काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि फेरि खुलेर सतहमा आएको छ। सरकारसँग भएको ताजा सम्झौताप्रति विभिन्न समूहहरू असन्तुष्ट देखिन थालेका छन्। नयाँ व्यवस्था नबन्ने, संविधान नपुनर्लेखिने र शासकीय स्वरूप नफेरिने अवस्थाले आन्दोलनभित्रै विरोध बढेको छ।
बुधबार जेनजी मुभमेन्ट नेपालका अजय सोडारीले सरकारले गरेको सम्झौतालाई अस्वीकार गर्दै पत्रमै च्यातेर फालेपछि असन्तुष्टि स्वर बाहिर आएको हो । शासकीय संरचना नबदलेर चुनावतिर धकेल्ने सरकारी तयारी देशका लागि ‘घातक’ भएको भन्दै उनीहरूले सहमतिलाई अस्वीकार गरेका हुन्। जेनजी मुभमेन्ट नेपालका रवि किरण हमालले भने, “हाम्रै साथीहरूले सम्झौता च्यातेका हुन्। शासकीय प्रणाली परिवर्तन नगरी चुनावमा जानु जेनजी विद्रोहको मागविपरीत छ।” उनले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई ‘विद्रोहको भावना विपरीत सत्ता जोगाउने खेल’मा लागेको बताए ।
यसबीच, अर्को जेनजी समूहका अगुवा जितेन्द्र महतो पनि निरन्तर विरोधमा उत्रिएका छन्। केही दिनयता उनीहरूको समूहले प्रधानमन्त्री निवासदेखि मन्त्रालयसम्म उग्र शैलीमा प्रदर्शन गर्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेको छ। महतोले मंसिर २५ मा हस्ताक्षर भएको सम्झौता तत्कालै च्याते र ‘सरकारको स्वार्थमा बनेको धोका’ भनेर आरोप लगाए। उनका अनुसार सहमतिको अन्तिम क्षणमै आफूहरूलाई फोन गरिएको र वास्तविक माग समेटिन नसकेकाले सम्झौता अस्वीकार गरिएको हो।
मुख्य माग : प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री, सांसद पुनर्स्थापना र संविधान संशोधन
महतो समूहले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, जनसंख्यामा आधारित निर्वाचन क्षेत्र र सर्वपक्षीय सहमतिबाट सांसद पुनर्स्थापना गरी संविधान परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राखेको छ। महतो भन्छन्, “अहिलेको सम्झौता टिक्दैन। जबरजस्ती चुनावमा धकेल्ने षड्यन्त्र बन्द हुनुपर्छ।” उनीहरूको दाबी अनुसार अहिले नियोजित रूपमा निर्वाचन गर्न खोज्नु खर्चिलो मात्र होइन, देशलाई फेरि अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कदम हो। महतो समूहले सुदन गुरुङ पक्षमाथि ‘जेनजी आन्दोलन हाइज्याक’ गरेको आरोप पनि लगाएको छ। महतो हालै मात्र सुदनको समूहबाट अलग भएका थिए।
सरकार र जेनजी समूहबीच भएको दशबुँदे सम्झौताबारे प्रमुख राजनीतिक दलहरू संशयपूर्ण देखिएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्झौतोलाई “कलाविहीन नाटक” भने, जबकि कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले संवैधानिक विषय संसद्को जिम्मेवारी भएको बताए। सम्झौतामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि दलीय भागबन्डा अन्त्य, लोकतान्त्रिक सुधार र संविधान संशोधनसम्मका विषय छन्। तर विगतका सम्झौताहरू जस्तै, यसको कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। जेनजीका प्रतिनिधिहरू भने आशावादी छन्। उनीहरुका अनुसार, “यो कदम कुनै दलविरुद्ध होइन, युवा पुस्ताको राजनीतिक दिशानिर्देशन हो।”
जेनजी आन्दोलन तीन महिनामा प्रवेश गर्दा आन्दोलनका विभिन्न धारहरूबीचको असन्तुष्टि अझ प्रस्ट रूपमा देखा पर्न थालेको छ—सर्वपक्षीय सरकार गठन, संविधान पुनर्लेखन र त्यसपछि मात्र चुनावको मागले अब सरकारलाई थप दबाबमा पारेको छ।
यस्तै मिराज ढुङगानाको समुहले पनि सो समझौता र अन्तरिम सकारको कायैर्शलीप्रति आलोचना गरेका छन् ।
