काठमाडौं । नेपालको राजनीति फेरि निर्णायक मोडमा उभिएको छ । सत्ता समीकरणको अस्थिरता, आन्दोलन र प्रतिआन्दोलनको चर्को स्वर तथा संवैधानिक व्याख्यामा देखिएको द्विविधाले देशको राजनीतिक यात्रा अब दुईमध्ये एउटै दिशातर्फ जाने संकेत देखाएको छ— संसद पुनःस्थापना वा नयाँ निर्वाचन।
हालको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा सत्ता हस्तान्तरण, निर्वाचनको घोषणा र त्यसको विरोध एकसाथ अघि बढिरहेका छन् । एकातिर सरकार निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउने तयारीमा जुटेको दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतिर विभिन्न राजनीतिक शक्ति र समूहहरूले संसद पुनःस्थापनाको माग तीव्र बनाइरहेका छन् । यही टकरावले राज्य संयन्त्र, दलहरू र नागरिक समाजलाई असमञ्जसमा पारेको छ । संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन असाधारण परिस्थिति हो । विघटनपछि पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्ने प्रश्न केवल कानुनी मात्र नभई राजनीतिक पनि बनेको छ । संसद पुनःस्थापना भए विगतको सत्ता संघर्ष फेरि दोहोरिने सम्भावना देखिन्छ । दलहरूबीचको अविश्वास, सरकार निर्माणको अंकगणित र सत्ताको सौदाबाजी पुनः सतहमा आउने राजनीतिक विश्लेषकहरूको अनुमान छ ।
उता निर्वाचनतर्फ देश गएमा जनताबाट नयाँ जनादेश लिने अवसर खुल्नेछ । तर समय, स्रोत र सुरक्षा चुनौती कम छैनन् । आर्थिक मन्दीको चपेटामा रहेको मुलुकमा निर्वाचन खर्च ठूलो चुनौती हो । साथै, निर्वाचनप्रति नै प्रश्न उठाउँदै ‘हुन दिन्नौं’ भन्ने स्वर बढ्नुले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नै खतरा सिर्जना गरेको छ । राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक स्वार्थले पनि यो अन्योललाई थप गहिरो बनाएको छ । संसद पुनःस्थापनाबाट तत्कालीन लाभ देख्ने शक्तिहरू एकातिर छन् भने निर्वाचनमार्फत शक्ति सन्तुलन फेरिने आशामा रहेका दलहरू अर्कोतिर । यसबीच, आम नागरिक भने स्थायित्व, रोजगारी र सुशासनको खोजीमा छन् ।
संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र जनताको सर्वोच्चतालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय नलिएसम्म यो द्विविधा अन्त्य हुने देखिँदैन । संसद पुनःस्थापना होस् वा निर्वाचन, दुवै विकल्प जनताको भरोसा जित्ने माध्यम बन्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, राजनीतिक निर्णयले मुलुकलाई फेरि लामो अस्थिरतामा धकेल्ने जोखिम उत्तिकै रहनेछ ।
अब प्रश्न स्पष्ट छ— राजनीतिक दल र राज्यले तत्कालीन स्वार्थभन्दा माथि उठेर संविधान र जनताको पक्षमा निर्णय गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? यही प्रश्नको उत्तरसँगै नेपालको राजनीतिक यात्राको दिशा तय हुनेछ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते संघीय निर्वाचन गराउने तयारी जनाइरहेका बेला जेनजी अभियान्ता र शीर्ष दलका नेताहरुले संसद पुःनस्थापनाको पक्षमा खुलेर लागेका छन् । नेकपा एमाले र कांग्रेस संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा एक कित्तामा उभिएका छन् भने निर्वाचनमा जाने तयारीमा समेत लागेका छन् । संसद पुनःस्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा मागपत्र बुझाएको थियो । तर पौष २ गते सर्वोच्च सो उजुरीउपर कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहित दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
कांग्रेसले दायर गरेको रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गर्दै तत्काल पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ। यसैगरी, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै बदर गरी ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसमेत माग गरिएको छ। यस्तै नेकपा एमालेले पनि सोही कुरा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको छ । संसद पुनःस्थापनको पक्षमा सरकारविरुद्ध एमालले पनि उजुरी दर्ता गरेको छ । नेकपा एमालले अवैधानिक सरकारले संविधानको मर्मविपरीत संसद विघटन गरेको रिटमा सर्वोच्चले के गर्ला फैसला हेर्न बाँकी छ । पछिल्ला समय हामि नेपालका संयोजक तथा जेनजी आन्दोलनका नाइके सुदन गुरुङले पनि संविधान संशोधनका लागि संसद पुनःस्थापना नै अहिलेको एजेण्डा भएको बताएको छ । गुरुङले उठाएको विषयमा फरक –फरक धारणा सार्वजनिक हुन थालेका छन् । गुरुङ र मिराज ढुङ्गानाको टिमले निर्वाचन गराउनै नदिने बताउँदै आएका छन् । अदालतले संसद पुनःस्थापना गर्नुपर्ने निश्चित नै देखिन्छ । यस्तै मेडिकल व्यावसायी दुर्गा प्रसाईँ र राप्रपाले सरकारसँग वार्ता जारी राखेका छन् ।
