काठमाडौं । सडकको दबाब र राजनीतिक संक्रमणको बीचमा गरिएको सरकार–जेनजीबीचको दश बुँदे सम्झौताले अब संवैधानिक प्रश्नको सामना गर्नुपरेको छ। सर्वोच्च अदालतले सम्झौतामाथि गम्भीर शंका उठाउँदै अन्तरिम सरकारसँग कारण देखाउन आदेश दिएपछि सरकारको वैधानिकता र निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न चुलिएको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। प्रारम्भिक सुनुवाइमै अदालतले सम्झौतालाई सामान्य राजनीतिक सहमति नभई संविधानसँग ठोक्किन सक्ने विषयका रूपमा हेरेको संकेत दिएको छ।
गत मंसिर २४ गते सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको दश बुँदे सम्झौता सडक आन्दोलनलाई शान्त पार्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। तर यही सम्झौताले अन्तरिम सरकारको सीमित अधिकार क्षेत्र नाघेर दीर्घकालीन राजनीतिक र संवैधानिक संरचनामा हस्तक्षेप गरेको आरोप खेप्नुपरेको छ। रिट निवेदनमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ—निर्वाचनको म्यान्डेट नपाएको अन्तरिम सरकारले संघीय र प्रदेश सरकारका प्रमुखको कार्यकाल सीमा तोक्ने, निर्वाचन प्रणाली र संविधान संशोधनसँग जोडिएका विषयमा सहमति गर्ने अधिकार राख्दैन। यी विषय संसद् र संविधान संशोधन प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले सरकारको कदम अधिकार अतिक्रमण भएको दाबी गरिएको छ।
सडकको दबाबलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न खोज्दा सरकार संविधानको सीमारेखा बिर्सिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। सम्झौता मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भई राजपत्रमा प्रकाशित हुनु आफैंमा राजनीतिक साहस भए पनि त्यसको संवैधानिक आधार कमजोर देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। अदालतमा पुगेको यो विवादले जेनजी आन्दोलनका मागहरूभन्दा पनि अन्तरिम सरकारको वैधानिकता र जिम्मेवारीको दायरामाथि बहस केन्द्रित गराएको छ। एकातिर सरकार ‘आन्दोलनको आवाजलाई सम्बोधन गरेको’ दाबी गर्दै आएको छ भने अर्कातिर त्यही कदम अदालतको नजरमा संविधानविपरीत हुनसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। सो विषयमा राजनैतिक दलहरुले समेत कानुन विपरित सम्झौता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
अब सरकारको लिखित जवाफले यो स्पष्ट गर्नुपर्नेछ—के अन्तरिम सरकारसँग यति दूरगामी राजनीतिक सम्झौता गर्ने संवैधानिक हैसियत थियो ? कि यो कदम तत्कालीन राजनीतिक दबाबको परिणाम मात्र थियो ? सर्वोच्चको अन्तिम व्याख्याले न केवल यो सम्झौताको भविष्य तय गर्नेछ, बरु संक्रमणकालीन सरकारहरूले गर्न सक्ने र नसक्ने निर्णयको सीमारेखा पनि कोर्नेछ।
