काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनको धक्का, सत्ता बहिर्गमन र नेतृत्व क्षमतामाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरूबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः शक्तिशाली ढंगले फर्किएका छन्। एमालेको ११ औं महाधिवेशनले उनलाई तेस्रोपटक अध्यक्षमा निर्वाचित गर्दै न केवल नेतृत्व सुम्पिएको छ, बरु पछिल्ला वर्षहरूमा संकटमा परेको उनको राजनीतिक औचित्यमाथि पनि पार्टीकै तर्फबाट स्पष्ट अनुमोदन दिएको छ।
अध्यक्ष पदको प्रतिस्पर्धामा ओलीले आफ्नै समकालीन नेता ईश्वर पोखरेललाई करिब तेब्बर मतान्तरले पराजित गरे। कुल २२२७ मतमध्ये ओलीले १६६३ मत प्राप्त गर्दा पोखरेल ५६४ मतमा सीमित भए। यो परिणाम सामान्य विजय होइन, पार्टीभित्र ओलीको संगठनात्मक पकड अझै निर्णायक रहेको प्रमाणका रूपमा हेरिएको छ।
संकटमा परेको नेतृत्व, महाधिवेशनको परीक्षा
जेन–जी आन्दोलनपछि सत्ता बाहिरिँदा ओली नेतृत्वको शैली, सोच र पार्टीलाई भविष्यतर्फ लैजाने क्षमतामाथि एमालेभित्रै गहिरो बहस सुरु भएको थियो। यही कारण निर्धारित समयभन्दा एक वर्षअघि नै महाधिवेशन आयोजना गरी नेतृत्वको वैधानिकता पुनः पुष्टि गर्ने निर्णय गरियो। त्यस अर्थमा यो महाधिवेशन ओलीका लागि साधारण राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन, आफ्नै नेतृत्व क्षमताको निर्णायक परीक्षा थियो।
मतपरिणामले देखाएको छ—पार्टीका बहुमत प्रतिनिधिहरूले ती प्रश्नहरूको जवाफ मतपेटिकामार्फत ओलीकै पक्षमा दिएका छन्। अब उनी अध्यक्षमा रहनु केवल व्यक्तिगत चाहना होइन, पार्टीको औपचारिक र लोकतान्त्रिक निर्णय बनेको छ।
आन्तरिक लोकतन्त्रको पुनरागमन
चार वर्षअघि चितवनमा सम्पन्न १० औं महाधिवेशनमा ओलीमाथि आन्तरिक लोकतन्त्र नियन्त्रण गरेको आरोप लागेको थियो। सर्वसम्मतिको नाममा सूची प्रस्तुत गरेर प्रतिस्पर्धा खुम्च्याइएको आलोचना तीव्र थियो। तर यसपटकको महाधिवेशन फरक देखियो। ओलीले खुला प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरे, आफ्ना समर्थक उम्मेदवारहरू मैदानमा उत्रिए तर परिणाम मतबाटै तय भयो।
यसले एमालेले केही समय गुमाएको आन्तरिक लोकतान्त्रिक लय पुनः फर्काएको सन्देश दिएको छ। नेतृत्व परिवर्तन होस् वा निरन्तरता—निर्णय पार्टीभित्रकै प्रक्रियाबाट हुन्छ भन्ने अभ्यास यसपटक बलियो देखियो।
अध्यक्षसहित पदाधिकारी तहमा ओली पक्षको वर्चस्व कायम रहँदा सतही रूपमा एमालेको संरचनामा ठूलो परिवर्तन नदेखिन सक्छ। तर महाधिवेशनपछि पार्टीको राजनीतिक यात्रा सजिलो छैन। सत्ता बाहिर बसेको एमालेले संगठन सुदृढीकरण, जनविश्वास पुनःआर्जन र वैचारिक स्पष्टताको गम्भीर चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ। आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन त्यसको मुख्य परीक्षा हुनेछ।
यी काम केवल अध्यक्षको बलियो नियन्त्रणबाट सम्भव हुँदैनन्। सामूहिक नेतृत्व, फरक धारका आवाजलाई समेट्ने क्षमता र आन्तरिक लोकतन्त्रको परिष्कृत अभ्यास अनिवार्य हुन्छ। ओलीका लागि अबको प्रश्न ‘जिते कि जितेनन्’ होइन, ‘सबैलाई समेटेर अघि बढ्न सक्छन् कि सक्दैनन्’ भन्ने हो।
ओलीको विगतले देखाएको छ—अत्यधिक शक्ति केन्द्रीकरणले अन्ततः पार्टीलाई कमजोर बनाएको इतिहास छ। माधव नेपालदेखि झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, भीम रावल र घनश्याम भूसालसम्म पार्टी विभाजनको कारण बने। संसद् विघटन, पार्टी एकता र विघटन, सत्ता गुमाउने श्रृंखलाले पनि यही संकेत गर्छ।
महाधिवेशनले ओलीलाई पुनः शक्तिशाली बनाएको छ। तर यो शक्ति सन्तुलित भयो भने पार्टीलाई फाइदा पुग्नेछ, दम्भमा बदलियो भने मूल्य पनि पार्टीले नै चुकाउनुपर्नेछ। नेतृत्व चयन प्रतिनिधिहरूले गरेका हुन्, त्यसको परिणामको स्वामित्व पनि अब पार्टीकै हो।
११ औं महाधिवेशनले केपी शर्मा ओलीलाई चुनौतीका काँडामाथि उभिएको अवस्थाबाट भारी मतसहित पुनः अध्यक्षमा स्थापित गरेको छ। यो जित विगतको मूल्यांकन र भविष्यको अपेक्षाको मिश्रण हो। अब ओलीका लागि यो विजय अन्तिम गन्तव्य होइन—आन्तरिक एकता, सामूहिक नेतृत्व र जनविश्वास पुनःस्थापनाको कठिन यात्राको सुरुआत मात्र हो।
