काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि अल्झिँदै आएको हिनामिना र बचत फिर्ताको संकट समाधानका लागि कास्कीमा नयाँ अभ्यास सुरु भएको छ। करिब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको पोखरा सहकारी प्रकरणमा सञ्चालकलाई थुनामुक्त गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रियामा प्रहरीको नेतृत्वमा पहल अघि बढाइएको हो।
पोखरास्थित ७ सहकारीको झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना सम्बन्धी मुद्दा अदालत पुगेका बेला धेरै ठाउँमा सञ्चालक कारागार पुगे पनि बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाएको गुनासो बढिरहेको छ। यही पृष्ठभूमिमा पोखरा सहकारीको मुद्दामा भने सञ्चालकलाई हिरासत बाहिरै राखेर सम्पत्ति ग्यारेन्टी, बैंक ग्यारेन्टी र हिसाब मिलानमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न गरिएको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका अनुसार अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर गोदारसहित ८ जना सञ्चालक हिनामिनामा संलग्न रहेको प्रतिवेदन आएपछि पक्राउ परे पनि उनीहरूले रकम फिर्ता गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि छाडिएको हो। सहकारीका सञ्चालक, बचतकर्ता, सेयर सदस्य, ऋणी र सम्बन्धित सरकारी कार्यालयबीच सहमति बनाएर मिलापत्रको बाटो रोजिएको प्रहरीले जनाएको छ।
गण्डकी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले तयार पारेको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनमा पोखरा सहकारीमा देखिएको ८८ करोडभन्दा बढी रकमलाई प्रारम्भिक रूपमा हिनामिना भनिए पनि वास्तविक दायित्व झण्डै ४३ करोड रुपैयाँ हाराहारी देखिएको छ।
अनुसन्धानपछि सहकारीमा रहेको सम्पत्ति, सञ्चालकका घरजग्गा, बैंक खातामा रोक्का रहेको रकम, ऋणीबाट उठ्न बाँकी रकम र सेयर तथा बचत जोड्दा बचतकर्ताले क्रमशः रकम फिर्ता पाउने आधार देखिएको प्रहरीले बताएको छ।
कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी नवीन कार्कीका अनुसार “सञ्चालकलाई थुनामा राख्दा समस्या झन् जटिल हुने र पीडितले पैसा नपाउने अवस्था देखिएपछि कानुनी दायराभित्र रहेर मिलापत्रको पहल गरिएको हो।” उनका अनुसार चार महिनाभित्र हिसाब नमिलेमा पुनः मुद्दा अदालतमा लैजाने सहमति गरिएको छ।
सहकारी समस्या समाधान तथा समन्वय समितिका संयोजक गञ्जमान गुरुङले पनि मुख्य प्राथमिकता बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गराउनु भएको बताए। “थुनाभन्दा पनि सम्पत्ति र ऋण उठाएर बचत फिर्ता गरिनु महत्वपूर्ण हो,” उनले भने, “यो प्रयास सफल भए सहकारी समस्या समाधानका लागि उदाहरण बन्न सक्छ।”
हालसम्म सहकारीबाट करिब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी व्यवस्थापन भइसकेको छ। साना बचतकर्ताले आंशिक रूपमा रकम पाउन थालेका छन् भने ठूलो बचत भएका सदस्यलाई पनि क्रमशः भुक्तानी गर्ने ग्यारेन्टी गरिएको छ।
लामो समयदेखि आन्दोलन, धर्ना र हारगुहार गर्दै आएका पोखराका सहकारी पीडितका लागि यो प्रक्रिया आशाको संकेत बनेको छ। बचतकर्ता किरण श्रेष्ठका अनुसार, “गल्ती गर्नेलाई कानुनी सजाय राज्यले दिन्छ, तर हामीका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा हाम्रो बचत फिर्ता हुनु हो।”
पोखरा सहकारीको यो पहल सफल भए देशभर जटिल बनेका सहकारी विवाद समाधानमा नयाँ नजीर स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
