काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेका प्रदर्शनलाई ‘जनआन्दोलन’ को मान्यता दिँदै सरकार र जेनजी समूहबीच भएको दशबुँदे सम्झौताप्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरूले शङ्कामिश्रित प्रतिक्रिया जनाउन थालेका छन्। संविधान, कानुन र राजनीतिक सुधारका विषय समेटिएको सम्झौताबारे जेनजी प्रतिनिधिहरू सन्तुष्ट देखिए पनि दलहरूले यसको वैधानिकता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी समूहका प्रतिनिधिहरूबीच तीन महिनादेखिको संवादपछि बुधबार औपचारिक रूपमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। जेनजी समूहका अगुवा पुरुषोत्तम यादवले सम्झौताले राजनीतिक दिशानिर्देशन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै, “यो पहिलो कदम हो। अब यसको व्यापक स्वामित्वका लागि राष्ट्रपतिले समेत हस्ताक्षर गर्नुपर्छ,” उनले भने।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सम्झौताका सबै १० बुँदा कानून र न्यायका दृष्टिले उचित रहेको टिप्पणी गर्दै भविष्यका सरकारहरू पनि यसको कार्यान्वयनमा इमानदार हुनुपर्ने सुझाव दिए। नागरिक समाजका अगुवा तथा पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकले आन्दोलनका दुई दिनलाई ‘जनआन्दोलन’को मान्यता मिल्नु र सहभागी युवाहरूको दण्डबोध कम हुनु सम्झौताका तात्कालिक उपलब्धि भएको बताए।
दलहरूको असहमति र आरोप–प्रत्यारोप
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्झौतोलाई “कलाविहीन नाटक” को संज्ञा दिँदै, “वर्तमान सरकारसँग यस्तो सम्झौता गर्ने म्यान्डेट नै छैन,” प्रतिक्रिया दिए।नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भदौ २४ गतेका विध्वंसकारी गतिविधिलाई आन्दोलनसँग जोड्न नसकिने बताउँदै, “यस्ता संवैधानिक तथा राजनीतिक विषयलाई समाधान गर्नु निर्वाचित संसद्को जिम्मेवारी हो,” स्पष्ट पारे।
एमाले नेता महेश बर्तौलाले सम्झौतोलाई “अनधिकृत” अभिव्यक्ति दिंदै यसको कुनै वैधानिक मूल्य नभएको दाबी गरे। हालै गठन भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता अग्नि सापकोटाले पनि सम्झौतामा “धेरै वैधानिकता देखिँदैन” भन्दै सरकारले राजनीतिक सन्तुलनका लागि यस्तो कदम चालेको टिप्पणी गरे।
तर पूर्वन्यायाधीश केसी भने दलहरूको यस्तो आलोचना असंगत भएको बताउँछन्। “कार्यकारी सरकारले यस्ता करार सम्झौता गर्न सक्ने अधिकार राख्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
कार्यान्वयन चुनौती
दशबुँदे सम्झौतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दलीय भागबन्डाको अन्त्य, पारदर्शिता, समावेशिता र सार्वजनिक संस्थाहरूको सुधारजस्ता गम्भीर विषय समेटिएका छन्।विगतका राजनीतिक सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको पृष्ठभूमिमा यो सम्झौता पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने धेरैको ठहर छ।
नागरिक समाजका अगुवा मल्लिक भन्छन्, “पहिलो कदम महत्वपूर्ण हुन्छ। तर कार्यान्वयन सरल छैन।”तर जेनजीका प्रतिनिधि यादव भने आशावादी छन्, “यो कुनै दलविरुद्ध होइन, युवा पुस्ताको भावना हो। कार्यान्वयन हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ,” उनले भने।
