काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दामा नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक मतभेद सतहमा आएको छ। पार्टी नेतृत्व तह मौन रहँदा कांग्रेसका ६५ जना निवर्तमान सांसदले भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन्।
विघटित प्रतिनिधिसभाकी कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङका अनुसार पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई बाहेक राख्दै ६५ जना सांसदले पुनर्स्थापनाको मागमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। उनका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालालगायत शीर्ष नेताहरूले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन्। “शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर नगर्नुभएको हो, हामीले आग्रह पनि गरेका छैनौँ,” थिङले स्पष्ट पारिन्।
यसअघि नै कांग्रेसका आठ जना निवर्तमान सांसदले मंसिर २३ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेका छन्। तीमध्ये निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ, तथा सांसदहरू दीपक खड्का, जाबेदा खातुन जागा, आशा बिक, सिता राना, शान्ति बिक र नागिना यादव छन्। अहिले ती रिटमा पूरक निवेदनका रूपमा थप सांसदको हस्ताक्षर संलग्न गर्दै सोमबार सर्वोच्च जाने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
पार्टीले निर्वाचनमा जाने औपचारिक निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत जानु पार्टी निर्णयविपरीत हो कि भन्ने प्रश्नमा थिङले पार्टीकै निर्णयलाई आधार बनाएको बताइन्। उनका अनुसार कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरिसकेको छ, र केन्द्रीय कार्यसमितिको सर्वसम्मत निर्णयमा पनि विघटनको संवैधानिक परीक्षण आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूको यो कदमलाई प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको कानुनी संघर्ष मात्र नभई पार्टीभित्रको दृष्टिकोण विभाजनको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ। अब सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने पूरक रिटले राजनीतिक बहससँगै कानुनी प्रक्रियालाई कुन दिशातर्फ लैजान्छ भन्ने चासो बढेको छ।
