काठमाडौं । आगामी फाल्गुण २१ मा घोषणा गरिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सरकार र जेन(जी) आन्दोलनका विभिन्न समूहबीच भएकाे सम्झौताले राजनीतिक वृत्तमा बहस तताउने देखिएको छ । गत भदौ २३ र २४ मा भएको विध्वंशकारी जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न तनाव व्यवस्थापनका नाममा अघि बढाइएको सहमतिलाई कतिपयले संवादको सकारात्मक कदम भनेका छन् भने कतिपयले यसलाई कानुनी तथा नैतिक प्रश्नसँग जोडेर हेरेका छन्।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै सम्झौता हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको सरकारी स्रोतले जनाएको छ। जेन(जी) मुभमेन्ट अलायन्स, काउन्सिल अफ जेन(जी) र जेनजी फ्रन्टलगायत समूहसँग सरकार सहमतिमा पुग्न लागेको हो। सम्झौताको मस्यौदा सरकार र जेन(जी)का प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा तयार पारेका हुन्।
सम्झौताका मुख्य बुँदामा आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई रिहा गर्ने, आन्दोलनकै कारण फौजदारी अनुसन्धान र अभियोजन नगर्ने, सहिद परिवार र घाइतेलाई राहत तथा दीर्घकालीन सहयोग गर्ने, र सांसद बन्ने न्यूनतम उमेर २१ वर्ष कायम गर्ने विषय समेटिएको छ। यस्तै, राजनीतिक, प्रशासनिक र निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि छुट्टै संयन्त्र गठन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उल्लेख गरिएको छ।
सम्झौतापत्रले जेन(जी) आन्दोलनलाई “जनआन्दोलन”को मान्यता दिने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावनामा संविधानको वैधता स्वीकार गर्दै सुशासन, समावेशिता र जनसहभागितामा आधारित संघीय संरचनालाई सुदृढ बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
तर सम्झौताका केही प्रावधानले आलोचना पनि जन्माएका छन्। आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको तोडफोड, आगजनी तथा हिंसासँग सम्बन्धित अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई पनि रिहा गर्नुपर्ने उल्लेखले ‘कानुन सबैका लागि समान’ भन्ने सिद्धान्त कमजोर बन्ने चिन्ता उठाइएको छ। सम्झौताअनुसार १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ गरी गम्भीर अपराधमा संलग्न नरहेको देखिए रिहा र मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गरिने व्यवस्था छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा भने सम्झौतामा कडा भाषा प्रयोग गरिएको छ। सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनीत व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोत र अकुत सम्पत्ति आर्जनबारे छानबिन गरी दोषी पाइए कानुनअनुसार कारबाही गर्ने उल्लेख छ। राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, दलीय भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्ति अन्त्य गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश छ।
सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगबारे अध्ययन गर्न, प्रशासनिक संरचना सुधार गर्न र निर्वाचनलाई स्वतन्त्र तथा भयरहित बनाउन छुट्टै संयन्त्र बनाइने उल्लेख छ। निर्वाचन सुधारका विकल्पका रूपमा ‘नोटा’ (कुनै पनि उम्मेदवार होइन) को व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
चुनावको मुखमा भएको यो सहमतिले तत्काल शान्ति र संवादको वातावरण बनाउन सहयोग गर्ला कि कानुनी राज्य र दण्डहीनताको नयाँ विवाद जन्माउला—यो प्रश्न अहिले खुला छ। सम्झौताका प्रावधानहरू कागजमै सीमित हुन्छन् कि व्यवहारमा निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषयले नै यसको औचित्य तय गर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।
