काठमाडौं । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले दिए।
बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। २०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार दलित, आदिवासी–जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु र मुस्लिम समुदायको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को अनुसूची १ संशोधन गर्न लागिएको प्रवक्ता खरेलले बताए।
त्यसैगरी, बैठकले विभिन्न बालसुधार गृहमा रहेका र अवधि बाँकी रहेका १८ वर्षमाथिका व्यक्तिहरू राख्नका लागि नुवाकोटको बिदुरमा निर्माण भएको केन्द्रीय कारागारको खाली ब्लकलाई बाल सुधार गृहको रूपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
