काठमाडौं । ललितपुरको नख्खु कारागार पछिल्ला दिनमा केवल बन्दी राख्ने थलोका रुपमा मात्र नभएर चिडियाखाना जस्तो देखिन थालेको छ । रवि लामिछानेलाई काँस्कीबाट नख्खु सरुवा गरेपछि दैनिक जसो हरेक नागरिकहरु रविलाई भेट्न् चिडियाखानामा संरक्षण गरिएका जंगली जनावर हेर्न गए झै जानेको भिड छ । सोही कारगारबाट गत भदौ २३ र २४ गते हजारौँ कैदीबन्दीहरु फरार भए । सोही क्रममा रवि लामिछानेपनि जेलबाट नक्कली कागजात फेला पार्दै फरार भएका थिए, तर कारागार प्रशासनको र तीन करोड जनताको चर्को आवाजपछि पुनः जेलमा फर्केका थिए ।
पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनपछि २०८४ मा हुने निर्वाचन २०८२ फाल्गुणमा गर्ने अन्तरिम सरकारले निर्णय ग¥यो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नख्खु कारागार राजनीतिक भेटघाट, वैकल्पिक शक्तिको संवाद र अनौपचारिक शक्ति–समीकरणको केन्द्रझैँ प्रष्टै देखिन थालेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई भेट्नेहरूको आवतजावत बढेसँगै, कारागार वरिपरि राजनीति पनि बाक्लिँदै गएको छ । नख्खु कारागार पुगेका जतिले रविलाई रिहा गर्न अन्तरिम सरकार र न्यायालयमाथि नै दबाब दिदैँ आएका छन् ।
विद्युतीय कारोबार (साइबर अपराधं) सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउपछि ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका दलितको आवाज उठाउने अभियान्ता खगेन्द्र सुनुवारले हाम्रो पार्टी नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेपछि शक्तिको आडमा नख्खु कारागार पुगेर नख्खु कारागार एक चोटी सबै जना उपस्थित हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सो कारागारमा रविलाई भेट जानेको भिड लाग्ने गरेको छ ।
चर्चित पत्रकार ऋषि धमला पार्टी अध्यक्ष खगेन्द्र सुनुवार ,सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिस बलाराम केसी, अभियन्ता, दलका नेता र नयाँ पुस्ताका चर्चित अनुहारहरू नख्खु पुग्नु सामान्यजस्तो देखिए पनि त्यसका सन्देशहरू गहिरा छन् । ‘स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न’, ‘मानविय भेट’ वा ‘सम्वाद’को नाममा हुने यी भेटघाटले अदालत, सरकार र समग्र न्यायिक प्रक्रियामाथि परोक्ष दबाब सिर्जना भइरहेको भन्दै आलोचना पनि बढ्दै छ । उनीहरुले अदालतमा पुगेर निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन दिनुपर्ने र जेलबाट रवि लामिछानेलाई जेलमुक्त गनुपर्ने भन्दै सरकार र अदालतमाथि अदालतको मानहानी हुने किसिमका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
विशेष गरी केही प्रभावशाली पत्रकार र जेनजी अभियानका अगुवाहरू खुलेआम “रविलाई अन्याय भयो” भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेपछि बहस चर्किएको हो । समर्थकहरू यसलाई लोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास ठान्छन् भने आलोचकहरू भने न्यायिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेपको प्रयासका रूपमा हेर्छन् ।
यहीबीच, वैकल्पिक शक्तिहरूको ‘एकता’बारे कारागारभित्रै छलफल भएको दाबीले राजनीति झनै तरंगित छ । बालेन साह, कुलमान घिसिङ र रवि लामिछानेलाई एउटै ध्रुवमा ल्याउने कल्पनाले नयाँ राजनीतिक प्रयोगको संकेत देखाइए पनि, कारागारको भेटकक्षबाट सुरु हुने यस्तो पहलको नैतिकता र उद्देश्यप्रति प्रश्न उठिरहेका छन् । यो दीर्घकालीन राजनीतिक सुधारका लागि हो कि निर्वाचन लक्षित शक्ति–गणित ? जवाफ खुला छ ।
रवि लामिछाने स्वयंले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै “गल्ती गरेको भए सजाय होस्, नभए छिटो न्याय दिलाइयोस्” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनका समर्थक यसलाई पीडितको आवाज मान्छन् भने आलोचकहरू यसलाई राजनीतिक सन्देशको रूपमा व्याख्या गर्छन् । सहकारी पीडितहरू भने अझै आफ्ना बचत फिर्ताको प्रतीक्षामा छन् । यसबीच, डा बाबुराम भट्टराई ,प्रचण्डजस्ता अनुभवी नेताहरू पनि रविको पक्षमा बोलेपछि बहस अझ गहिरो बनेको छ । एक समय ‘विचारको राजनीति’का प्रतीक मानिएका भट्टराईमाथि अहिले अवसरवादी भएको आरोप लागिरहेको छ । उनको समर्थनलाई कसैले सहानुभूति भन्छ, कसैले राजनीतिक सौदाबाजी ।
नख्खु कारागार वरिपरि देखिएको यो चहलपहलले एउटा प्रश्न उठाएको छ—राजनीति कारागारसम्म आइपुगेको हो, कि कारागार नै चुनावी रणनीतिको थलो बन्दै गएको हो ? निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा देखिएको यो दृश्यले नेपाली राजनीतिमा ‘न्याय, नैतिकता र जनभावना’बीचको द्वन्द्वलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याइदिएको छ । यदि सम्बन्धित निकायले सो भिडलाई रोक्न नसके आगामी दिनमा नख्खु कारागारको वातावरण नबिग्रेला भन्न सकिदैन् ।
