काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि नेपालको राजनीति फेरि गम्भीर संवैधानिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यास, शक्तिसन्तुलन र संवैधानिक मर्यादामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला मुख्य दुई संसदीय दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संसद् पुनःस्थापनाको मागमा एउटै लाइनमा उभिएका छन्। दुवै दल सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउँदै संविधानको व्याख्या र कार्यान्वयनका लागि न्यायिक हस्तक्षेप अपरिहार्य भएको निष्कर्षमा पुगेका देखिन्छन्।
कांग्रेसको रिटः विधि र प्रक्रियामाथि प्रश्न
नेपाली कांग्रेसका आठ जना निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। सर्वोच्चले यस रिटलाई पुस २ गते प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेशी तोकेको छ। कांग्रेसको मुख्य तर्क प्रतिनिधिसभा कायम रहँदा गैर–सांसद व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु, त्यसै नियुक्तिलाई आधार मानेर संसद् विघटन सिफारिस गर्नु प्रारम्भदेखि नै असंवैधानिक प्रक्रिया हो भन्नेमा केन्द्रित छ।
कांग्रेसको रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। मागदाबीमा विघटनको निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न, संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न र संसद् बैठक बोलाउन परमादेश जारी गर्न आग्रह गरिएको छ। यसले कांग्रेस विधि, संस्था र संवैधानिक निरन्तरताको पक्षमा उभिएको सन्देश दिएको छ।
एमालेको अडानः पहिलो दृष्टिमै असंवैधानिक
कांग्रेससँगै नेकपा एमाले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतकले दायर गरेको रिटमा सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति नै प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ। रिटमा गैर–सांसद, कुनै संसदीय दलको समर्थनबिना तथा संविधानको धारा ७६ र १३२ विपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको तर्क गरिएको छ।
एमालेले समेत विघटनको निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, निर्वाचनसम्बन्धी सबै प्रक्रिया रोक्का र पुनर्स्थापित संसद्बाटै सरकार गठनको बाटो खोल्न माग गरेको छ। यसले देखाउँछ कि सत्ता–प्रतिस्पर्धामा फरक धार भए पनि संसद् र संविधानको सवालमा कांग्रेस–एमालेबीच न्यूनतम साझा सहमति बनेको छ।
निर्वाचन बनाम पुनःस्थापनाको बहस
सरकार भने फागुन २१ मा निर्वाचन गराएर नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन गर्ने तयारीमा छ। निर्वाचन आयोग सक्रिय छ र सुरक्षापक्षले पनि बहुपक्षीय सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर कांग्रेस र एमालेको दृष्टिमा निर्वाचनभन्दा पहिला संविधानसम्मत प्रक्रिया टुंग्याउनु अपरिहार्य छ। उनीहरूका अनुसार असंवैधानिक आधारमा भएको निर्वाचनले दीर्घकालीन स्थायित्व होइन, झन् विवादलाई वैधता दिन सक्छ।
यहीँबाट ‘संविधान जोगाउने कि निर्वाचन मात्रै गराउने’ भन्ने बहस तीव्र बनेको छ। अदालतको निर्णयले मात्र यो द्वन्द्वको स्पष्ट निकास दिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सडक, आन्दोलन र सुरक्षा चुनौती
यो संवैधानिक द्वन्द्व सडक राजनीतिसँग पनि गाँसिएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न अस्थिरता, जेलबाट फरार कैदी, फिर्ता नलिएका हातहतियार, र विभिन्न समूहका धम्कीहरूले राष्ट्रिय सुरक्षामै प्रश्न उठाइरहेका छन्। सहकारी ठगी प्रकरण, नख्खु कारागार वरिपरि देखिएको भीड र अदालत तथा सरकारमाथि बढ्दो दबाबले राज्य संयन्त्र अझै संवेदनशील बनेको छ।
निर्णायक मोडमा सर्वोच्च
समग्रमा, संसद् विघटन र कार्की सरकारको वैधताबारेको बहस अब पूर्ण रूपमा सर्वोच्च अदालतको काँधमा आएको छ। कांग्रेस र एमालेको संयुक्त दबाबले संसद् पुनःस्थापनाको पक्ष बलियो देखिए पनि अन्तिम निर्णय न्यायालयकै हुनेछ। यो फैसला केवल एक सरकार वा चुनावको विषयमा सीमित रहने छैन् यसले भविष्यमा नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, शक्तिसन्तुलन र संवैधानिक संस्कृतिको दिशा तय गर्नेछ।
नेपाल अहिले लोकतन्त्र र सुरक्षाबीच सन्तुलन खोज्ने निर्णायक मोडमा उभिएको छ। दलहरूले अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै संविधानको मर्मअनुसार अघि बढ्न सके मात्र जेनजी आन्दोलनपछिको अस्थिरतालाई दीर्घकालीन स्थिरतामा रूपान्तरण गर्न सम्भव हुनेछ।
