काठमाडौं । चुनाव गराउने सीमित म्याण्डेटसहित बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार दिनप्रतिदिन उद्देश्यविहीन र दिशाहीन बन्दै गएको छ । चौथोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि सरकार न त स्थिर देखिएको छ, न त विश्वसनीय । बरु मन्त्रालय बाँडफाँड, अधिकार केन्द्रीकरण र राजनीतिक सहमति विहीन निर्णयले यो सरकार असफलताको बाटोमा अघि बढिरहेको संकेत स्पष्ट देखिन थालेको छ ।
शुक्रबार चार मन्त्री थपिँदा मन्त्रिपरिषद् १४ सदस्यीय बनेको छ । तर, अझै पनि परराष्ट्र, रक्षा र खानेपानी मन्त्रालय प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हालिरहेकी छन् । सीमित अवधिको चुनावी सरकारका लागि यस्तो अधिकार केन्द्रीकरण आफैँमा प्रश्नको विषय बनेको छ । तीन मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै राख्नु प्रशासनिक आवश्यकता भन्दा पनि अविश्वास र नियन्त्रणमुखी प्रवृत्तिको द्योतकका रूपमा हेरिन थालेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको औचित्यबारे प्रधानमन्त्रीनिकटहरूले ‘डेलिभरी’ र ‘चुनावी व्यवस्थापन’को तर्क दिए पनि व्यवहारमा सरकार निर्णय क्षमतामा कमजोर देखिएको छ । सीमित समय, अस्थिर राजनीतिक वातावरण र बढ्दो असन्तुष्टिकाबीच यस्तो संरचना प्रभावकारी हुने आधार कमजोर देखिन्छ ।
सरकार गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि राजनीतिक दलहरूसँग न्यूनतम सहमति नजुट्नु कार्की सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी बनेको छ । जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले दलहरूलाई पन्छाएर जेन–जी प्रतिनिधिसँग गरेको दशबुँदे सम्झौताले झनै अविश्वास बढाएको छ । त्यसकै प्रतिक्रियामा एमाले, कांग्रेससहितका दलहरू संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा एकपछि अर्को गरी खुला रूपमा उभिन थालेका छन् ।
संसद् सेवा दिवसका अवसरमा सभामुख देवराज घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा रानाले जनप्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालनको आवश्यकता औँल्याउनु सामान्य सन्देश मात्र थिएन । यो वर्तमान अन्तरिम संरचनाप्रति असन्तुष्टिको राजनीतिक संकेतका रूपमा पनि बुझिएको छ । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड संसद् भएको स्मरण गराउँदै गरिएको यो आग्रह कार्की सरकारमाथिको असफलताको संकेत हो ।
राजनीतिक तनाव बढ्दो छ, शान्ति–सुरक्षा कमजोर बन्दैछ । जेन–जी समूहको नाममा भइरहेका प्रदर्शन, टायर दहन, नेतामाथि आक्रमण प्रयास र सुरक्षाकर्मीमाथि चुनौतीले निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । धनगढी, बारा, सुर्खेतलगायत स्थानमा देखिएका घटनाले सरकारको नियन्त्रण क्षमता कमजोर भएको प्रस्ट पारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले निर्वाचन समयमै नहुने संकेत दिँदै दुई महिना पछाडि सार्ने तयारी गर्नुले सरकार आफ्नो मूल दायित्वबाट पन्छिन खोजिरहेको आरोपलाई बल पुर्याएको छ । जेन–जी समूहका केही नेताहरूले ‘चुनाव गराउनु सरकारको जिम्मेवारी होइन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिन थाल्नु झन् खतरनाक संकेत हो । यसले सरकार र आन्दोलन दुवै नियन्त्रणबाहिर गएको अवस्था चित्रित गर्छ ।
महान्यायाधिवक्ता, स्वकीय सचिव, राजदूत फिर्ता र मन्त्री छनोटजस्ता विषयमा उठेका विवादले सरकारको नैतिक धरातलसमेत कमजोर बनाएको छ । कार्की सरकारलाई सत्तामा पुर्याउने युवाहरूको एक हिस्सा नै अहिले प्रधानमन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
समग्रमा हेर्दा, मन्त्रिपरिषद् विस्तारले सरकार बलियो बनेको होइन, अस्थिरता थप उजागर भएको छ । न राजनीतिक सहमति छ, न शान्ति–सुरक्षामा नियन्त्रण, न चुनावी वातावरण । यस्तो अवस्थामा सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले न त निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सक्छ, न त देशलाई स्थिरतामा लैजान । कार्की नेतृत्वको सरकार असफलताको दिशामा अघि बढिसकेको वर्तमान संकेतहरूले देखाउन थालेको छ ।
