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिए ।
लामिछानेको राजनीतिक यात्राले देखाउँछ—उनी सधैं टकरावको केन्द्रमा रहे। टेलिभिजन पत्रकारितामा रहँदा आक्रामक प्रस्तुति, भावनात्मक मुद्दा र ‘हिरो’ छविबाट लोकप्रिय बनेका उनले राजनीतिमा पनि उही शैली निरन्तरता दिएका छन्। रास्वपा गठन, निर्वाचनमा अप्रत्याशित सफलता, सरकारमा सहभागिता र त्यसपछिको बहिर्गमन सबै चरण तीव्र र विवादास्पद बने। अदालतले बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने अवसर दिएको अवस्थामा पनि उनले तत्कालीन सरकार र न्यायिक प्रक्रियामाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै भिडकेन्द्रित गतिविधि जारी राखे, जसले अन्ततः उनलाई पुनः कारागारसम्म पुर्यायो।
रिहाइपछि उनले आफूलाई ‘पीडित’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै जिल्लैपिच्छे मुद्दा लगाइएको भन्दै तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारमाथि आवेगपूर्ण र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिए ।। “सास रहुन्जेल विश्वास बाँकी रहन्छ” जस्ता भावनात्मक अभिव्यक्तिले समर्थकलाई एकत्रित गरे पनि, यसले कानुनी प्रश्नलाई भावनात्मक आवरणमा ढाक्ने काम गर्यो। संसद् पुनर्स्थापनाको बहसलाई ‘षड्यन्त्र’ भन्दै संसदीय अभ्यासप्रति नै अविश्वास प्रकट गर्नुले उनको राजनीति संसद् र संस्थाभन्दा सडक र दबाबतर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ।
यहीँबाट प्रश्न उठ्छ—किन लामिछाने दलहरूप्रति यति कडा र धम्कीपूर्ण भाषामा प्रस्तुत हुँदैछन्र ? विश्लेषकहरू यसका पछाडि तीन प्रमुख कारण देख्छन्। पहिलो, सहकारी ठगी, नागरिकता र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाले सिर्जना गरेको व्यक्तिगत र राजनीतिक दबाब। दोस्रो, रास्वपाभित्र बढ्दो आन्तरिक असन्तुष्टि र नेतृत्व संकट। तेस्रो, लोकप्रियता जोगाइराख्न आक्रोश र बाह्य शत्रु निर्माण गर्ने रणनीति।
लामिछानेसँग जोडिएका विवादहरूको सूची लामो छ—नागरिकता काण्ड, पासपोर्ट दुरुपयोगको आरोप, सूर्यदर्शन सहकारी र गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग जोडिएको ठगी प्रकरण, संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा, सालीग्राम बुढासैनी आत्महत्या प्रकरण यी सबै मुद्दामा उनी निर्दोष भने छैनन् । , तर यिनले उनको ‘सुशासन र शुद्ध राजनीति’को दाबीलाई गम्भीर प्रश्नको घेरामा पारेको छ। राजनीतिमा आएपछि ‘पुराना दलभन्दा फरक’ अभ्यास गर्ने वाचा गरेका लामिछाने दुई–दुई पटक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए। शक्ति सन्तुलन, मन्त्रालय र राजनीतिक सौदाबाजीका विषयमा उनी स्वयं फसेका छन्। यसले रास्वपालाई ‘पुरानै राजनीतिको नयाँ संस्करण’ भन्ने आलोचना बढाएको छ।
यहीबीच रास्वपा गम्भीर आन्तरिक संकटमा देखिन्छ। मुकुल ढकालको बहिष्कारपछि पार्टीभित्र असन्तोष बढ्दै गयो। सन्तोष परियार, सुमना श्रेष्ठ, हरि भट्ट, डा. प्रभात अधिकारी, रमेश खरेललगायत नेता–कार्यकर्ताको पलायनले संगठनको धरातल खस्कँदै गएको संकेत दिएको छ। उनीहरूको साझा गुनासो—आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर, निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी र सभापति केन्द्रित व्यक्तिवाद हावी।
यस्तो अवस्थामा दलहरूमाथि कडा, धम्कीपूर्ण र व्यंग्यात्मक भाषा प्रयोग गर्नु लामिछानेका लागि तत्काल समर्थन जुटाउने उपाय हुन सक्छ। तर दीर्घकालमा यसले पार्टी र देशलाई संस्थागत रूपमा कमजोर बनाउने जोखिम बढाउँछ। विश्लेषकहरू भन्छन्—लोकप्रियताको बलमा उभिएको पार्टी यदि संगठन, सिद्धान्त र आन्तरिक लोकतन्त्रमा बलियो भएन भने टिक्न सक्दैन।अन्ततः प्रश्न उही छ—रवि लामिछाने किन दलहरूप्रति धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदैछन्? उत्तर उनको व्यक्तिगत संकट, राजनीतिक दबाब र आन्तरिक असन्तुलनको संगममा लुकेको देखिन्छ। अब उनले आत्मालोचना, संयम र संस्थागत राजनीतितर्फ मोडिन्छन् कि आक्रोश र टकरावकै बाटो रोज्छन्—यसैमा उनको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन, रास्वपाको अस्तित्व पनि निर्भर देखिन्छ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि मात्रै कारागारमा थिएनन्, अन्य सयाँैको संख्यामा जेलमा छन् । सहकारीको बचत हिनामिनाका आरोपी सीबी लामा, काठमाडौंको प्रमुख सहकारीमध्येको कान्तिपुर सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभका सञ्चालक छँदा अध्यक्ष हिमालयविक्रम मल्ल ठकुरीसँग मिलेर बचतकर्ताको ८ अर्ब ठगी गरेको आरोप लामालाई छ ,उनी पक्राउ पर्दा कोही पनि कांग्रेस नेता कार्यकर्ता नारा जुलुसमा सडकमा ओर्लिएनन् । यस्तै एमालेका पूर्वसभासद इच्छाराज तामाङ पनि बचतकर्ताको ८ अर्ब रुपैयाँ नै हिनामिना गरेको आरोपमा हाल जेलमैँ छन् । तामाङलाई सिभिल सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको करिब ८ अर्ब अपचलन गरेको अभियोगमा सजाय तोकिएको छ । उनी पक्राउ पर्दा एमालेले आफ्नो पूर्वसभासद पक्राउ गरको भन्दै विरोध जनाएन् ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंक र आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर (केबी)उप्रेती कारागारमैँ छन् । भक्तपुरको कृषि विकास सहकारीका अध्यक्ष तेजविक्रम थापा नख्खु जेलमा छन् । उक्त सहकारीबाट २ अर्ब ७८ करोड ७५ लाख बचत हिनामिना गरेको आरोप उनलाई छ । उनको पक्षमा पनि कोही कसैले विरोध जनाएनन् । लामिछाने नेतृत्वको पार्टीमा २१ जना सांसद रहेका छन् । उनीहरुले अहिले सुशासनको नारा लगाउने तर अराजक गतिविधिमा केन्द्रित छन् । यस्तो गतिविधिले न त समाजमा राम्रो न्यारेटिप्स जान्छ, न पार्टी र देशका लागि नै उचित हुन्छ । विगतदेखिनै लोकप्रियतावादले जेलिएको रास्वपा भने नेता तथा कार्यकर्ताहरु सडकमा उतारेर संसदसम्म नाराबाजी गर्दै आएका छन् ।
उता सहकारी पीडितहरु भने आफूहरुको फसेको पैसा फिर्ता ल्यादिन भन्दै दिनरात सरकारदेखि मिडियासम्म आएर हारगुहार मागिरहेका छन् । तर अहिलेसम्म कहिले पाउने आफूहरुको फसेको पैसा थाहा पत्तो नभएको उनीहरुको गुनासो छ । सहकारी पीडितहरुले लामिछाने आराजक ठगी व्यक्ति भएको तर हल्ला र भिड जम्मा गरेर आफूमाथि लागेका आरोप ढाक छोपमा लागेको बताउँदै आएका छन् । जेनजी आन्दोलनमा पनि नख्खु कारागारबाट भागेका रवि पछि जेल फर्केका थिए । तर रिहा भएपछि सोही जेनजी युवाहरुलाई हातमा लिएर पुराना राजनैतिक दलहरु र सरकारलाई थर्काउने लाइनमा देखिन्छ रास्वपा ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा हुँदा रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्धा परिसकेको थियो । सो सरकारमा लामिछाने गृहमन्त्री थिए । सोही कारण तत्काली प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले रबिलाई बचाउन अनेक नाटक रच्यो । प्रहरी प्रमूख ,महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरुपयोग र नक्कली पीडित खटाएर मुद्धा फिर्ता लिन लगाउने अभियान समेत चल्यो एक समय । रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु आफ्ना सभापतिले गरेको कालो कर्तुत लुकाउन हात धोएर लागेका थिए ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सहकारीको समयस्या हल गर्न नसकेपछि बैङ्क तथा वित्तिय संस्थामाथि भएको हिनामिना र अनियमिता गठन गर्न सरकार परिवर्तन भएर कांग्रेस एमालेको गठबन्धनको सरकारले सहकारी ठगीसम्बन्धी अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर सोही समितिले बुझाएको प्रतिवेदन र प्रहरी अनुसन्धानपछि लामिछाने कारागार चलान भए । तर रास्वपाले कारागार प्रशासन,सर्वोच्च अदालत र तत्काली केपी शर्मा आली नेतृत्वको सरकारमाथि प्रतिसोध गरेको भन्दै बारम्बार हमला गर्दै आएको थियो । अहिले पनि लामिछाने अदलातको आदेशमा मोटो रकम धरौटी बुझाएर रिहा भएका लामिछाने पुनः जेनजी आन्दोलनको विषय र पुरानै विषयलाई लिएर तत्कालीन सकारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भन्दै प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीदेखि गृहमन्त्री लगायतका टिमको ध्यानाकर्षण गराउने तयारीमा छन् । रवि लामिछानेलाई गत भदौ २३ र २४ गते विध्वँशकारी आन्दोलन गराउने हामि नेपालका संयोजक सुदन गुरुङले लामिछानेलाई पूर्ण सहयोग गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछ लामिछाने थप कम्मर कसेर लागि परेका छन् ।
