काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरू बहुमत हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन्। दुवै दलले संयुक्त रूपमा पूरक रिट निवेदन दर्ता गर्ने गरी हस्ताक्षर संकलन तीव्र पारेका हुन्। यसअघि एमालेले संस्थागत निर्णयका आधारमा र कांग्रेसका केही सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिसकेका छन्। ती रिटलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यले अब बहुमत निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षरसहित संयुक्त पूरक रिट दायर गर्ने तयारी गरिएको हो। एमालेले यो प्रक्रिया संस्थागत रूपमै अघि बढाएको छ भने कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरू व्यक्तिगत रूपमा हस्ताक्षर संकलनमा छन्।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेमा एमालेका ७५ र कांग्रेसका ६५ तत्कालीन सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर करिब १४० जनाको समर्थनसहित अदालत जाने तयारीका साथ अभियानमा जुट्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ ।
नेपाली कांग्रेसका विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार शुक्रबारसम्म ४५ भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको र आइतबारसम्म ६५ जनाको हस्ताक्षर पूरा तयारी रहेको छ । बहुमत सांसदको संयुक्त रिटले अदालतलाई निर्णय गर्न सहज हुने दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले विश्वास लिएका छन् ।
यस्तै, एमालेका निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि कांग्रेससँग मिलेर बहुमत हस्ताक्षरसहित पूरक रिट दायर गरिने पुष्टि गरे। कांग्रेसतर्फको हस्ताक्षर पूरा भएपछि संयुक्त रूपमा निवेदन दर्ता गरिने उनको भनाइ छ। यसअघि एमालेले संसदीय दलको निर्णयसहित प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। कांग्रेसका केही सांसदहरूले पनि छुट्टै रिट दायर गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै संविधानविपरीत भएको जिकिर गरेका छन्।
एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै अदालत र सडक दुवै माध्यमबाट दबाब बढाउँदै आएको छ भने कांग्रेसले संस्थागत रूपमा यस विषयलाई संवैधानिक परीक्षणको विषय मानेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ। यद्यपि, कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरू व्यक्तिगत रूपमा भने पुनर्स्थापनाको पक्षमा अदालत पुगेका छन्। अब बहुमत निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षरसहित दायर हुने संयुक्त पूरक रिटले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासम्बन्धी मुद्दालाई निर्णायक मोडमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
