काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै चुनावी खर्चलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ मा खर्च व्यवस्थापनसम्बन्धी कडा प्रावधान समेटिएको हो ।
प्रस्तावित आचारसंहिताअनुसार राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी सबै आम्दानी र खर्च बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मात्रै गर्नुपर्नेछ । नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै प्रत्येक खर्चको बिल, भरपाई र विवरण अनिवार्य रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्दा नै निर्वाचनमा गर्ने अनुमानित खर्च र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । खर्चका लागि उम्मेदवारले छुट्टै बैंक खाता खोली सोही खाताबाट मात्रै रकम खर्च गर्नुपर्ने र खर्च सञ्चालनका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तोकिएका पदाधिकारीको विवरण निर्वाचन अधिकृत तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।
यस्तै, राजनीतिक दलले पनि निर्वाचन खर्चका लागि अलग्गै बैंक खाता खोल्नुपर्ने र दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीमार्फत मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग बैंकिङ माध्यमबाट मात्र स्वीकार गर्न पाइने उल्लेख छ ।
स्वेच्छिक सहयोगस्वरूप नगद प्राप्त भएमा सो रकमको रसिद वा भरपाई दिई बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने, आम्दानी–खर्चको सम्पूर्ण विवरण आयोगले तोकेको ढाँचामा बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । आयोगले माग गरेमा सक्कल बिल भरपाई र बैंक खाताको विवरणसमेत पेस गर्नुपर्नेछ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तोकिएको समयसीमाभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गरी आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा समावेश गरिएको छ । आयोगले यी व्यवस्थाले चुनावी खर्चको स्रोत र प्रयोग दुवैमा पारदर्शिता कायम हुने विश्वास लिएको छ ।
